दिशाहीन भाजपा

प्रजातंत्र में विपक्ष का एक रोल होता है. देश की जनता अगर किसी दल को यह दायित्व देती है तो इसका मतलब यह है कि अगले पांच सालों तक वह पार्टी सरकार के कामकाज और नीतियों पर नज़र रखे. सरकार अगर कोई ग़लती करती है तो उसे जनता के सामने लाए और संसद में सत्तारू़ढ पार्टी से जवाब तलब करे. अगर विपक्षी दल ही कमज़ोर हो जाए तो सरकार को बे-लगाम होने में व़क्त नहीं लगता है. देश में एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हो रहा है. यह घोटाले केंद्र सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं. सरकार को जनता को जवाब तो देना ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपनी जवाबदेही को सही ढंग से निभा रहा है. अगर नहीं तो इन घोटालों के लिए सरकार के साथ-साथ विपक्ष को भी ज़िम्मेदार माना जाएगा. ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिला़फ कोई कारगर आंदोलन खड़ा कर सकती है. पहले आईपीएल घोटाला हुआ. जिसमें मंत्री, नेता-अभिनेता, अंडरवर्ल्ड के लोगों का गठजोड़ सामने आया. फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ. इसमें अधिकारियों, नेताओं और बिल्डर्स के साथ-साथ जनता के पैसों को लूटने का खेल सामने आया. फिर 2जी का खुलासा हुआ. इससे पता चला कि देश में दलाल, नेता, उद्योगपति और अधिकारी नियम-क़ानून में उलटफेर कर देश को करो़डों का चूना लगाते हैं. फिर आदर्श घोटाला आया. पता चला कि देश के लिए जान देने की कीमत क्या है. कारगिल में? मरने वाले जवानों के लिए बना घर सेना के अधिकारी और नेता मिल कर ह़डप गए. ऐसे हालातों में भी भारतीय जनता पार्टी एक कमज़ोर और दिशाहीन पार्टी की तरह व्यवहार करती रही.

भारतीय जनता पार्टी देश का मुख्य विपक्षी दल है, पर कमज़ोर है, दिशाहीन है और जनता से कट चुकी है. न ही ऐसा कोई नेता है, जो भ्रष्टाचार और घोटालों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बना कर देशव्यापी आंदोलन चला सके. देश चलाने वाले घोटाला कर रहे हैं यह आरोप तो सही है, लेकिन विपक्ष भी अपना काम नहीं कर रहा है. देश की जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से जूझ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं. अ़फसोस की बात यह है कि लालकृष्ण आडवाणी जैसे अनुभवी नेता के मौजूदगी में यह सब हो रहा है.

भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि यह पार्टी सरकार के कामकाज पर खुद नज़र रखने में नाकामयाब रही है. भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक भी ऐसा खुलासा नहीं किया, जिससे सरकार को घेरा जा सके. जो भी मामले सामने आए हैं, वह मीडिया रिपोर्ट और सूचना के अधिकार से मिली जानकारी से उजागर हुए हैं, इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है. मान लीजिए, अगर मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट सजग नहीं होते और देश की जनता विपक्ष पर भरोसा करके बैठी रहती तो न नए घोटाले सामने आते और न ही इतना हंगामा मचता. अ़फसोस तो इस बात का है कि इन मामलों के उजागर होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई सटीक रणनीति नहीं बना पाई, जिससे सरकार को घेरा जा सके. विपक्ष संसद में हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका. सवाल यह है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए क्या संसद को निष्क्रिय करना ज़रूरी है. संसद को न चलने देने से क्या हासिल हुआ? सरकार ने जेपीसी की मांग को नहीं माना, उल्टा टेलीकॉम के नए मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद से बाहर 2जी स्पेक्ट्रम मामले में एक जांच की घोषणा कर दी. विपक्ष चिल्लाता रह गया, सरकार अपने मनमुताबिक़ काम करने में सफल हो गई.

देश की हालत यह है कि भ्रष्टाचार और महंगाई की मार के बीच जनता पिस रही है. प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. ग़रीब तो दूर अब अमीरों पर भी महंगाई की मार का असर देखने को मिल रहा है. कीमतें आसमान छू रही हैं. सरकार ने कीमतों को रोकने के   लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए और न ही विपक्ष कोई असरदार विकल्प देने में समर्थ है. जनता से जुड़े सवालों को उठाने के बजाए भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग कश्मीर चलो आंदोलन करने जा रही है.

देश की हालत यह है कि भ्रष्टाचार और महंगाई की मार के बीच जनता पिस रही है. प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं. ग़रीब तो दूर अब अमीरों पर भी महंगाई की मार का असर देखने को मिल रहा है. कीमतें आसमान छू रहीं हैं. सरकार ने कीमतों को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए और न ही विपक्ष कोई असरदार विकल्प देने में समर्थ है. जनता से जुड़े सवालों को उठाने के बजाए भारतीय जनता पार्टी की युवा विंग कश्मीर चलो आंदोलन करने जा रही है. देश के लोग महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है तो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने में लगे हैं. भारतीय जनता युवा मोर्चा की यह यात्रा कोलकाता से कश्मीर तक जाएगी. यह यात्रा 12 जनवरी को शुरू होकर 26 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी. यह देश के लिए अ़फसोस की बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी युवा शक्ति को ऐसे काम में लगा दिया है. हैरानी की बात यह है कि जब कश्मीर में पत्थरबाज़ी हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता कहां थे. अब जब वहां शांति बहाल हो गई है, तब ऐसी यात्रा करने का क्या मतलब है. युवा मोर्चे के इस कार्यक्रम से तो यही लगता है कि पार्टी के पास विजन की कमी है. यह व़क्त महंगाई के खिला़फ आंदोलन करने और भ्रष्टाचार के खिला़फ लड़ने का है. घोटालेबाज़ों को बेनक़ाब करने का है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवाओं को एक ऐसे आंदोलन में झोंक दिया है, जिसका आम आदमी से कोई रिश्ता-नाता नहीं है. सोचने वाली बात यह है कि किसी भी आंदोलन की सफलता युवाओं की भूमिका पर निर्भर करती है. भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी से यह आदेश मिला है कि वे कश्मीर चलो आंदोलन में अपनी सारी ताक़त लगा दें. ज़िला और राज्य इकाइयों को इस आंदोलन को सफल बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी दी गई है. मतलब यह है कि 26 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी की युवाशक्ति महंगाई, भ्रष्टाचार, जमाखोरी के खिला़फ किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकेगी. इससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके युवा कार्यकर्ता भावनात्मक मुद्दे को उठाकर लोगों का ध्यान बांटने, सरकार, घोटालेबाज़ों और जमाखोरों की मदद करने में जुटी है. एक कमज़ोर और दिशाहीन विपक्ष की यही निशानी है.

किसी भी प्रजातंत्र में विपक्ष का कमज़ोर होना खतरे की घंटी है. विपक्ष की कमज़ोरी और दिशाहीनता की वजह से ही सरकारें बे-लगाम हो जाती हैं. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दे दी है कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है. लेकिन जिन लोगों पर प्रजातंत्र को बचाने की ज़िम्मेदारी है, वे ही हंगामा कर रहे हैं. भ्रष्टाचार के खिला़फ जनता को लामबंद करके देशव्यापी आंदोलन बनाने के बजाए राजनीति कर रहे हैं. सरकार और विपक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हैं. भारत की राजनीति ऐसे दौर में है, जहां सरकार से ज़्यादा विपक्ष की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है. देश कीमुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हाल में सामने आए घोटालों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है. आदर्श सोसायटी घोटाला और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में भारतीय जनता पार्टी संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रही है. भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों ने संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया. जिसकी वजह से करोड़ो का नुक़सान तो हुआ ही साथ ही कोई नतीजा भी नहीं निकल सका. सरकार और विपक्ष मीडिया के ज़रिए ही एक-दूसरे पर संवाद करती नज़र आई. अब, जब शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है तब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अधिवेशन और महारैली करके अपनी-अपनी बातों को जनता और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया. कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जहां यदुरप्पा के  मामले में घेरने की कोशिश की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया. नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली में भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में हुए घोटाले की जवाबदेही से बच नहीं सकते. अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री जेपीसी गठन की इजाज़त दें और फिर उसके सामने हाज़िर होकर सभी आरोपों का जवाब दें और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ दें.

लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने मुख्य सतर्कता आयुक्त पी जे थॉमस की ताजपोशी के लिए सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनके मना करने के बावजूद प्रधानमंत्री ने थॉमस को सीवीसी बना दिया. आरोप लगाना एक बात है और सरकार के फैसलों का सही विश्लेषण करना और बात होती है. सरकार जब नेता प्रतिपक्ष की बात को दरकिनार करने का साहस दिखाती है तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष कमज़ोर है और सरकार को लगता है कि इनकी सहमति और असहमति का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. अगर उन्हें यह डर रहता कि विपक्ष की बात नहीं मानी गई तो जनता उनके खिला़फ हो जाएगी तो प्रधानमंत्री ऐसे फैसले करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक विपक्ष की ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को ठीक से समझ ही नहीं पाई है.

भारतीय जनता पार्टी संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग पर अडिग है. भाजपा को जब भी और जहां भी मौका मिल रहा है, वह संयुक्त संसदीय समिति की मांग दोहराती रही है. साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री से इस्ती़फे की मांग की है. भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का समर्थन जनता नहीं कर रही है. देश की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाह रही है, प्रधानमंत्री से नहीं. फिर क्या वजह है कि वह भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाए कांग्रेस से लड़ रही है. यह भारतीय जनता पार्टी की ग़लती है कि एक वैचारिक लड़ाई की जगह उसने इस लड़ाई को व्यक्तिगत बना दिया है. भाजपा ऐसी ग़लती पहले भी कर चुकी है. पिछले चुनाव में आडवाणी ने मनमोहन सिंह को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री बताया. लोगों ने आडवाणी की बातें नहीं मानीं. लोकसभा के चुनाव परिणाम सामने हैं. अब आडवाणी जी जैसे अनुभवी नेता को अगर कमज़ोर और नम्र नेता का अंतर पता नहीं है, तो कोई क्या कर सकता है. यूपीए के शासनकाल में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुआ भ्रष्टाचार, मुंबई के आदर्श सोसायटी घोटाला या फिर आईपीएल घोटाला देश के सामने आया है. यह एक ऐतिहासिक मौका है, जब भारतीय जनता पार्टी देश की तस्वीर बदल सकती है. लेकिन विपक्ष बेबस और दिशाहीन नज़र आ रहा है. विपक्ष के पास भ्रष्टाचार से लड़ने का न कोई विजन है और न ही ताक़त. यही वजह है कि लोगों की नाराज़गी के बावजूद विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का असर नहीं हो रहा है. विपक्ष की दिशाहीनता की वजह से यह खतरा और भी गहरा गया है.

विपक्ष की साख ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है. सरकार की आलोचना करने से पहले यह देखना भी ज़रूरी है कि कहीं वही ग़लती विपक्षी पार्टी खुद तो नहीं कर रही है. लोगों को जब यह पता चलता है कि जिस बात के लिए विपक्ष सरकार की अलोचना कर रही है, अगर वही ग़लती वह खुद कर रही है तो जनता का भरोसा विपक्ष पर से उठ जाता है. विपक्ष लोगों की नज़रों में गिर जाता है. अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदुरप्पा के खिला़फ एक्शन क्यों नहीं लिया. आदर्श घोटाले के सामने आते ही कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हटा दिया. यह ऐसी सोची-समझी रणनीति थी, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार के खिला़फ लड़ाई के सारे दावे फीके दिखते हैं. हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के साथ-साथ यदुरप्पा ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा. दिल्ली बुलाए जाने पर वह नहीं आए और जब आए तो अपने समर्थकों की परेड करा दी. क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यदुरप्पा से इस्तीफा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस है. पार्टी में जो नेता फैसले लेते हैं या फिर जिनकी बातों को मानकर फैसला लिया जाता है, उनमें से ज़्यादातर लोग राज्यसभा से आते हैं. उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है. पार्टी संगठन में अपनी पैठ की वजह से वे संगठन की ऊंची कुर्सियों पर विराजमान हैं. पार्टी में ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की कमी है. जो जनता से जुड़े हैं, उन्हें एक-एक करके साइडलाइन कर दिया गया है. इसलिए पार्टी के डिसिजन मेकर्स तक जनता की बात नहीं पहुंचती. ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं. वाजपेयी छह साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी पहचान एक विपक्ष के नेता की है. विपक्ष में रहते हुए उन्होंने न स़िर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, लोगों के  दिल भी जीते. यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी भी उन्हें राइट मैन इन द रौंग पार्टी कहते थे. अटल बिहारी वाजपेयी अगर सक्रिय होते तो वह कभी भी मनमोहन सिहं को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं बताते. हां, यह बात ज़रूर है कि उनकी नीतियों एवं घोटालों के लिए सरकार को छोड़ते भी नहीं. भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ और होती. वाजपेयी राजनीति में व्यक्तिगत हमला नहीं करते थे. दूसरा अंतर यह होता कि आज भ्रष्टाचार के खिला़फ विपक्ष अलग-थलग है. वाजपेयी सबसे पहले विपक्ष के  सभी दलों को एकजुट करते और उसके बाद सरकार पर नीतिगत हमला करते. वाजपेयी के रहते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री यदुरप्पा अपनी कुर्सी पर विराजमान नहीं रहते. अगर ऐसा होता तो वह पार्टी की रैलियों में नहीं जाते और अपना विरोध सार्वजनिक करने से नहीं चूकते. अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, जब वह विपक्ष में थे तो सरकार भी उनके आरोपों को गंभीरता से लेती थी. उसकी वजह यह थी कि वह सरकार की नीतियों का सही आकलन करते थे, वह आकलन ऐसा होता था, जिसे जनता भी सच मानती थी. जब अटल जी बोलते थे तो देश की जनता को लगता था कि वह उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं. अटल जी की इसी खासियत की वजह से सत्तारू़ढ दल के नेता भी उनकी इज़्ज़त करते थे. वह जनता की नब्ज़ को पहचानते थे. अटल जी स़िर्फ विरोध करने के लिए सरकार या मंत्री का विरोध नहीं करते थे. ऐसे कई मौके हैं, जब लोकसभा में उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारी़फ भी की. अटल बिहारी वाजपेयी ने जब भी ऐसा किया उनकी लोकप्रियता तो ब़ढी ही, साथ ही उनकी अपनी साख जनता में मज़बूत होती चली गई. यही वजह है कि वह हमेशा देश के सबसे लोकप्रिय नेता बने रहे. देश की जनता को लगता था कि विपक्ष का नेता ऐसा है, जो जनता की बातों और भावनाओं को सरकार तक पहुंचाता था. प्रजातंत्र में विपक्ष का सही रोल यही है. आज भारतीय जनता पार्टी जनता से कट चुकी है.

विपक्ष की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, वह भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है. भारत-अमेरिका न्यूक्लियर डील में भाजपा की भूमिका क्या थी. जब सारे विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रु़ख नरम क्यों किया. विकीलीक्स के खुलासे में पता चला कि इस दौरान अमेरिकी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे. भारतीय जनता पार्टी ने अगर न्यूक्लियर डील में सरकार का साथ नहीं दिया होता तो आज वह भ्रष्टाचार, घोटालों और महंगाई के खिला़फ सफल आंदोलन कर सकती थी. भारतीय जनता पार्टी ने न्यूक्लियर डील में दूसरे विपक्षी दलों का साथ नहीं दिया तो अब दूसरे दल भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं. उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है. दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो विपक्ष के सभी दलों को एकजुट कर सके. भारतीय जनता पार्टी को इस काम के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव पर आश्रित होना पड़ता है. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह का उदाहरण मौजूद है. बोफोर्स के  मामले को उठाकर उन्होंने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया. अलग-अलग राजनीतिक दलों को एकजुट किया. देशव्यापी आंदोलन चलाया और राजीव गांधी को चुनाव में परास्त किया. आज देश में ठीक वैसा ही माहौल है, जैसा वी पी सिंह के समय था. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के  पास ऐसा कोई नेता नहीं है, वो विजन नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर सत्तारू़ढ दल को परास्त कर सके.

डा. मनीष कुमार

डॉ. मनीष कुमार राजनीतिक-सामजिक मसलों पर मौलिक विचार और उसके धारदार विश्लेषण के माहिर हैं. अपनी नेतृत्व क्षमताके साथ चौथी दुनिया में संपादक (समन्वय) का दायित्व संभाल रहे हैं. विजुअल मिडिया का उनका लंबा अनुभव प्रिंट मीडिया में भी अपनी शिनाख्त दर्ज कर रहा है.
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डा. मनीष कुमार

डॉ. मनीष कुमार राजनीतिक-सामजिक मसलों पर मौलिक विचार और उसके धारदार विश्लेषण के माहिर हैं. अपनी नेतृत्व क्षमता के साथ चौथी दुनिया में संपादक (समन्वय) का दायित्व संभाल रहे हैं. विजुअल मिडिया का उनका लंबा अनुभव प्रिंट मीडिया में भी अपनी शिनाख्त दर्ज कर रहा है. ‎

  • Sunayna-Putra

    भाई विशाल जी ,आपने मेरी लेख पढ़ी आपको अच्छी लगी, आपने मेरी सरहना की मुझे धन्यवाद दिया हमें अच्छी लगी .यह सब ठीक है परन्तु मेरे बिचार से “चौथी दुनिया” में हम सबको अपना बिचार ,अपनी अभिव्यक्ति रखने का जो प्लेटफोर्म मिला है ,क्या हमलोगों ने इस विषय में कभी सोचा …? न तो यह सहज है और न ही अति सामान्य .यह प्लेटफोर्म किसी विशेष गुण बाले ब्यक्ति का ही देन हो सकता है .और ऐसे में एक नाम उभरकर सामने आता है और वो है “संतोष भारतीया जी” ( प्रधान सम्पादक “चौथी दुनिया” )
    “शंतोष भारतीया जी” एवं डॉ. मनीष कुमार जी सरीखे विद्वत जन जहाँ हैं वहां हम सबों के लिए एक सुन्दर अवशर है कुछ सिखने का आगे बढ़ने का .रही बात धन्यवाद की तो ,
    मैं जिला भाजपा सहरसा (बिहार)के तरफ से अपना धन्यवाद स्वयं बिशेस गुणों से पूर्ण “चौथी दुनिया” के प्रधान सम्पादक मान्यवर “संतोष भारतीया जी” एवं संपादक डॉ. मनीष कुमार जी सहित अन्य सभी “चौथी दुनिया” के साथियों को समर्पित कर रहा हूँ !
    आशा करता हूँ की इस तरह की आलोचना एवं समालोचना का शिलशिला आगे भी जरी रहेगा और हम सभी मिलकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत रखने की दिसा में हमेशा काम करते रहेंगे…………………..
    जय हिंद ! जय भारतीय लोकतंत्र !जय युवा साथियों !

  • vishal

    धन्यवाद सहरसा जिला भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने इतने अच्चे से आपनी बाते रखी

  • Sunayna-Putra

    दिशाहीन भाजपा नहीं
    यह सत्य है की बिना किसी सार्थक बहस या सार्थक परिणाम के पार्लियामेंट का संपूर्ण सत्र समाप्त हो गया. और ऐसा होता भी क्यों नहीं बिपक्ष दूध का दूध और पानी का पानी फैसला सुनना चाहती है और वहीँ सत्तापक्ष मानो इससे कोई इत्तफाक रखती ही नहीं . आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन सत्तापक्ष या बिपक्ष ….? मेरे समझ से बिपक्ष तो हरगिज नहीं .
    बी.जे.पी.की पहली आपत्ति है की देस में एक से बढ़कर एक घोटाले पर घोटाला (२जी. स्पेक्ट्रुम घोटाला ,मुम्बई आदेर्स सोसायटी घोटाला ,कॉमन वेल्थ खेल घोटाला , ,बोफोर्स घोटाला जैसे और न जाने कितने ढेरों घोटाले) होते रहे और ऐसे घोटाले पर सरकार चुप्पी साधे बैठी रही , इससे साफ जाहीर होता है की सरकार भी इस घोटाले में सामिल है,
    वही दूसरी तरफ सरकार महगाई को रोकने में पूरी तरफ बिफल भी रही है ,इस प्रकार बिपक्ष जो मांग या आपत्ति प्रकट की जा रही है वह जायज और केवल जायज हीं प्रतीत होता है .
    जिस घटना या घोटालो में सरकार की संलिप्तता हो, और इस प्रकार की घटनाओं की जाँच स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से ना हो यह तो घोर आपत्तिजनक और आश्चर्यजनक बात है ही , फिर जब हमारे संबिधान में जे.पी.सी. की भी ब्यवस्था है जो सबसे ज्यादा सर्वग्राह्य व सर्वमान्य भी है उसे स्वीकार करने में एतराज ही क्यों ? देस की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के क्रिया कलापों को देख रही है ,उन्हें कुछ कह सुनकर गुमराह नहीं किया जा सकता इस बात को देस की जनता कभी स्वीकार भी नहीं करेगी .
    अब जे.पी.सी. की मांग करने बाली केंद्र की प्रमुख बिपक्षी दल भाजपा के इस मांग को यह कहकर ठुकरा देना की बीजेपी का यह मांग न्यायिक कम राजनीतिक ज्यादा लगता है ,मेरे समझ से यह न तो युक्तिसंगत है और न हीं बिधिसम्मत. यह स्वस्थ्य परम्परा को दरकिनार कर जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे कहानी को चरितार्थ करने जैसा ही लगता है . कारगर कदम उठाने की मनसा से हीं इसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए .
    बीजेपी द्वारा जे.पी.सी.की मांग रखने और कांग्रेस द्वारा इस मांग को ठुकरा देने की घटना पर सम्पूर्ण भारत की जनता हैरान है . आखिर हैरान भी क्यों नहीं हों ? बिना किसी सार्थक बहस या सार्थक परिणाम के पार्लियामेंट का संपूर्ण सत्र समाप्त हो गया .और बो भी तब ,जबकि देस के सामने काफी महत्वपूर्ण मसले बिचार के लिए आने थे ,जिसमे भ्भ्रष्टाचार ,महंगाई ,बेरोजगारी ,किशानों के हित की बातें ,शिक्षा ,स्वस्थ्य ,रोड इत्यादि के साथ हीं आतंकवाद एवं जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण मसले सामिल हैं ,पर बहस होना था .तमाम बातों का लिपापोथी करने के लिए एक बहुत ही ईमानदार छबी रखने बाले बड़े ही बिद्वान और संत प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह जी का नाम सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है .
    वास्तव में प्रधानमन्त्री डॉ.मनमोहन सिंह जी का नाम देस के सामने एक बहुत ही ईमानदार छबी रखने बाले बड़े ही बिद्वान और संत प्रधानमन्त्री के रूप में सुमार है जिसका फायदा कांग्रेस नेत्री और सत्तारूढ़ दल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी को सहज ही मिल भी जाता है .
    यह बात दीगर है कीअगर यह घटना नहीं घटती तो सरकार के नियत का पता भी नहीं चलता .इस घटना के कारण न केवल कांग्रेसी सरकार की मानसिकता का पर्दाफास हुआ है बल्कि सरकार ने स्वयं अपनी साख भी बिगाड़ी है ,
    इतना ही नहीं बल्कि इस घटना से स्वयं हमारे आदरणीय प्रधानमन्त्री जी की भी छबी धूमिल हो रही है , यधपि की बो स्वयं काफी सिष्ट और ब्याक्तिगत रूप से काफी ईमानदार हैं , उनके प्रति हम सबोंका भी सम्मान है . आज इतने बड़े संत एक महान अर्थसास्त्री एक महान आत्मा भारातबर्स के सीधे साधे प्रधानमन्त्री के रूप में लोगों के बीच सुमार होने लगे हैं .लोग उन्हें बेचारा कहकर पुकारने लगे यह बात हमलोगों को ठीक नहीं लगता ,भले कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को अब जैसा लगे .कुलमिलाकर यह कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं देता .
    क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात की तनिक भी चिंता है ? की इतने बड़े नाम ,ऐसे बिद्वान और ब्याक्तिगत रूप से काफी ईमानदार प्रधानमंत्री का नाम बेचारा प्रधानमंत्री के रूप में सुमार हो रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों ? सायद किसी भी ब्यक्ति या पार्टी के लिए यह असहज ही प्रतीत होता है ,परन्तु कांग्रेस अध्यक्षा व पार्टी-आलाकमान अभी भी पूर्ण बेखबर.ही दिखती हैं .
    मैं ब्याक्तिगत रूप से इतना जरुर कहना चाहूँगा की सोनिया गाँधी भले इस महत्व को समझे या नहीं समझे परन्तु सम्पूर्ण देस की जनता इस महत्व को समझती है .आज सम्पूर्ण देस में इस बात की काफी चर्चा होती है की , आखिर प्रधानमन्त्री और बेचारा …………..? अभी भी समय रहते स्वयं प्रधानमंत्री को अपने इस इमेज और इमानदार छबि को बरकरार रखने के लिए बिना बिलम्ब किये बिपक्ष की मांग (जे.पि.सी ) को मान लेना चाहिए इससे दूध का दूध और पानी का पानी फैसला भी सामने आ जाएगा ,भारतबर्स के प्रधानमंत्री की फजीहत भी रुकेगी और पार्लियामेंट की मार्यादा भी कायम रह पायेगी.
    इसे हरगिज न भूले की सदन की गरिमा हम सबों की ब्याक्तिगत या दलगत प्रतिष्ठा मान मार्यादा व गरिमा से सर्वथा ऊपर और श्रेष्ठ है इसकी उपेक्षा हम सबों के लिए जब कभी भी महँगा ही पडेगा . इसके साथ ही आने बाले भावी पीढ़ी को इसका हिसाब भी देना पडेगा . आस्था और बिस्वास के साथ जबाबदेही एक बड़ी पूंजी है, इसे कायम रखने की आवश्यकता है , और यही है इंडियन डेमोक्रेसी की मांग भी ………………………………………………………….
    जिला भाजपा सहरसा (बिहार) की तरफ से सम्पूर्ण देसबासीयों को गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमारी अग्रिम किन्तु हार्दिक सुभकामनाएँ ,ढेर सारी बधाईयाँ !
    जय हिंद ! जय भारत !