देर आए, दुरुस्त आए

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उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद यूपीए सरकार अजीब-सी असमंजस की स्थिति में है. वह समाजवादी पार्टी का खुले तौर पर विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट में उसे इस पार्टी के सहयोग की जरूरत है. इसका तोड़ निकालते हुए यूपीए सरकार ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के लिए लागू नियमावली में संसोधन कर रही है. आईएएस अधिकारी दुर्गा को लेकर लोगों में इस बात से नाराजगी है कि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के साथ अन्याय हो रहा है, इसे देखते हुए केंद्र भी कोई न कोई कदम उठाने के पक्ष में है. सूत्रों के मुताबिक, मंत्री वी नारायणसामी ने अपने विभाग से यह कहा है कि आईएएस अधिकारियों के निलंबन की अधिकतम सीमा को तीन महीने से बढ़ाकर 15 दिन किया जाए, लेकिन जानकारों यह मुश्किल है. नियम में किसी प्रकार का बदलाव करने के लिए यूपीए सरकार को राज्य सरकार से बात करना होगा और अगर यह प्रक्रिया शुरू होती है, तो कम से कम तीन महीने लग जाएंगे. पहले के उदाहरणों पर गौर करें, तो बाबुओं के मिड टर्म स्क्रीनिंग मसले पर दो साल से अधिक तो मात्र चर्चा करने में ही लग गए. बहरहाल, सरकार को यह समझना चाहिए कि दुर्गा शक्ति या इस तरह के दूसरे मामलों में अन्य अधिकारियों के संरक्षण के लिए सरकार ने यह कदम काफी देर में उठाया है.

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