बजट की खास बातें

aamवित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि मध्य वर्ग अपना ख्याल खुद रखे. यह एक ऐसा बयान था, जो अपने आप में आम आदमी के लिए इस बजट का संदेश दे रहा था. बहुचर्चित काला धन लाने के लिए सख्त क़ानून बनाने की बात ज़रूर कही गई. काला धन स्वैच्छिक रूप से घोषित करने के लिए छह महीने की मोहलत देने का प्रावधान किए जाने और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने एवं अधूरी जानकारी देने पर सात वर्ष की सजा की बात भी बजट में कही गई. लेकिन, आम आदमी के लिए बजट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया. 60 साल से कम आयु के करदाता की ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त है. ढाई लाख से पांच लाख रुपये की आय पर 10, पांच लाख से 10 लाख रुपये की आय पर 20 और 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से पहले की तरह टैक्स लगेगा. 60 से लेकर 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों की तीन लाख रुपये और 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश आम बजट में एक करोड़ रुपये और इससे अधिक सालाना कमाई पर टैक्स सरचार्ज दो प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. एक करोड़ रुपये से अधिक सालाना कमाई करने वाली फर्मों, सहकारी समितियों एवं स्थानीय प्राधिकरणों पर भी दो प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज सहित कुल 12 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा.

आइए, जानते हैं कि इस बजट की मुख्य बातें क्या हैं:-

  • 12 रुपये के प्रीमियम पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा.
  • ट्रांसपोर्ट एलाउंस पर टैक्स छूट 800 से बढ़ाकर 1,600 रुपये.
  • पेंशन फंड पर छूट एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये.
  • हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट की सीमा 15 हज़ार से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये.
  •  स्वच्छ भारत के लिए दो प्रतिशत उपकर (सेस), सर्विस टैक्स (सेवा कर) हुआ 14 प्रतिशत.
  • एक लाख रुपये के ट्रांजेक्शन पर पैन नंबर देना होगा. पहले 50 हज़ार या उससे ज़्यादा के लेन-देन पर पैन अनिवार्य था.
  • वेल्थ टैक्स ख़त्म, लेकिन एक करोड़ रुपये या उससे अधिक आमदनी पर दो प्रतिशत सरचार्ज लगेगा.
  • विदेश में काला धन छिपाने पर सात साल की सजा का प्रावधान.
  • सुकन्या योजना में 80-सी के तहत छूट.
  • पान मसाला, गुटखा, सिगरेट महंगे.
  • एक हज़ार रुपये या उससे अधिक मूल्य के चमड़े के जूते सस्ते होंगे.
  • केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 12.5 प्रतिशत होगी.
  • उत्पादन के लिए विदेश से आने वाले पुर्जे सस्ते.
  • मेक इन इंडिया के ज़रिये रोज़गार सृजित किए जाएंगे.
  • इनकम टैक्स स्लैब पहले वाला ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं. मिलने वाली छूट जारी रहेगी.
  • कॉरपोरेट टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट.
  • एक अप्रैल, 2016 से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू किया जाएगा.
  • नमामि गंगे योजना के लिए 4,071 करोड़ रुपये.
  • आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा.
  • योजना खर्च: 4,65,277 करोड़, ग़ैर योजना खर्च: 13,12,200 करोड़ रुपये.
  • सिंगापुर की तरह गुजरात में नया वित्तीय केंद्र बनेगा.
  • व्यावसायिक विवाद सुलझाने के लिए नया क़ानून बनेगा.
  • स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 33,152 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • आवास एवं शहरी विकास के लिए 22,407 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • बिहार और पश्‍चिम बंगाल को अतिरिक्त सहायता की घोषणा.
  • अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंस्टीट्यूट.
  • जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम.
  • सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए नई प्रणाली अपनाई जाएगी.
  • दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए फंड की शुरुआत.
  • तमिलनाडु, असम, पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में एम्स.
  • 150 देशों के पर्यटकों को वीजा ऑन अरायवल की सुविधा दी जाएगी.
  • महिला सुरक्षा: निर्भया फंड के लिए एक हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • इंडियन गोल्ड क्वॉइन जारी करेगी सरकार, अशोक स्तंभ बना होगा सिक्कों पर.
  • काला धन पर लगाम लगाने के लिए नकद लेनदेन कम करने के उपाय किए जाएंगे.
  • गोल्ड एकाउंट में सोने पर मिलेगा ब्याज, गोल्ड बॉन्ड भी जारी होंगे.
  • ईपीएफ या एनपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा.
  • सेबी और एफएमसी का विलय होगा.
  • नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना की शुरुआत होगी.
  • ई-बिज पोर्टल की शुरुआत, अनुमति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
  • अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए 3,738 करोड़ रुपये देगी सरकार.
  • आईटी इंडस्ट्री के लिए सेटू नामक योजना, 1,000 करोड़ रुपये का फंड.
  • बंदरगाहों को अपनी कंपनियां बनाने की छूट मिलेगी.
  • 150 करोड़ रुपये से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड की शुरुआत.
  • 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा.
  • ग़रीब लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए तीन योजनाएं शुरू होंगी, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और ज्योति ईपीएफ योजना.
  • अटल पेंशन योजना में एक हज़ार रुपये सरकार देगी और एक हज़ार रुपये लोग.
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू होगी. 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये का बीमा.
  • किसानों को ऋण देने के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • ग्रामीण विकास कोष के लिए 25,000 करोड़ आवंटित करने का प्रावधान.
  • सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आठ से 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान.
  • वर्ष 2022 तक हर परिवार को घर और परिवार के एक शख्स को रा़ेजगार देने का लक्ष्य.
  • छह करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य.

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