वित्तमंत्री ने खोला बजट का पिटारा, जानिए बजट 2017-18 की ख़ास बातें

budget-2017-18-finance-minister-arun-jatelyनई दिल्ली, (विनीत सिंह) : आज वित्तमंत्री ने बजट पेश कर दिया है. इस बजट से देशवासियों ने उम्मीदे लगा रखी हैं. बजट में देशवासियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है. इन योजनाओं में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे जैसे सेक्टर शामिल हैं.

अायकर :

वित्त मंत्री ने आयकर छूट के स्लैब में बदलाव की घोषणा की 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले लोगों को इस बजट में टैक्स में 5 फीसदी की राहत दी गयी है. इस आय वर्ग पर टैक्स 10 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया गया. यानी 3 से पांच लाख तक की आमदनी वालों को अब पहले से आधा टेक्स देना होगा. वहीं, 3 लाख तक आय वाले पर कोई कर नहीं लगेगा. पहले आय की यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी. इसके अलावा 50 लाख आय वाले व्यक्तियों को अग्रिम कर भुगतान एक किस्त में करने का मौका दिया गया है. बीमा एजेंटों की आय को 5 फीसदी टीडीएस कटौती से मुक्त किया गया है, लेकिन यह लाभ उन्हें तभी मिलेगा, जब उनकी आय कर के दायरे में नहीं आयेंगी

कृषि क्षेत्र :

बजट 2017 में कृषि पर सबसे जादा जोर दिया गया हाई इसके तहत जहां किसान बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ की पिछले साल की बजटीय राशि को इस वर्ष बढ़ाकर 13000 करोड़ रुपये किया गया है, वहीं लघु और मध्य वर्गीय िकसानों को भी सहकारी क्रेडिट सेक्टर के माध्यम से मदद का प्रावधान किया गया है.

कृषि सुधार के तहत मिट्टी परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाया जाना है. इस बार के बजट में कृषि ऋण के लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है, वहीं फसल बीमा को 30 फीसदी से बढ़ा कर 40 फीसदी किया गया है. डेयरी क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.

इंफ्रास्ट्रक्चर :

मनरेगा के तहत 10 लाख तालाब बनाये जायेंगे.

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को 55 फीसदी से अागे ले जाया जायेगा. इसके लिए मनरेगा की बजटीय राशि को 38000 करोड़ से बड़ा कर 48000 करोड़ किया गया है.

अगले वित्त वर्ष के अंत तक सभी गांवों को बिजली से जोड़ने का संकल्प इस बजट में शामिल है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है.

आवास :

पीएम आवास योजना के फंड को नये वित्त वर्ष में 23000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है.

सस्ते घरों की योजना के तहत बड़े घर होंगे आक्र बिल्डप एरिया को कारपेट एरिया माना जायेगा.
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिये जायेंगे.

रोजगार : टेक्सटाइल सेक्टर में युवाओं को रोजागार उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गयी है.

राज्यों के साथ मिल कर टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी बजट में प्रावधान है.

सामाजिक सुरक्षा :

महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान किया गया है.

गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 कराेड़ रुपये उनकेे बैंक खातों में डाले जायेंगे.

रेलवे :

रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगा.

1031 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. रेलवे की सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़ का फंड दिया गया है और अगले वित्त वर्ष के अंत तक 3500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाये जाने का प्रावधान इसमें है.

ट्रेनों में बायो टॉयलट और मेट्रो रेलवे के लिए नयी नीति की घोषणा का भी इसमें उल्लेख है. रलवे कंपनियों और आइआरसीटीसी को शेयर बरजार में लिस्टेट किया जायेगा.