लाहौर हाईकोर्ट का पाक सरकार को आदेश: हाफिज सईद को परेशान न करें


लाहौर हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया है कि हाफिज सईद को परेशान न करें. इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि सरकार हाफिज सईद को समाज कल्याण का काम काम करने दे. पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट के अनुसार, मंगलवार को हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि कोर्ट के अगले आदेश तक सईद को परेशान न करने की नीति जारी रखी जाए. बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने फरवरी में सईद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी.

हाईकोर्ट ने यह आदेश जमात-उद-दावा की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. अपनी याचिका में जमात-उद-दावा ने कहा था कि सरकार हाफिज सईद को समाज कल्याण के काम करने से रोक रही है, जो कि गैरसंवैधानिक है. याचिका में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान सरकार पर अमेरिका और भारत के दबाव में कार्रवाई हाफिज सईद पर कार्रवाई कर रही है. जमात-उद दावा की इस याचिका पर कोर्ट ने प्रांतीय सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में 23 अप्रैल तक जवाब मांगा है. गौरतलब है कि बीते साल नवंबर में लाहौर हाईकोर्ट ने ही हाफिज सईद को नजरबंदी से आजाद करने का फैसला किया था.

इधर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी की गई 139 आतंकियों की नई सूची में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भी नाम है. पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस सूची में सबसे ऊपर अयमान अल-जवाहिरी का नाम है, जिसके पास ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल कायदा की कमान आई. इस लिस्ट में उन आतंकियों के नाम हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उन संगठनों के नाम हैं, जो वहां से संचालित हो रहे हैं.

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