कोर्ट के आदेश के बाद अब खत्म हो सकती है सिम के लिए आधार की अनिर्वायता


सिम के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता अब खत्म हो सकती है. इसे लेकर कोर्ट के आदेश के बाद सरकार अब जल्द ही टेलीकॉम कंपनियों के लिए ऐसा निर्देश जारी कर सकती है. इसके बाद कंपनियां नई सिम लेने वाले ग्राहकों को आधार नंबर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगी और अब पहले की ही तरह आईडी के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी जैसे प्रूफ मान्य होंगे. हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आधार नंबर के लिए ग्राहकों पर दबाव न डाला जाए.

सरकार ने पहले टेलीकॉम कंपनियां को निर्देश जारी किया था कि बिना आधार वेरिफिकेशन के सिम जारी नहीं किया जाय और कंपनियां इसी आदेश का पालन कर रही थीं. कंपनियां नए उपभोक्ताओं को बिना आधार के सिम कार्ड जारी नहीं कर रही थीं और इससे उन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थीं, जिनके पास आधार नहीं है. मोबाइल से आधार लिंक करने के मामले में पहले 31 मार्च की समयसीमा तय की गई थी, जिसे अब अदालत के आदेश के बाद अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है.

गौरतलब है कि यह मामला अभी अदालत में है और न्यायालय इसपर सरकार से दोटूक कह चुका है कि इसे लेकर जल्दबाजी न किया जाय. न सिर्फ नई सिम कार्ड लेने के लिए बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए भी आधार लिंक करने के मामले में अदालत ने केंद्र से कहा था कि इसे लेकर आम लोगों को मजबूर न किया जाय. अदालत ने कहा था कि जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक मोबाइल से आधार लिंक की डेडलाइन तय नहीं होनी चाहिए.

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