सरकारी बैंक एक ही पोर्टल पर देंगे लोन

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देश के सभी सरकारी बैंक एक ही पोर्टल पर होम, कार, पर्सनल सहित कई तरह के खुदरा कर्ज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं।  इसके जरिये उपभोक्ता को उसकी साख के आधार पर सस्ती दरों पर लोन दिए जाने की योजना है। सरकार भी इस काम में बैंकों की मदद के लिए आगे आ सकती है।

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत बाद में छोटे और मझोले उद्योगों को भी लोन बांटा जा सकता है। यह बैंकिंग का अगला चरण है, जहां उपभोक्ता को लोन की मंजूरी के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें तुरंत कर्ज मिल सकेगा। कहा कि अपने बड़े दायरे के बावजूद सरकारी बैंक खुदरा कर्ज बांटने के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। सरकारी बैंकों को इस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे लागू करने के तौर-तरीकों पर बैंक आपस में बातचीत करेंगे।

बैंकों को ट्रेंड बदलना होगा
अधिकारी ने भरोसा जताया कि सरकारी बैंक वर्षों से चले आ रहे अपने ट्रेंड को बदलेंगे और बिजनेस लेनदेन में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए बैंक शाखाओं को फालतू की चीजें छोड़नी पड़ेंगी।

कॉमन चेकलिस्ट बनेगी
उपभोक्ताओं को कर्ज लेने के लिए पोर्टल पर मांगी गई सूचनाएं भरनी होंगी। यहां एक कॉमन चेकलिस्ट होगी, जहां बैंक लोन लेने की ख्वाहिश रखने वालों की क्रेडिट का पड़ताल कर सकेंगे। उपभोक्ताओं के आवेदन को तेजी से प्रोसेस करने में मदद के लिए पोर्टल फॉर्म और प्रक्रिया को ज्यादा सरल बनाएगा।

कई सहूलियतें मिलेंगी
-अगल-अलग बैंकों की दर जानने के लिए ग्राहकों को भटकना नहीं पड़ेगा।
-बैंकों के बीच भी ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
-ग्राहक सभी बैंकों की ब्याज दरों की तुलना आसानी से कर सकेंगे।

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