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मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा झटका, सीबीआई निदेशक पद पर बने रहेंगे अलोक वर्मा

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केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने उनके पद पर पुनः स्थापित कर दिया था. मोदी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने कहा है कि आलोक कुमार वर्मा को पद से नहीं हटाना ठीक नहीं था.

जब सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारीयों अलोक वर्मा और उनके डिप्टी राकेश अस्थाना झगडा सार्वजनिक हुआ था, तो पिछले साल 23 अक्टूबर को इन दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर सरकार ने अवकाश पर भेजने का निर्णय लिया गया था. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे.

आज के फैसले के बाद हालांकि आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे, लेकिन अपने खिलाफ जांच पूरी होने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं.

कानून का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार बिना सेलेक्ट कमेटी के आदेश के सीबीआई डायरेक्टर को पद से नहीं हटा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि इस पद पर नियुक्ति, पद से हटाने और तबादले kके स्पष्ट नियम हैं. लिहाज़ा, कार्यकाल पूरा होने से पहले आलोक वर्मा को पद से नहीं हटाना चाहिए था.

इस फैसले के बाद आलोक वर्मा अपने तय कार्यकाल यानी 31 जनवरी तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे.

गौर तलब है कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई मंगलवार को छुट्टी पर थे, इसलिए आलोक वर्मा की याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला सुनाया.

इस फैसले पर अब अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक मौक़ा मिल गया है.

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