2020 तक जल संकट वाला राष्ट्र बन जाएगा भारत

समय-समय पर सर्वोच्च अदालत ने इन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्टों के बहाव पर रोक लगाने के लिए राज्यों

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असफल होते फैसलों से अलोकप्रिय होते रघुवर दास

मुख्यमंत्री सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर यह कहते नहीं थकते कि वे जनता के दास हैं, पर सच्चाई यही

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आखिर कब तक विकास की क़ीमत चुकाते रहेंगे आदिवासी

विकास की सबसे बड़ी कीमत आदिवासी समाज को चुकानी पड़ रही है. आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा

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ज़िंदा रहने पर सवाल, कान्हा टाइगर रिज़र्व से बैगा जनजाति का विस्थापन

बैगा जनजाति आदिम जनजातियों में से एक है. यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है. 9 अगस्त,2012 से इस

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बिहार: दलितों पर अत्याचार, बे़खबर सरकार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक 18 मिनट में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले आते हैं. बिहार

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वनाधिकार कानून : जंगल का अधिकार जमीन पर उतरता ही नहीं

वन व अन्य प्राकृतिक संपदा पर आश्रित समुदायों के स्वतंत्र एवं पूर्ण अधिकार का विषय वनाधिकार आंदोलन में हमेशा से

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बागमती को बांधने की कोशिश : तटबंध निर्माण के खिला़फ उभरता जनाक्रोश

तटबंधों के निर्माण के संघर्ष पहले विस्थापन के मुद्दे पर केन्द्रित हुआ करते थे, लेकिन प्रकृति की रक्षा की पारिस्थितिकीय

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होशंगाबाद, मध्य प्रदेश : तरक्क़ी नहीं बर्बादी लाएगा कोका कोला प्लांट

कौन नहीं चाहता कि राज्य फले-फूले, विकास हो, रोजगार बढ़े और समृद्धि आए, लेकिन यह भी सोचना ही पड़ेगा कि

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विकास के सपने के बीच विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर ग्रामीण

छतरपुर-मध्यप्रदेश -टाइगर रिज़र्व के बाद नई मुसीबत बना केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट : विकास के सपने के बीच विस्थापन का दंश

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चम्पारण सत्याग्रह पर नई रचनात्मक पहल : श्रमदान से साकार किया बापू का सपना

चम्पारण सत्याग्रह के सौ साल पूरे होने पर केंद्र और राज्य सरकार सहित विभिन्न संस्थाएं तरह-तरह के आयोजनों को अंजाम

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झारखंड में पूरी तरह बेमानी साबित हुई पंचायती राज व्यवस्था : तीसरी सरकार भी फेल

झारखंड राज्य के गठन के बाद दो पंचायत चुनाव हो चुके हैं. राज्य में 24 जिलों के 263 प्रखंडों में

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