महंगाई का शोर केवल एक राजनैतिक मुद्दा है. महंगाई को लेकर न तो राजनीतिक दल गंभीर हैं और न ही जनता में कोई खास गुस्सा या बेचैनी है. मंहगाई के मुद्दे को लेकर 27 अप्रैल को वामपंथी दलों और कुछ अन्य दलों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आयोजन किया था. भोपाल में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल एस का कुछ हिस्सों में असर है,

बिजली संकट झेल रहे मध्यप्रदेश में पिछले सात वर्षों में विद्युत उत्पादन दर में बारह प्रतिशत की कमी आई है. वर्ष 2002-03 से लेकर 2008-09 तक राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता 2772.5 से बढ़कर 2932.5 मेगावाट जरूर हो गई है, लेकिन कोयला और तेल की खपत बढ़ने से वास्तव में उत्पादन कम हो रहा है.

सरकार बालिकाओं को संरक्षण देने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों पर अमल कर रही है, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि इस राज्य में बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं. प्रदेश में मासूम बच्चियों के उत्पीड़न की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं. महज़ 100 दिन में तीस नाबालिग लड़कियां दुष्कर्म की शिकार हुई हैं. इससे सा़फ है कि हर तीसरे दिन एक लड़की दरिंदों की शिकार हो रही हैं.

श्रमिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध फंड का उपयोग नहीं किया जा रहा है. जो राशि इनके कल्याण के लिए आती है वह किसी और की जेब में जा रही है और यह सब इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने उसके लिए ज़रूरी राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया है. छत्तीसगढ़ सरकार के अलावा स्वयं केंद्र की सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं केवल औपचारिकता बनाकर रखना चाहती है.

देवघर ज़िले में चल रही दो बड़ी बहुप्रतीक्षित एवं बहुचर्चित जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य अनियमितता, भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं राजनीतिक दावपेंच के चंगुल में फंस कर रह गया है. दोनों ही जलाशय परियोजनाओं पर अब तक अरबों रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. फिर भी निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है.

सहरसा में किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ को अगर पैमाना माना जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह समारोह न स़िर्फ कोसी की राजनीतिक दिशा तय करेगी, बल्कि इस इलाके में होने वाली चुनावी जंग की पटकथा भी तैयार करेगा. गर्मी से बेपरवाह लोगों ने किसान महापंचायत में आकर यह जताने की कोशिश की कि नीतीश शासन में सब कुछ ठीक नहीं है.

समाजवादी चिंतक, ग़रीबों के मसीहा, गुदड़ी के लाल एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम में आज भी लोग पेयजल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या विवाह योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हुआ है.

नवादा ज़िले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक ऐसा जलप्रपात जो सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से देश के किसी भी जलप्रपात से कम नहीं है, लेकिन सरकारी महकमा इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के बजाय उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए तत्पर हैं.

देश के अन्य राज्यों में नक्सली संगठनों के खिला़फ केंद्र सरकार भले ही ऑपरेशन ग्रीन हंट चला रही हो, लेकिन मजे की बात यह है कि बिहार के रोहतास ज़िले में पुलिस के ख़िला़फ नक्सलियों का रेड हंट अभियान अपने चरमोत्कर्ष पर है. नक्सलियों ने पहले तिलौथू प्रखंड परिसर में निर्माणाधीन थाना भवन एवं नरेगा कार्यालय को बम से उड़ा दिया.

मध्य प्रदेश में भीषण जानलेवा गर्मी पड़ रही है. दोपहर में तो लगता है जैसे हवा आग बरसा रही हो. राज्य में इन दिनों कहीं भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है. निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड में तो कहीं-कहीं तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच जाता है. ऐसे गर्म मौसम में पूरे राज्य में जल संकट जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है.

मध्य प्रदेश में सरकारी गोदामों में लगभग 20 हज़ार टन चावल पिछले डेढ़ वर्ष से पड़ा है. उचित रखरखाव के अभाव में इस चावल की गुणवत्ता दिनों-दिन ख़राब हो रही है. इस चावल का मूल्य लगभग 30 करोड़ बताया जाता है. यह चावल दिसंबर 2008 से जून 2009 के बीच समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान से तैयार किया गया था. उस समय ज़्यादा खरीदी होने के कारण चावल का़फी मात्रा में एकत्रित किया गया.

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देते हुए सभी को शिक्षित करने का एक महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी क़ानून लागू तो कर दिया है, लेकिन प्रदेश में इस क़ानून का पालन होने में अभी कुछ और साल लग सकते हैं.भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देते हुए सभी को शिक्षित करने का एक महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी क़ानून लागू तो कर दिया है, लेकिन प्रदेश में इस क़ानून का पालन होने में अभी कुछ और साल लग सकते हैं.