सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं. ज़ाहिर तौर पर, दोबारा सत्ता में चुने जाने पर उम्मीदें भी दोगुनी होती हैं, बोझ भी दुगुना होता है. यह भी तयशुदा बात है कि पांच सालों के लिए चुनी गई सरकार को उसके शुरुआती 100 दिनों के आधार पर आंकना थोड़ी ज्यादती होगी. सरकारें तो पांच साल के लिए ही चुनी जाती हैं.

महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो चुकी है. महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार भी है और कांग्रेस सरकार बनाना भी चाहती है.

आज सबसे ज़्यादा कांग्रेस ख़ुश होगी, क्योंकि साफ दिख रहा है कि संसद में विपक्ष है ही नहीं. उसके मज़बूत या कमज़ोर होने की बात तो दूसरी. वर्तमान लोकसभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल अपने अंतर्विरोधों से ग्रस्त है, उससे उबर नहीं पा रहा है. भाजपा बिल्कुल उस नाव की तरह हो गई है, जिसके माझी के हाथों से पतवार छूट गई हो.

हम लोगों में बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें पिछली छब्बीस नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी तांडव की याद होगी. हो सकता है कई ऐसे भी हों, जो इसे भूल गए हों. उस हमले में हमारे कई जांबाज़ शहीद हुए थे. हेमंत करकरे उनमें से एक थे.

देश की महंगाई का बढ़ता असर और बीमारियों का कहर अब केवल ग़रीबों की परेशानी नहीं रहा. अब यह अमीरों के दरवाज़े खटखटा रहा है. विदेश जाने की ताक़त रखने वाले लोगों में जब कुछ लौटे तो वे अपने साथ स्वाइन फ़्लू ले आए, जिससे अब मौत का ख़तरा बढ़ता दिखाई दे रहा है

इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ने अगस्त महीने की शुरुआत में क्या काम किया, या कहें कि जो फैसला लिया उसका परिणाम क्या निकलेगा. कांग्रेस ने, विशेषकर सोनिया गांधी के उस फैसले से हमारा मतलब है जिसका दूरगामी असर मुसलमानों की सियासत पर पड़ने वाला है.

एक स्वस्थ और बेहतर लोकतंत्र के लिए ज़रूरी क्या है? अगर हम लोकशाही को सफल बनाना चाहते हैं, तो एक बेहतर सरकार तो ज़रूरी है ही. इसके अलावा, एक मज़बूत और ज़िम्मेदार विपक्ष भी बहुत आवश्यक है. आख़िर लोकशाही के और मायने भी क्या हैं? अगर हमारे विपक्षी दल कमज़ोर रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार अपना दिमाग़ साफ करे और धारा तीन सौ सतहत्तर के ऊपर अपनी स्पष्ट राय तीन हफ्तों के भीतर बताए. कहानी दिल्ली हाईकोर्ट से शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब सरकार और संसद पर फैसला लेने की ज़िम्मेदारी आ गई है

तीन सौ सतहत्तर धारा को हटाने का खेल ख़ामोश होकर भी देखा जा सकता है. बहुत से लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि लगता है उन्हें इस बात का अहसास नहीं है कि इस धारा के हटने का मतलब क्या होगा. लोगों को अहसास भले न हो, क्योंकि उनके सामने सच्चाई आते-आते आएगी

पिछला लगभग पूरा सप्ताह समलैंगिकता के नाम रहा. दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद पूरा देश गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर नामक शब्दो की व्याख्या में उलझ गया.

सालों पहले नारा गूंजता था-रोटी कपड़ा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है. आज यह नारा नहीं गूंजता, क्योंकि प्राथमिकताएं पिछले सालों में बदली हैं. बदली प्राथमिकताएं सरकार कितनी समझती है यह सवाल खड़ा है, क्योंकि बदली प्राथमिकताओं पर आधारित सौ दिन के एजेंडे का आना अभी बाक़ी है.

संवेदनशील होना किसी भी सरकार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. लोकतांत्रिक देशों के लिए ख़ासकर भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए तो यह परम आवश्यक है. कुछ महीनों पहले हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वहां की तत्कालीन मुशर्रफ सरकार ने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी