पाकिस्तान में उग्र तालिबान की आतंकवादी वारदातों की अंतहीन दास्तां हर रोज़ की ख़बरों में होती है. यहां धमाकों और मौत की कहानी भी आम हो चुकी है. इन ख़बरों के बीच समाज के ग़रीब और आम लोगों के लिए लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था एक छोटी सी राहत लेकर आई है.

पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों के मुताबिक़ राष्ट्रपति आस़िफ अली ज़रदारी का भविष्य ख़ात्मे की कगार पर है. वह राष्ट्रपति पद पर तमाम जोड़तोड़ और उपायों के चलते बने हुए हैं, लेकिन अपनी इस कोशिश में वह ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं होंगे. पाकिस्तान के कुछ अख़बार दावा कर रहे हैं कि ज़रदारी राष्ट्रपति पद छोड़कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं.

देशप्रेम किसी बाज़ार में नहीं बिकता और यह सबको मयस्सर भी नहीं है. यह पवित्र भावना जन्मती है संस्कारों से. आईएमए ने पिछले दिनों ऐसे ही लगभग सवा पांच सौ सैन्य अधिकारी राष्ट्रसेवा में समर्पित किए, जो वतन के लिए किसी भी समय मर-मिटने का जज़्बा लेकर अपने घरों से निकले हैं.

उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह सभ्य समाज, जिसने सेना की मुख़ाल़फत की थी, वही आईएसआई और सेना को कमज़ोर करने वाले अधिनियम कैरी-लुगर के प्रावधानों का भी विरोध करने लगेगा. बहुत से राजनीतिज्ञ यह समझने में असफल रहे कि रक्षा मंत्रालय की क्षमताओं को बढ़ाने, इसकी शक्तियों को सभ्य समाज के अनुरूप बनाने और फैसला लेने वाला तंत्र बनाने के लिए इसमें नई जान फूंकने की ज़रूरत है

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जैसे ही अ़फग़ानिस्तान में आतंकवाद के ख़िला़फ अपनी नई नीति की घोषणा की, वैसे ही दुनिया के सबसे ख़तरनाक देश पाकिस्तान में हालात और भी ख़राब हो गए. पाकिस्तानी सेना व विपक्ष के दबाव में आकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आस़िफ अली ज़रदारी को देश की परमाणु कमान प्रधानमंत्री यूसु़फ रज़ा गिलानी को सौंपनी पड़ी. यह महज़ एक शुरुआत है. ज़रदारी ने यह क़दम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते संभवत: महाभियोग से बचने के लिए उठाया है. इस क़दम से उन्होंने सेना को संतुष्ट करने की कोशिश की है, जो उन्हें कमज़ोर करने के लिए तैयार बैठी है.

1980 के दशक के अंत से ही पाकिस्तान में उदारीकरण की नीति तेज़ी से लागू की जाने लगी. निर्यात पर लगे टैक्स को कम किया गया और व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को बिना देर किए वापस ले लिया गया.

भावुकता की बीमारी से ग्रस्त अमेरिकी नेतृत्व, जिसकी शुरुआत बराक ओबामा से हुई है, ने पाकिस्तान के ़िखला़फ अपनी नीति को सा़फ कर दिया है.

1989 में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था तो उस व़क्त आतंकवादियों की संख्या पांच से दस हज़ार से ज़्यादा नहीं थी. लेकिन वे लंबे अर्से तक भारतीय सेना को परेशान करते रहे. एक अनुमान के मुताबिक़, दक्षिणी वज़ीरिस्तान में दस से पंद्रह हज़ार लड़ाके होंगे और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना को वे कैसी चुनौती दे रहे हैं.

पिछले दिनों किसी ने मुझे एक एसएमएस भेजा, जो कि वतनपरस्ती के बारे में था. आइए आपको भी इस एसएमएस के बारे में बताते हैं. इसका शीर्षक था, वतनपरस्ती की एक कहानी. एक लड़का था, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता था और उसकी यह नापसंदगी देश के मौजूदा हालात के चलते थी.

आख़िर में, बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम के सूफी मत के प्रभाव की वजह से इस क्षेत्र का तालिबानीकरण नहीं हो सकता. बहावलपुर आरपीओ के अलावा कई ऐसे शख्स हैं, जो इन सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत नज़र आते हैं. फिर भी, तालिबानीकरण को मदद पहुंचाने वाली वजहों मसलन, ग़रीबी, ग़ैर-तऱक्क़ी और घटिया सरकार से सूफी इस्लाम मुक़ाबला नहीं कर सकता है.

कुछ साल पहले की बात है. बहावलपुर के पास मेरी मुलाक़ात अपने गांव के कुछ ऐसे युवाओं से हुई जो जिहाद की तैयारी कर रहे थे. मैंने उन्हें अपनी आंखें बंद कर अपना भविष्य देखने की सलाह दी. बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने इस अनुरोध को टाल दिया और कहा कि वे खुली आंखों से कुछ भी नहीं देख रहे हैं

भारत में सत्ता पर क़ाबिज़ लोगों को इस बात का अहसास है कि चीन के मुद्दे पर नकारात्मक रुख़ अख्तियार करने का कोई तुक नहीं है. हालांकि कभी-कभी तनाव बढ़ाने वाले बयानों के प्रति लापरवाही भी दिखती है.