दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की जेल में बंद निर्दोष भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की जान एक सोची-समझी साजिश के तहत ले ली गई. लेकिन एक तीखा सच यह भी है कि सरबजीत की मौत के लिए जितनी ज़िम्मेदार पाकिस्तान सरकार है, हमारा यानी भारत का अपराध किसी भी मायने में उससे कम [...]

क्या सुकतेल प्रोजेक्ट की मांग कर रहे लोगों की सरकार के साथ बात हो गई है. क्या सहमति बन गई है कि कृषि क्षेत्र के लिए कितना पानी मिलेगा, प्यासे बोलांगीर के लिए कितना पानी मिलेगा और कितना पानी एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब की प्रतीक्षा है. आइए देखते [...]

जल, जंगल और ज़मीन ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन का मूलभूत आधार हैं. सदियों से नदी के किनारे और जंगल में बसे लोगों का इन संसाधनों पर नैसर्गिक अधिकार रहा है. लेकिन सरकार नव-उदारवादी व्यवस्था की आड़ में आम आदमी को उसके इस अधिकार से वंचित करने की [...]

वेनेजुएला में भले ही समाजवादी नेता निकोलस माडुरो ने चुनाव जीत लिया है, लेकिन उनकी जीत का अंतर देखकर तो यही लगता है कि वहां समाजवादियों का वर्चस्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. अगर जीत की खुशी में माडुरो इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ सालों के अंदर समाजवादी वहां अल्पसंख्यक हो जाएंगे. [...]

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है, इसलिए जनता को यह जानने का हक़ है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है, वह कैसे, कहां और क्या काम कर रही है. इसके साथ ही हर व्यक्ति इस सरकार को चलाने के लिए [...]

  करीब 50 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में औंध की देशी रियासत में राजा ने कुछ अधिकार गांव वालों को दिए थे. पहले तो लोगों को लगा कि अब अपना राज्य हो गया है, तो अब कर देने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कर की वसूली में शिथिलता आई. ज्यों ही गांव का खजाना खाली हो [...]

देश में आएदिन आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा-खुफिया एजेंसियां ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाती हैं, जबकि हमारे यहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है. तो फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पढ़िए, एक गंभीर एवं विश्लेषणात्मक टिप्पणी… बंगलुरू में हाल में हुए बम विस्फोट हमें फिर से याद [...]

देश को आज़ादी मिले 65 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आदिवासियों-वनवासियों के साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया है. राजनीतिक दल उनका येन-केन-प्रकारेण इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जब अधिकार और नेतृत्व देने की बात आती है, तो उन्हें सांप सूंघ जाता है. आखिर ऐसा क्यों? आदिवासी हकों-हितों के साथ मौजूदा राज्य [...]

हर आम या खास आदमी को कभी न कभी, किसी सरकारी विभाग से काम प़डता ही है, चाहे वह राशनकार्ड बनवाने का काम हो या पासपोर्ट बनवाने का. आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, सरकारी बाबुओं की फाइल दबाने और फाइल आगे ब़ढाने के लिए रिश्वत की मांग से आप सभी का [...]

आम चुनाव सिर पर है. यूपीए और एनडीए इसके लिए अपने-अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं. वहीं देश के सामने अनगिनत समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की हालत भी अच्छी नहीं है. पेश है एक विश्लेषण. चुनाव नज़दीक आता दिख रहा है. वैसे भी, 2014 में आम चुनाव होना है, लेकिन [...]

यह आक्षेप अक्सर लगाया जाता है कि गांवों को स्व-शासन के अधिकार देने पर अन्याय, अत्याचार बढ़ेंगे और ग़लतियां भी होंगी. गांव का स्वरूप रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथी होगा. इससे यथास्थिति भी क़ायम रहेगी, क्योंकि सुविधासंपन्न लोग ग्रामसभा के अधिकारों को हथिया लेंगे. संविधान सभा में भाषण देते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा था, संवैधानिक नैतिकता [...]

स्थायी नौकरी के बदले अनुबंध पर काम कराने का चलन दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है. इसीलिए ठेकेदारी प्रथा को बंद कर पक्की नौकरी देने की मांग भी उठ रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है. पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों ने वेतन से [...]