नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका) सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ, रूस के राष्ट्रपति देमित्री मेदवेदेव, ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा तथा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाग लिया. सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक स्थायित्व, सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए ब्रिक्स की भागीदारी थी.

इस बार पर्चे की शुरुआत मैं शिकायत से शुरू करना चाहता हूं. हमने चर्चा समूह की शुरुआत दोतरफा संवाद शुरू करने के लिए की थी, ताकि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें और आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकें. मुझे शिकायत है कि आप लोगों की तऱफ से बहुत कम प्रतिक्रिया आ रही है. पिछले हफ्ते हमने चर्चा की कि किस तरह झारखंड के कई स्कूलों में अध्यापकों की संख्या कम है, शहरों में सरकार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारी अपने काम पर नहीं आते, इन समस्याओं का क्या समाधान है, इस पर चर्चा करें.

अन्ना की रसोई भी आम लोगों की रसोई की तरह ही है. दरवाज़े के किनारे से झांकने पर सीधी नज़र आती है एक लिस्ट जो सेल्फ से ज़रा ऊपर गोंद से चिपकी हुई है, जिस पर पूरे दिन का मेन्यू लिखा है. वैसे इसे प़ढकर कोई भी आसानी से अन्ना के खाने की आदत से वाक़ि़फ हो सकता है, पर उत्सुकता कहती है कि थोड़ा और तलाशें. नज़र फिरती है तो दिखती है सब्ज़ियों की टोकरी, एक सेल्फ पर गैस चूल्हा और उसके आसपास मंडराता एक छोटे से क़द का अधेड़ उम्र का व्यक्ति.

जेनकिंस का फटा कान 1739 में ब्रिटेन और स्पेन के बीच युद्ध का कारण बना था. रॉबर्ट जेनकिंस ने स्पेन की क्रूरता दिखाने के लिए अपने फटे कान को ब्रिटिश संसद के सामने पेश किया था. इसने ब्रिटेन और स्पेन के बीच युद्ध करा दिया. भारत में इस समय थल सेनाध्यक्ष के जन्म प्रमाण पत्र की लड़ाई चल रही है. अपने जन्म प्रमाण पत्र संबंधी मामले में जनरल की हार हुई.

हिंदी में स्त्री विमर्श का इतिहास बहुत पुराना नहीं है. हिंदी साहित्य में माना जाता है कि राजेंद्र यादव ने अपनी पत्रिका हंस में स्त्री विमर्श की गंभीर शुरुआत की थी. दरअसल स्त्री विमर्श पश्चिमी देशों से आयातित एक कांसेप्ट है, जिसे राजेंद्र यादव ने भारत में झटक लिया और खूब शोर शराबा मचाकर स्त्री विमर्श के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर अपने आपको स्थापित कर लिया.

देश का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि युवा वर्ग हमेशा से अपने हक़ के लिए ल़डता रहा है. संचार के इस युग में भी युवाओं में इस लक्षण को देखा जा रहा है. दुनिया एक प्लेटफॉर्म तक सीमित होकर रह गई है, जहां से सूचनाओं का संचार व्यापक स्तर पर हो रहा है.

दक्षिण कोरिया के सिओेल में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में 53 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा परमाणु बम के प्रसार को रोकने और इसके वर्तमान ज़खीरे को कम करने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़े. सभी देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी स्थिति में परमाणु बम की तकनीक आतंकवादियों के पास नहीं पहुंचनी चाहिए.

सरकार ने जान बूझ कर लोगों में यह ग़लत़फहमी पैदा की है. पहली बात तो यह है कि लोकपाल बिल अभी संसद में पारित नहीं हुआ है. अभी केवल लोकसभा में पारित हुआ है, राज्य सभा में अभी भी विचाराधीन है.

बजट आ चुका है और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम भी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया है कि सहयोगी दलों द्वारा रोड़े अटकाए जाने के कारण वह कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं. अगर कांग्रेस को आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो उसे पुनर्विचार करना होगा कि राहुल गांधी को फिर से मौक़ा दिया जाए या फिर अपनी रणनीति बदली जाए.

ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इज़रायल दूसरे देशों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. एक ओर इन दोनों देशों ने ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाया है और इसके कारण उस पर न केवल स्वयं आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, बल्कि दूसरे देशों पर भी इसके लिए दबाव डाला है. इसके विपरीत अमेरिकी खु़फिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है.

पटना उच्च न्यायालय के बाद बिहार में एसी-डीसी बिल में 67 हज़ार करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है. आम भाषा में समझें तो यह मामला खर्च के लिए सरकारी खज़ाने से निकाली गई राशि का हिसाब न देने का है. इसे लेकर सरकार पर घोटाले का शक किया जा रहा है.

राजस्थान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हज़ारों लोगों को विस्थापित करने की पूरी तैयारी कर ली है. इस बार विस्थापन का यह खेल किसी उद्योगपति को काऱखाना लगाने के नाम पर ज़मीन मुहैया कराने के लिए नहीं खेला जा रहा. दरअसल,एक उद्यान का दायरा बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) बनाने की ख़ातिर आदिवासियों को उनके घरों से खदेड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है.