लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को लेकर एक बार चर्चिल ने कहा था कि विपक्ष का काम किसी भी तरह सत्ताधारी दल को सत्ता से हटाकर ़खुद क़ाबिज़ होना होता है. बहरहाल, लोकतंत्र का यही चरित्र आधुनिक समय का एक भद्दा मज़ाक़ बनकर रह गया है. चुनावी राजनीति का चरित्र दिनोदिन गंदा होता जा रहा है.
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बिहार में इन दिनों सरकार व इसके मुखिया नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से भाजपा व पूरा विपक्ष हाशिए पर आ गया है. विधानसभा सत्र के दौरान विधेयकों को पास कराने में विपक्ष की अनदेखी से नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीक़ी का़फी आहत हैं. बात जब हद से बाहर हो गई तो राज्यपाल से मिलकर सरकार के अलोकतांत्रिक आचरण एवं निरंकुश व्यवहार पर कार्रवाई की गुहार लगाई गई.
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इस बार सुंदरवन और पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाक़ों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो पिछली बार शामिल नहीं थे. सबसे चिंताजनक बात यह है कि बाघों की जो बढ़ोतरी रिपोर्ट उन इलाक़ों से नहीं आई है, जहां प्रोजेक्ट टाइगर दशकों से चल रहा है.
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दून के संस्थापक श्रीगुरु राम राय जी का पदार्पण तीन सौ वर्ष पूर्व हुआ. सन् 1676 में गुरु महाराज उत्तराखंड की पावन भूमि देहरादून आए. इन दिनों दुर्गम मार्ग से होकर संत समाज को यहां आने के लिए कंटीले मार्ग से आना पड़ा.
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वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक, प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव और वसुधा के प्रधान संपादक प्रोफेसर कमला प्रसाद का पिछले दिनों दिल्ली में निधन हो गया. कमला बाबू के निधन से प्रगतिशील आंदोलन को बड़ा झटका लगा है.
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हिंदी नाटक की लोकप्रियता को लेकर पूरा हिंदी रंग जगत लंबे समय से चिंतातुर रहा है. इस प्रश्न के उत्तर में हिंदी नाटक या रंगमंच की अलोकप्रियता के लिए ज़िम्मेदार तत्वों के संपूर्ण अविवेकी रंग व्यवहार और दायित्व का गंभीर लबादा ओढ़े हुए रंगकर्मियों की अदूरदर्शिता का चिंतन आवश्यक है. हिं
Posted in कला और संस्कृति, कानून और व्यवस्था, विधि-न्याय, समाज, साहित्य, स्टोरी-6 by Author: मोहन भारद्वाज | No Comments » | Read More... |
2 अप्रैल ग़ुजर गया. विश्वकप का महाकुंभ तो खत्म हो गया, लेकिन किक्रेट का जुनून अभी बाक़ी है मेरे दोस्त. जी हां 2 अप्रैल को तो स़िर्फ विश्वकप का समापन हुआ है, क्रिकेट के जुनून का नहीं. जी हां, अब आईपीएल का चौथा सीजन आपका इंतज़ार कर रहा है.
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देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पूर्व ही राजनीतिक तापमान दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सत्ता की दावेदारी करने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों ने सड़कों पर उतर कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रमाण देना शुरू कर दिया है.
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जापान में सुनामी से हुई तबाही पूरी दुनिया ने देखी. कुछ लोगों ने टेलीविज़न पर तो कुछ लोगों ने अपनी आंखों से. भारत में इस तरह के भयंकर मंज़र अभी तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में इस तरह की तबाही नहीं आ सकती है. दरअसल हम लोग ग़फलत में जी रहे हैं.
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संप्रग सरकार की जो प्रतिबद्धता किसान और खेती से जुड़े स्थानीय संसाधनों के प्रति होनी चाहिए, वह विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति दिखाई दे रही है. इस मानसिकता से उपजे हालात कालांतर में देश की बहुसंख्यक आबादी की आत्मनिर्भरता को परावलंबी बना देने के उपाय हैं.
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प्रजातंत्र में कोई भी सरकार तब तक प्रजातांत्रिक नहीं मानी जा सकती, जब तक वह अपने देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी न हो, क्योंकि वह उन्हीं के लिए और उन्हीं के नाम पर राज्य करती है. एक संसदीय व्यवस्था में वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है. चलिए, बात शुरू से करते हैं.
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आप सांसद हैं, देवता नहीं |
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