आज पूरा विश्व बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र में आई मंदी की मार झेल रहा है. यूरोप में इसका प्रभाव ज़्यादा दिखा, जबकि भारत इस मंदी से कुछ हद तक अपने को दूर रखने में कामयाब रहा है. भारत ने इसके लिए एक अच्छा रास्ता अपनाया. उसने अपनी घरेलू मांग को बढ़ाया. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों ने भी कॉरपोरेट क्षेत्र को मंदी से निपटने में सहयोग दिया, लेकिन सरकार का सहयोग और घरेलू मांगों को बढ़ाना ही वैश्वीकरण के इस दौर में मंदी से बचने के लिए का़फी नहीं है.

एक महीने से अधिक समय तक चले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया 6 मार्च को मतगणना और परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त हो गई. इसके साथ ही समाप्त हो गया वह लंबा इंतज़ार जिसको लेकर हर कोई भविष्यवाणी करने में लगा हुआ था.

जीतकर भी हारना क्या होता है, अगर आपको यह जानना है तो उत्तराखंड से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता. कमज़ोर नेतृत्व और आलाकमान में दूरदर्शिता की कमी क्या होती है, उत्तराखंड इसका भी नमूना पेश करता है. जिस राज्य में कांग्रेस की हवा बन चुकी थी, जहां की जनता कांग्रेस के हाथ राजपाट सौंपने का मन बना चुकी थी. उस राज्य में सरकार बनाने की खातिर कांग्रेस के पसीने छूट गए.

अली अब्दुल्ला सालेह ने उप राष्ट्रपति रहे अब्दरब्बो मंसूर हादी को औपचारिक तौर पर सत्ता सौंप दी. सालेह के खिला़फ पिछले साल से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है. यमन में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. अरब के कई देशों एवं अमेरिका ने सालेह को सत्ता छोड़ने की सलाह दी थी. सालेह पर हमला भी हो चुका है, जिसमें वह घायल हो गए थे.

14 दिसंबर, 2011 को लोकसभा में एक घटना घटी. डॉ. वीरप्पा मोइली ने दोपहर के बाद कंपनी बिल-2011 लोकसभा में पेश किया. इस बिल में राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले धन का प्रावधान है. इस बिल के पेश होने के एक घंटे के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी बोलने के लिए खड़े हुए. उन्होंने कहा कि काला धन प्रमुख तौर पर हमारे चुनाव में मिलने वाले चंदे से जुड़ा हुआ है और इस चुनावी चंदे के स्वरूप में परिवर्तन करके काले धन की समस्या पर बहुत हद तक क़ाबू पाया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें चरण का मतदान बाक़ी था, तभी नेशनल मीडिया से जुड़े पत्रकारों एवं संवाददाताओं ने एक तरह से जैसे गुजरात पर हल्ला बोल दिया. बहाना बनाया गया कि गुजरात दंगों के दस वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए देश को इस दंगे की सही तस्वीर दिखानी है, दंगा पीड़ितों के दु:ख-दर्द को पूरे देश के साथ बांटना है.

खबर आई है कि बिहार सरकार संत विनोबा भावे का भूदान आंदोलन एक बार फिर शुरू करने जा रही है. फर्क़ स़िर्फ इतना है कि विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन भूमिहीन किसानों को ज़मीन दिलाने के लिए था, वहीं बिहार सरकार का आंदोलन स्कूलों को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए होगा. इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार लोगों से विद्यालयों के लिए ज़मीन मांगेगी.

मेरे पास इटली निवासी एक दोस्त का फोन आया. वह पत्रकार हैं, भारत से संबंधित समाचार देखती हैं और कई बार भारत आ चुकी हैं. उन्होंने कहा कि भारत में इटली का इतना विरोध क्यों होता है. इन सबके बाद इस बात पर सोचना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में जो भारतीय मछुआरों की हत्या हुई, वह अन्य सभी विवादों से भिन्न क्यों है. मेरा अनुमान है, चूंकि इटली एक यूरोपीय देश है और जब भी कोई ऐसी हिंसात्मक घटना घटती है, जिसमें किसी भारतीय की जान जाती है, तो हम उपनिवेशवाद के दौर को याद करने लगते हैं.

बुनकर! स़िर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि प्रतीक भारतीयता का, मिट्टी की सोंधी महक का. स्वतंत्रता सेनानियों ने करघा के आसरे क्रांति का ख्वाब देखा और स्वतंत्रता प्राप्ति की तऱफ अग्रसर हुए. स्वतंत्र तो हम हुए, परंतु करघा दम तोड़ता गया. कपास से कपड़े तक के सफर में करघे पर ज़िंदगियां दम तोड़ती नज़र आती हैं. सिलसिला बदस्तूर जारी है. विकास और आधुनिकता की अंधी दौड़ के चलते हमने करघा, बुनकरों और खादी को लगभग बिसार दिया है.

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. कुछ महीने पहले अमेरिका ने पाकिस्तानी क्षेत्रों पर ड्रोन हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान के 24 सैनिक मारे गए थे. वैसे पाकिस्तानी क्षेत्र पर किया गया यह पहला हमला नहीं था, लेकिन पहली बार इतनी संख्या में सैनिक मारे गए थे. इससे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए और पाकिस्तान ने अपने देश के रास्ते से अ़फग़ानिस्तान को भेजे जाने वाले साजो-सामान को रोक दिया था.

जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में चुनाव कराना संतोषप्रद रहा. अभी तक हुए चुनाव के इतिहास में इस ज़िले में हुआ 2011 का चुनाव सबसे शांतिपूर्ण रहा. राजनीतिक दल, मीडिया तथा आम लोगों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की. इस चुनाव से जुड़े सभी लोगों ने अपनी तऱफ से भरपूर समर्थन और सहयोग दिया.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका पर शुरू से ही सवालिया निशान लगते रहे हैं, चाहे वह हाथी की मूर्तियां ढकवाने का आदेश हो या कोई और काम. जनता ने चुनाव आयोग के दोहरे मापदंड अपनाने वाले रवैये पर सवाल भी उठाया. चुनाव आयोग के कई फैसले लोगों की समझ से परे भी रहे.