देश में हर साल 45 हज़ार से ज़्यादा बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन इनमें से तक़रीबन 11 हज़ार बच्चों का कोई नामोनिशान तक नहीं मिल पाता. और तक़रीबन 50 फीसद बच्चों को जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता है. बाक़ी बच्चों से बंधुआ मज़दूरी कराई जाती है या फिर उन्हें [...]

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है, इसलिए जनता को यह जानने का हक़ है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है, वह कैसे, कहां और क्या काम कर रही है. इसके साथ ही हर व्यक्ति इस सरकार को चलाने के लिए [...]

  करीब 50 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में औंध की देशी रियासत में राजा ने कुछ अधिकार गांव वालों को दिए थे. पहले तो लोगों को लगा कि अब अपना राज्य हो गया है, तो अब कर देने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कर की वसूली में शिथिलता आई. ज्यों ही गांव का खजाना खाली हो [...]

हर आम या खास आदमी को कभी न कभी, किसी सरकारी विभाग से काम प़डता ही है, चाहे वह राशनकार्ड बनवाने का काम हो या पासपोर्ट बनवाने का. आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, सरकारी बाबुओं की फाइल दबाने और फाइल आगे ब़ढाने के लिए रिश्वत की मांग से आप सभी का [...]

चौबीस साल पहले जब राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी ने बहुमत खो दिया था, तब वह एक गठबंधन बनाने से झिझक रहे थे. उसके बाद हमने कुछ सालों तक ऐसी सरकारें देखीं, जिनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था. कुछ साल वी पी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार रही. बिना बहुमत या एक औपचारिक गठबंधन के [...]

सरकारी स्कूलों में प़ढने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि ऐसे छात्र, जिनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, उनकी पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत न आए. इसके लिए बाक़ायदा नियम-क़ानून भी बनाए गए हैं कि कौन इस छात्रवृत्ति का हक़दार होगा और कौन नहीं. इसके बावजूद कई बार ऐसी ख़बरें भी आती हैं [...]

डीएमके का यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेना कोई क्षणिक मुद्दा नहीं है और न ही यह केवल यूपीए के सत्ता में बने रहने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूपीए सरकार तो किसी भी हाल में बनी रहेगी. यह मुद्दा इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या भारत एक देश है, जिसकी विदेश [...]

राष्ट्रीय विकास परिषद, जो अब एक नो डिबेट क्लब, यानी बहसविहीन क्लब के  तौर पर सिमट कर रह गया है, ने आज़ादी के  शुरुआती दशकों में योजना को सहभागी प्रक्रिया बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. योजना को लेकर जवाहर लाल नेहरू की भूमिका के  बारे में जो लोकप्रिय धारणा है, उसके विपरीत एक [...]

जिस देश की अधिकांश आबादी ग़रीब हो, वहां यह ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबों से जु़डी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए. लेकिन व्यवहार में अब तक यही देखने को मिला है कि ग़रीबों के विकास के लिए बनाई गई लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, चाहे वह मनरेगा हो [...]

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने और भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश करने वालों को परेशान किए जाने की भी संभावना रहती है. कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सूचना मांगने वालों को शारीरिक रूप से नुक़सान पहुंचाने का प्रयास किया गया है. और ऐसा तब किया जाता है, जब सूचना मांगने से बड़े [...]

बदलते परिवेश में बच्चे वक्त से पहले ही ब़डे हो रहे हैं. एक तऱफ वे कम उम्र में तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तऱफ वे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम भी दे रहे हैं. चोरी, अपहरण, फिरौती, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और रेप से लेकर हत्या करने से भी उन्हें कोई परहेज़ [...]

जम्मू और कश्मीर सरकार पुलिस सुधार बिल 2013 लाना चाहती है. राज्य में इस बिल के विरोध में आवाज़ बुलंद होनी शुरू हो गई है. आख़िर इस बिल में ऐसा क्या है, जो लोग इसे दिल दहला देने वाला मान रहे हैं, जानिए इस ख़ास रिपोर्ट में… जम्मू और कश्मीर में इन दिनों प्रस्तावित पुलिस [...]