प्रदेश में भीषण जल संकट तो है ही, साथ ही कई स्थानों पर प्रदूषणग्रस्त पेयजल में फ्लोराइड जैसे घातक पदार्थों के घुल जाने से जीवन जल, विकलांगता का कारण बन रहा है. ऐसा नहीं कि सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी होते हुए भी संवेदनहीन सरकारी अमला अकर्मण्य बन बैठे हैं.

जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार के साथ-साथ लेट लतीफी के कारण तमाम जनहित की सरकारी परियोजनाओं का काम इतनी धीमी गति से होता है कि राज्य को उनका समय पर लाभ नहीं मिल पाता है. परियोजनाओं के निर्माण में देरी से निर्माण लागत भी कई गुना बढ़ जाती है.

मध्य प्रदेश में भू-माफिया और खदान माफिया स्वार्थवश भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहरों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण विदिशा ज़िले में देखने को मिला है. अब पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित कई शैलचित्र भू-माफियाओं की अवैध खुदाई के चलते नष्ट हो रहे हैं. विदिशा ज़िला प्राचीन भारतीय संस्कृति के वैभवशाली युग का साक्षी रहा है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजनीति के जादूगर हैं. वह राज्य की भोलीभाली जनता को सुनहरे सपने दिखाने में माहिर हैं और कभी-कभी तो कई दिनों तक सपनों के संसार की सैर भी कराते हैं. बाद में अपने वायदे भूलकर जनता को बेरहमी से धरती पर पटक देते हैं. हाल ही शिवराज सिंह ने राज्य के हज़ारों हाथठेला मज़दूरों की वाहवाही लूटने के लिए वायदा किया था कि सभी हाथठेला चालकों को मालिकाना हक़ दे दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों के साथ धोखा कर रही है. रोजगार के नाम पर नई-नई योजनाओं का मजमा लगाए बैठी यूपीए सरकार को यह पता ही नहीं कि देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है. महंगाई रोक पाने में बुरी तरह विफल सरकार नहीं चाहती कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, देश से बेरोज़गारी की महामारी खत्म हो.

हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बहुत बहादुर और दूरदर्शी हैं. उन्हें माओवादियों से लड़ने और उनकी बात किसी के पास न पहुंचे, इसका एक नायाब तरीक़ा मिल गया है. इन्होंने एक आदेश जारी कर कहा है कि देश का कोई भी सोचने-समझने वाला माओवादियों द्वारा उठाए गए सवालों पर बातचीत नहीं करेगा.

नेताओं की ग़लतफहमियों ने देश के राजनीतिक पतन का एक नया अध्याय लिख दिया. भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एवं बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा घिनौना खेल खेला, जिससे जनता का सिर शर्म से झुक गया. राजनीति का यह शर्मनाक खेल किसी ग़लती की वजह से नहीं, बल्कि नेताओं की ग़लतफहमी की वजह से खेला गया.

नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने की ख़ातिर छत्तीसगढ़ में तैनात किए गए दो पुलिस महानिदेशक नक्सलियों को मटियामेट करने के बजाय आपस में ही धींगामुश्ती कर रहे हैं. नक्सलियों का सफाया करने की जगह उनमें इस बात की होड़ मची है कि नक्सलियों के ख़िला़फ चल रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट की डोर किसके हाथ रहे और इसका सेहरा किसके सिर बंधे.

भारतीय मीडिया में अब तक के सबसे अनोखे सोप ओपेरा एवं सनसनीखेज क्राइम थ्रिलर से अचंभित और रोमांचित हो रहे लोगों के बारे में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने शायद अगाथा क्रिस्टी की लिखी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस नहीं पढ़ी. उन्होंने इसके फिल्मी रूपांतरण में अल्बर्ट फिनी और पीटर उस्तीनोव को हरक्यूल पॉयरट के किरदार में भी नहीं देखा है.

ऐसा लगता है, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों को नियुक्त न करने के अपने पुराने फैसले को तिलांजलि दे दी है. पिछले साल तक सिब्बल का स्पष्ट रवैया था कि वह शिक्षा विभाग में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों की अपेक्षा शिक्षाविदों की नियुक्ति के पक्ष में हैं, लेकिन अब वह अपनी बात से पीछे हटते दिख रहे हैं.

योजनाओं का सच क्या होता है, इसे समझने के लिए एक घटना का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है. नेहरू जी ने विनोबा भावे को पंचवर्षीय योजना के बारे में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया था. विनोबा जी ने पूछा कि इस योजना से ग़रीबों को रोटी कितने दिनों के अंदर मिलने लगेगी? नेहरू जी ने कहा, बीस साल. तब विनोबा जी ने कहा कि क्या ग़रीब रोटी के लिए 20 साल इंतज़ार करेगा?

मां तुम मुझे अब कभी नहीं देख सकोगी. मुझे भूल जाओ. सोच लो कि तुम्हारी बेटी नज़मा अब मर गई. मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती और वे यहां आ नहीं सकते. वे तुम्हें कभी नानी नहीं कह पाएंगे. मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, उक्त उद्गार हैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में ब्याही तहमीना नामक दुल्हन के, जो सात साल पहले अपनी मां से मिलने बांग्लादेश लौटी थी.