Azadi Ki Doosri Ladai Part-8

Azadi Ki Doosri Ladai Part-4

बिजली और पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों दिल्ली के सुंदरनगरी इला़के में अनिश्‍चितकालीन अनशन किया. उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह बिजली और पानी की दरों में कटौती करके जनता को राहत देंगे. केजरीवाल के इस आंदोलन का असर [...]

Azadi Ki Doosri Ladai Part-2

Azadi Ki Doosri Ladai

Anna Mantra

1990 में शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण अब अपना असर दिखा रहा है. ख़ुशहाली से भरे सपनों का गुब्बारा फटने लगा है. व्यवस्था के ख़िलाफ़ आक्रोश और व्यवस्था के प्रति नाराज़गी बढ़ती ही जा रही है. देश भर में हज़ारों आंदोलन चल रहे हैं और सभी आंदोलनों का मूल मुद्दा एक ही है, जल, जंगल और [...]

ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय हड़ताल के पीछे मक़सद क्या था और श्रमिक संगठनों ने बजट सत्र से ठीक पहले सड़कों पर उतरने का फ़ैसला क्यों किया, इसी मुद्दे पर चौथी दुनिया संवाददाता अभिषेक रंजन सिंह ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के राष्ट्रीय महासचिव और सीपीआई सांसद गुरुदास दासगुप्ता से विस्तृत बातचीत की, [...]

बीती 20-21 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल न स़िर्फ पूरी तरह कामयाब रही, बल्कि इस हड़ताल ने यूपीए सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों को भी जगज़ाहिर कर दिया. सरकार टाटा, बिड़ला, अंबानी, गोयनका, डालमिया और सिंघानिया जैसे चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए दिन-रात परेशान रहती है, लेकिन आश्‍चर्य की [...]

किसानों और आदिवासियों को उनके जल, जंगल एवं ज़मीन से बेदख़ल करने के लिए राजनेता और पूंजीपति वर्ग जिस तरह क़ानून और नियमों की परवाह नहीं कर रहे हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि किसानों, मज़दूरों एवं आदिवासियों को अपनी लड़ाई पहले से और ज़्यादा संगठित होकर लड़ने की ज़रूरत है. सरकारी [...]

देश का प्रजातंत्र खतरे में है. देश चलाने वालों ने झूठ बोलने, धोखा देने और मर्यादाओं को लांघने को ही राजनीति समझ लिया है. नतीजा यह हुआ कि संसद में नेता झूठ बोलने लगे हैं और सदन में सर्वसम्मति बनाकर जनता के साथ धोखा किया जाने लगा है. सरकार ऐसी-ऐसी नीतियां बना रही है, जिससे सा़फ ज़ाहिर होता है कि संविधान को ही ताक़ पर रख दिया गया है.

सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है. संविधान के मुताबिक़, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है. इसका साफ़ मतलब है कि भारत का प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार आम आदमी के जीवन की रक्षा और उसकी बेहतरी के लिए वचनबद्ध है. लेकिन सरकार ने इस लोक कल्याणकारी चरित्र को ही बदल दिया है. सरकार बाज़ार के सामने समर्पण कर चुकी है, लेकिन संसद में किसी ने सवाल तक नहीं उठाया.