स्‍वर्णिम मध्य प्रदेश की योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश सरकार पर 58000 करोड़ रूपए का क़र्ज़ हो चुका है और उस पर 6500 करोड़ का ब्याज भी च़ढ चुका है. प्रदेश में बच्चों के प्रति अपराधों का ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है. राज्य में 40 से अधिक सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, सरकार की देनदारियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. महिलाओं और कमज़ोर तबके पर बढ़ते अपराध और अत्याचार, प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के भ्रष्टाचारों का खुलेआम नज़र आना. यह सब मिलकर प्रदेश के मनोरम स्वप्न को एक डरावनी हक़ीक़त का रूप देते हैं.

जॉर्ज फर्नांडिस. एक ऐसा नाम, जो ग़रीब मज़दूरों, दलितों, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों, मानवाधिकारों और हर तरह के अन्याय के खिला़फ संघर्ष में पिछले क़रीब तीन दशकों से हमेशा सबसे आगे रहा, आज खुद अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष को मजबूर है. अथवा यूं कहें कि ज़िंदगी नहीं, जॉर्ज अपनी मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

हस्बे ज़ैल अर्ज कर दूं कि चौथी दुनिया पता नहीं किस-किस दुनिया से घूमते हुए हमें हमारे गांव तक आ जाती है. हुआ यूं है कि हमारे डाकघर का आदमी भी पढ़ा-लिखा है और गांव के कुछ पढ़ाकुओं के बीच उसका उठना-बैठना है. सो, जब कभी भी कोई कागद (अगर रंगीन हुआ तो) वह उसे पहले खोल-खाल कर बांचेगा, फिर रंगीन मिजाज़ पढ़ाकुओं को पढ़वाएगा.

गोरखा जन मुक्ति मोर्चे के मुखिया विमल गुरुंग अपने आंदोलन को गांधीवादी करार देते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर वह सुभाषपंथी होने में देर नहीं करते. ऐसा एक बार नहीं, बार-बार दिखा है. पहाड़ पर चलने वाले वाहनों में गोरखालैंड की नंबर प्लेट लगाने, अपने इलाक़े में समानांतर पुलिस व्यवस्था बहाल करने और हाल में [...]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) शायद आजकल देश के सबसे व्यस्त सरकारी संगठनों में से एक है. इसकी वजह केवल देश भर में चल रहे राजमार्ग निर्माण और विकास कार्य ही नहीं हैं.

चुनावी साल होने के कारण रोहतास ज़िले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में का़फी चहलपहल दिख रही है. इसका कारण परिसीमन है. नए परिसीमन से कुशवाहा बहुल इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने लगी है. बात चाहे जातीय समीकरणों की हो या मुद्दों की, धीरे-धीरे स्थितियां बदल रही हैं. नए परिसीमन से ग़ैर कुशवाहा उम्मीदवारों को [...]

यूं तो मध्य प्रदेश में विलुप्त होते आदिवासियों के विकास के लिए हर वर्ष सैंकड़ों योजनाएं लागू की जाती हैं, पर हक़ीक़त ये है कि सभी योजनाएं स़िर्फ काग़ज़ों में सिमट कर रह जाती हैं और इन योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि से सरकारी बाबू अपना वारा-न्यारा करते हैं.

रायगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ राज्य के संपन्न औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बनी हुई है. यहां इस्पात एवं लौह धातुकर्म उद्योग के साथ ऊर्जा उत्पादन की इकाइयों की स्थापना करने के बाद अब पूरे रायगढ़ ज़िले को ऊर्जा केन्द्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस शहर में औद्योगीकरण से उद्योगपतियों को करोड़ो रूपये की आय हो रही है, हज़ारों लोगों को काम मिला हुआ है और इस क्षेत्र का आर्थिक और भौतिक विकास भी हो रहा है, लेकिन इस विकास के वरदान के लाभ कम है, विकास का अभिशाप कहीं ज़्यादा है.

पिछले चार सालों से अपनी मर्जी से सत्ता की राजनीति कर रहे नीतीश कुमार इस समय अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती से रूबरू हो रहे हैं. राहुल गांधी के दौरे के बाद तेज़ हुए विपक्षी हमलों और जदयू में जारी घमासान की वजह से वह उलझते जा रहे हैं. अलग-अलग कारणों से नाराज चल रहे कई सांसदों एवं दर्ज़नों विधायकों की गोलबंदी नीतीश और उनकी सरकार पर भारी पड़ रही है.

मध्य प्रदेश में प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के बीच जन्म लेता है, भ्रष्टाचार के बीच ही पलता और बड़ा होता है और भ्रष्टाचार को भोगते हुए मर भी जाता है. लेकिन मरने के बाद भी भ्रष्टाचार से उसका पीछा नहीं छूटता. यह किसी दार्शनिक का चिंतन वाक्य नहीं है, बल्कि मध्यप्रदेश के नागरिकों का भोगा हुआ यथार्थ है.

एक तऱफ झारखंड के वन बाहुल्य, औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों ने उत्पात मचा रखा है, वहीं अब दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित रणवीर सेना के नाम पर अपराधियों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है. बिहार में नक्सलियों के साथ लड़ते-लड़ते टूटकर बिखर चुकी इस सेना ने झारखंड को अपना नया चारागाह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है.

उत्तर बिहार में राजनीतिक घरानों का घमासान शुरू हो गया है. सियासी पुनर्वास की जद्दोज़हद में लगे लोगों में कोई डाल से छूटा पक्षी है तो कोई कटी पतंग. सबका स़िर्फ एक ही मक़सद है कि जिस सीट पर कभी पिता, ससुर एवं पति निर्वाचित हुए, उस पर फिर से परिवार का परचम लहराना है.