भारतीय सेना देश का गौरव है. गौरव इसलिए है, क्योंकि देश का जवान मौत को चुनता है. सेना में जाने की एक ही क़ीमत है. जब भी युद्ध हो या देश में कहीं भी अशांति हो, सेना का जवान वहां हथियार लिए हुए मुस्तैद रहे. इस प्रोफेशन की यही एक मात्र शर्त है. इसका सीधा मतलब अपनी ख़ुशी से मौत को चुनना है. हमारे देश का वह जवान जो ख़ुशी-ख़ुशी देश की रक्षा के लिए, देश में अमन-चैन के लिए मौत को चुनता है. लेकिन जब वह नौकरी से रिटायर होता है, तो सेना और समाज उसे भटकने के लिए छोड़ देता है.

मेरे ख़िला़फ लिखना मना है और सुशासन का सच, चौथी दुनिया में प्रकाशित इन दो आलेखों में जिस सच्चाई को सामने लाया गया था, वही बात मार्कण्डेय काटजू ने की. देश भर में बिहार के विकास की सच्चाई पर एक नई बहस छिड़ गई है. बिहार में सत्ता पक्ष के निशाने पर मार्कण्डेय काटजू हैं और विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष.

उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें चरण का मतदान बाक़ी था, तभी नेशनल मीडिया से जुड़े पत्रकारों एवं संवाददाताओं ने एक तरह से जैसे गुजरात पर हल्ला बोल दिया. बहाना बनाया गया कि गुजरात दंगों के दस वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए देश को इस दंगे की सही तस्वीर दिखानी है, दंगा पीड़ितों के दु:ख-दर्द को पूरे देश के साथ बांटना है.

खबर आई है कि बिहार सरकार संत विनोबा भावे का भूदान आंदोलन एक बार फिर शुरू करने जा रही है. फर्क़ स़िर्फ इतना है कि विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन भूमिहीन किसानों को ज़मीन दिलाने के लिए था, वहीं बिहार सरकार का आंदोलन स्कूलों को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए होगा. इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार लोगों से विद्यालयों के लिए ज़मीन मांगेगी.

सरकार भले ही देर से जागी, लेकिन अब लगता है कि विभिन्न मंत्रालयों में खाली पड़े कई पदों पर नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी. इसके लिए सरकार ने शुरुआत कर दी है. जवाहर सरकार को प्रसार भारती का सीईओ बनाया जाना इस दिशा में उठाया गया क़दम माना जा सकता है. ग़ौरतलब है कि बहुत दिनों से प्रसार भारती के लिए स्थायी सीईओ की नियुक्ति लंबित थी और यह पद खाली पड़ा था.

छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 पर बहस के पहले उस पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत यह अधिनियम अंग्रेजों ने 1908 में पारित किया और जो 11 नवंबर, 1908 को लागू हुआ, परंतु संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बहुत पहले 1860 में ही पारित कर दिया गया था.

जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में चुनाव कराना संतोषप्रद रहा. अभी तक हुए चुनाव के इतिहास में इस ज़िले में हुआ 2011 का चुनाव सबसे शांतिपूर्ण रहा. राजनीतिक दल, मीडिया तथा आम लोगों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की. इस चुनाव से जुड़े सभी लोगों ने अपनी तऱफ से भरपूर समर्थन और सहयोग दिया.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका पर शुरू से ही सवालिया निशान लगते रहे हैं, चाहे वह हाथी की मूर्तियां ढकवाने का आदेश हो या कोई और काम. जनता ने चुनाव आयोग के दोहरे मापदंड अपनाने वाले रवैये पर सवाल भी उठाया. चुनाव आयोग के कई फैसले लोगों की समझ से परे भी रहे.

उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान जिन माननीयों की ज़ुबान से असंसदीय भाषा निकली, उनमें मायावती, बेनी प्रसाद वर्मा, नितिन गडकरी एवं सलमान खुर्शीद प्रमुख हैं. इन लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं की तालियां बटोरने के लिए जोश में असंसदीय भाषा से गुरेज़ नहीं किया.

हरियाणा में भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की समस्या बरकरार है. यह वही अधिकारी हैं, जिन्होंने राज्य के वन विभाग में हो रहे घोटालों का पर्दाफाश किया था. सरकार के रवैये से परेशान चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया था कि उन्हें केंद्र में डेपुटेशन पर बुला लिया जाए, लेकिन उनका आग्रह नामंजूर कर दिया गया.

आज़ादी से पहले तक जिस उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का ताज होने का गौरव प्राप्त था, वही आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है. देश को कई प्रधानमंत्री और क़द्दावर हस्तियां देने वाले उत्तर प्रदेश की दुर्दशा देखकर यह सोचना भी कठिन हो जाता है कि यह राज्य अपनी इस हालत से कैसे छुटकारा पाएगा.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम मुस्लिम चेहरे मोर्चा संभाले हुए हैं. ये चेहरे सभी दलों में मौजूद हैं. कहीं ये शो पीस की तरह हैं तो कई जगह इनके कंधों पर वोट बैंक की ज़िम्मेदारी है. कोई भी दल ऐसा नहीं है, जो मुस्लिम चेहरों को आगे करके अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दाना न डाल रहा हो.