देश को बेवक़ू़फ बनाने की जगह ताक़तवर बनाएं

क्या सच्चाई सामने लाने से भारतीय सेना का मनोबल गिर सकता है? बहुत सारे लोग जिन्हें देश की परवाह नहीं

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सेना और पुलिस में समन्वय क्यों नहीं है?

पिछले हफ्ते सेना एक बार फिर गलत कारणों से खबरों में थी. कारण भी अजीब था. गंदरबल जिले के बालताल

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भाजपा के लिए अच्छा समय, लोकतंत्र के लिए खराब

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान नेशनल असेंबली का सदस्य बनने के अयोग्य ठहरा दिया है और

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देशद्रोहियों की पहचान ज़रूरी है

कभी कभी खीज होने लगती है. वर्तमान सीएजी शशिकांत शर्मा जब रक्षा सचिव थे, तब के सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को

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कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस युक्त भाजपा

बिहार में महागठबंधन की सरकार शुरुआत से ही कई रुकावटों और अड़चनों के साथ चल रही थी. इसका मुख्य कारण

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वर्तमान माहौल से गुस्से में हैं सेना के परिजन

मेरी मुलाकात भारतीय सेना के एक जांबाज अधिकारी की पत्नी से हुई. उसने अपना एक अलग दर्द मेरे सामने रखा.

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सरकार चुनावी मोड में चली गई है

भारत के अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो गया. इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ. रामनाथ कोविंद एक ज़िम्मेदार वरिष्ठ नेता

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पॉर्न साइट्‌स : बचपन और शैशव दोनों बर्बाद

हमारे देश में बच्चों का बचपन और उनका शैशव समाप्त हो रहा है. इस दुःखद स्थिति के पीछे कोई और

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समस्याओं का समाधान युद्ध से ज्यादा जरूरी है

अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो मेरे लिए बहुत उत्साहजनक नहीं हैं. इजरायल को गंगा सफाई का

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हमारी विदेश नीति कहां जा रही है

2014 के बाद, यानि जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत सरकार की कार्यप्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव आया

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दिल तोड़ कर देश नहीं जीत सकते

पिछले दिनों के अख़बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजराइल दौरे की रिपोर्टों से भरे हुए थे. इजराइल का दौरा करने

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शिवराज जी, किसानों को रासुका का डर दिखाकर खामोश नहीं किया जा सकता है

क्या किसानों के खिलाफ सचमुच एक बड़ी साजिश हो चुकी है या हो रही है? सवाल सिर्फ इतना है कि

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गाय पर एक समग्र राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए

पिछले दिनों के अखबार प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की खबरों से भरे हुए थे. भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण

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फैसला राजनीतिज्ञों को लेना चाहिए, नौकरशाहों को नहीं

जब फैसले राजनीतिक नहीं होते, बल्कि ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिए जाते हैं, तब देश को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं.  इल्जाम

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सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं किसान

किसानों का सवाल पिछले 60 साल में हर गुजरते दिन के साथ महत्वपूर्ण होता चला गया है, लेकिन किसी सरकार

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लोगों को दबाकर महान प्रधानमंत्री नहीं बन सकते

देश की स्थिति ठीक नहीं है. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है

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मुख्यमंत्री के सुसाइड नोट को ग़ायब क्यों किया गया

सिस्टम कितना बेरहम होता है. वो अपने ही व्यक्ति की मौत का सुख उठाता है. हमारे इस महान देश के

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चुनाव जीतने के लिए देश को नुक़सान मत पहुंचाइए

किसान आन्दोलन ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है, जो न सिर्फ राजनीति या सार्वजानिक जीवन से जुड़े लोगों के

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प्रधानमंत्री जी, एक बार कश्मीर के लोगों से मन की बात तो करिए

अब कश्मीर में क्या होगा? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार बातचीत शुरू करने का

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कश्मीर भारत का उपनिवेश नहीं है

कश्मीर के हालात निश्चत रूप से बेकाबू होते जा रहे हैं. हालांकि ये कहा जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर समस्या

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किसान मुस्कुराएंगे, तभी देश मुस्कुराएगा

किसानों के सवाल पर चुनाव लड़ा जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात की

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ईवीएम को चुनौती दो या 2019 की तैयारी करो

पिछले सप्ताह अखबारों की सुर्खियों में दो विषय प्रमुख रहे. पहला, जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं को ऐसे मुद्दों पर

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वैचारिक बहस में शरीक हों, दुत्कारें नहीं

पहले हमारे देश में वैचारिक मंथन बहुत होता था, जिसे शास्त्रार्थ का नाम दिया गया. दो परस्पर विचाराधाराएं आमने-सामने आती

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बैलट पेपर से चुनाव में क्या हर्ज है

अपनी तरह के एक अनोखे मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान न्यायाधीशों को

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अब सर्वोच्च नहीं रहा सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ताक़तवर है या भारत सरकार, इसका पता बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है. समय-समय पर ऐसे मौके

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