आरटीआई की दूसरी अपील

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी

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कब करें आयोग में शिकायत

कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको ग़लत दे

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बिहार में उपेक्षित हैं क़ानून के रखवाले

नीतीश सरकार जिस बेहतर क़ानून व्यवस्था को अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करती है, उसमें विशेष सहायक पुलिस यानी

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न्याय व्यवस्था की खामियां

सरकार ने अब अपना यह इरादा घोषित कर दिया है कि हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य जजों की संख्या

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तानाशाही के अनुभव

सबसे गजब की बात यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया. 42 वां संशोधन इस

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संविधान में राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है : बंधुत्व एकता की सीढ़ी है

पिछले अंक में आपने 26 जनवरी, 1950 को भारत के प्रजातांत्रिक देश बन जाने के बारे में पढ़ा. इस समापन

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संविधान में राजनीतिक दल का ज़िक्र नहीं है : कब और कैसे बना हमारा संविधान

इस अंक से हम डॉ. बी आर अंबेडकर द्वारा 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए आख़िरी भाषण

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गांव को उचित सत्ता से वंचित क्यों रखा जाए?

यह आक्षेप अक्सर लगाया जाता है कि गांवों को स्व-शासन के अधिकार देने पर अन्याय, अत्याचार बढ़ेंगे और ग़लतियां भी

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प्रत्यक्ष लोकतंत्र ?

राष्ट्रीय विकास परिषद, जो अब एक नो डिबेट क्लब, यानी बहसविहीन क्लब के  तौर पर सिमट कर रह गया है,

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ग़रीबो को उनका हक़ कैसे मिलेगा?

जिस देश की अधिकांश आबादी ग़रीब हो, वहां यह ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबों से जु़डी योजनाओं को ईमानदारी

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समझदारी से करें आरटीआई का इस्तेमाल

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने और भ्रष्टाचार का पर्दाफ़ाश करने वालों को परेशान किए जाने की भी

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