बिहार में पुलिस व विभागीय मिलीभगत से हो रहा बालू का अवैध उत्खनन

झारखंड के अलग होने के बाद से बिहार में खनिज पदार्थों के नाम पर सिर्फ बालू ही बचा है. बालू

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सीतापुर में खून-खराबे का धंधा होता जा रहा है खनन कारोबार

सीतापुर जिले में माफिया, ठेकेदार और नेता की तिकड़ी रेत खनन का ठेका हथियाने के लिए खून-खराबे पर उतरी हुई

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बिहार के पहले सोलर पार्क को नक्सलियों ने उड़ाया, थम नहीं रहे नक्सली हमले

झारखंड से लगे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लेवी के लिए होने वाली

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बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा यूपी: मर रहे नौनिहाल

उत्तर प्रदेश की नाकारा स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है. गोरखपुर और फर्रुखाबाद के बाद

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10 करोड़ में हुई गायत्री की जमानत की डील, सीनियर जज भी शामिल!

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापाती को रेप मामले में बेल दे दी गयी है. गायत्री

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हर महिला को पता होने चाहिए अपने ये अधिकार, संविधान में अलग से है क़ानून

नई दिल्ली : हर व्यक्ति जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर आता है, चाहे वह जीने का अधिकार हो या

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‘जॉली एलएलबी 2’ विवादों के घेरे में, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अक्षय

नई दिल्ली, (राज लक्ष्मी मल्ल): बॉलीवुड के खतरों के खिलाडी अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ विवादों के

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देश का सबसे बड़ा ऊर्जा घोटाला : जज ने लांघी क़ानून की हद

ऊर्जा घोटाले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर संज्ञान लेने और तीन सालों तक रिपोर्ट दबाए

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नक्सलवाद पर सरकार की नई नीति: थोड़ी सख्त,थोड़ी नरम

लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त न करने का

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सड़कों पर बेमौत मारी जाती जिंदगियां

सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो हर आम और खास व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है. आज हालात ऐसे

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सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण आपका अधिकार है

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग

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प्रथम अपील कब और कैसे करें

प्रथम अपील के लिए आमतौर पर कोई फीस निर्धारित नहीं है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां प्रथम अपील

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सरकारी घोषणाएं कहां और क्यों गुम हो जाती हैं?

आमतौर पर एक सरकार जनता की सुविधाओं के लिए कोई योजना बनाती है या उसकी घोषणा करती है और बाद

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कपास, क़र्ज़ और ख़ुदकुशी

जडचेरला स्थित लिंगमपेठ गांव की कुल आबादी क़रीब आठ हज़ार है. गांव में पहुंचने पर हमारी मुलाक़ात मो. शब्बीर से

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दिल्ली का बाबू : वैकल्पिक रोज़गार

दिल्ली चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी निगाहें अब लोकसभा चुनावों की ओर ग़डा

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कब होगी न्यायालय की अवमानना?

पिछले अंक में हमने आपको तीसरे पक्ष के बारे में बताया था. हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जब कभी

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चौबीस साल में भी नहीं मिला मुआवज़ा

अयोध्या और राम के नाम पर इस मुल्क़ के हिंदुओं को सियासतदानों द्वारा ठगे जाने की परंपरा जगज़ाहिर है. सियासत

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दिल्ली का बाबू : आलोचना का संकट

पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली का संकट पश्‍चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए वरदान साबित हो

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आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार का पेंच

अभी तक हमने आपको तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया कि कैसे इन शब्दों का ग़लत

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दिल्ली का बाबू : चोटी पर बदलाव

अगले कुछ महीनों में वित्तमंत्रालय में उच्च पदों में कई बड़े बदलाव दिख सकते हैं. इसकी शुरुआत 1978 बैच के

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हुंकार रैली में राजनीतिक और आतंकी धमाके

पैसा भी बहा और ख़ून भी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान कई सुनहरे इतिहास का गवाह रहा है, पर 27

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नीतीश के लिए क़ानून व्यवस्था अब भी चुनौती है

नीतीश या उनके सिपहसालार लगातार विफल होते नज़र आ रहे हैं. अपराध की घटनाएं तो बढ़ी ही हैं. हाल के

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आपके पत्र, सवाल और समाधान

किसी लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के कई फ़ायदे हैं. इस व्यवस्था की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन उनसे

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जानने का हक, जीने का हक

भारत  एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है. इसलिए  मालिक होने

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आरटीआई और राजनितिक दल : फिर दिखा असली चाल, चरित्र और चेहरा

पंच का हुक्म भी नहीं मानेंगे और नाला भी वहीं बहेगा. यानी चोरी के साथ सीनाजोरी भी करेंगे, क्योंकि सैयां

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अगर पेंशन मिलने में परेशानी हो…

बिहार के जमालपुर से आर के निराला ने हमें पत्र के माध्यम से दो मामलों के बारे में सूचित किया था. 

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बिलखता बचपन !

देश में हर साल 45 हज़ार से ज़्यादा बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन इनमें से तक़रीबन

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आपका हथियार, सूचना का अधिकार

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है, इसलिए जनता को

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स्व-शासन के कुछ अनुभव

  करीब 50 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में औंध की देशी रियासत में राजा ने कुछ अधिकार गांव वालों को दिए

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समस्याएं अनेक समाधान एक

हर आम या खास आदमी को कभी न कभी, किसी सरकारी विभाग से काम प़डता ही है, चाहे वह राशनकार्ड

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