अंतराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 सशक्‍त कृषि नीति बनाने की जरूरत

संसद द्वारा सहकारिता समितियों के सशक्तिकरण के लिए संविधान संशोधन (111) विधेयक 2009 को मंज़ूरी मिलने के बाद भारत की सहकारी संस्थाएं पहले से ज़्यादा स्वतंत्र और मज़बूत हो जाएंगी. विधेयक पारित होने के बाद निश्चित तौर पर देश की लाखों सहकारी समितियों को भी पंचायतीराज की तरह स्वायत्त अधिकार मिल जाएगा. हालांकि इस मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों को अभी कुछ और पहल करने की ज़रूरत है, ख़ासकर वित्तीय अधिकारों और राज्यों की सहकारी समितियों में एक समान क़ानून को लेकर.

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क्या यह आर्थिक शक्ति का अश्लील प्रदर्शन है !

आख़िरकार तमाम ब्रेकरों को पार करते हुए बुद्धा सर्किट में फॉर्मूला वन रेस का महाआयोजन संपन्न हो गया. रेस के बाद अंतराष्ट्रीय पॉप स्टार लेडी गागा का शो भी धूमधड़ाके के साथ रात भर चला.

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