जुलाई 2010 में सरकार ने एक आरटीआई के अंतर्गत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि देश में एफसीआई के विभिन्न गोदामों में 1997 से 2007 के बीच 1.83 लाख टन गेहूं, 6.33 लाख टन चावल और 2.2 लाख टन धान खराब हो गया था. जुलाई 2012 में एक अन्य आरटीआई के जवाब में एफसीआई ने कहा है कि 2008 से लेकर अब तक देश में एफसीआई के किसी भी गोदाम में अनाज खराब नहीं हुआ है.

सामाजिक एवं राजनीतिक मंच पर एक-दूसरे की टांग खींचने और खून के प्यासे लगने वाले नेताओं का असली चेहरा जनता कभी-कभी देख पाती है. सबके अपने-अपने स्वार्थ हैं, जो उन्हें एक-दूसरे के क़रीब लाते हैं. नेताओं की मिलीभगत के चलते उत्तर प्रदेश की पहचान आज घोटालों के प्रदेश के रूप में होती है. पिछले 20-25 वर्षों में तो घोटालों की बाढ़ सी आ गई.

सवाल उठता है कि धनिकों का प्रभाव जब इस तरह से प्रजा के दिमाग़ पर ठोक-पीटकर बैठाया जाता है और वह अवांछनीय भी है तो लोग इसे बर्दाश्त क्यों करते हैं? क्यों न इसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा होता है? ठीक है, पर यह पूंजीवादी ज़हर आपको, हमको इस तरह पिलाया जा रहा है

साढ़े पांच दशक पूर्व कई लोक कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) आज लापरवाही, मनमानी और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है. देश का अन्नदाता किसान आज भुखमरी का शिकार है, बदहाली का शिकार है और आत्महत्या जैसे फैसले लेने के लिए मजबूर है, लेकिन उसी के पसीने से उपजा [...]

देश में खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंज़ूरी मिलने से भुखमरी से होने वाली मौतों में कुछ हद तक कमी आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है. हाल में प्रगतिशील जनतांत्रिक गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को मंज़ूरी दी है.

जहां बिहार की ग़रीब जनता खाने के लिए एक-एक दाने को मोहताज है वहीं किशनगंज में जनवितरण प्रणाली व एसएफसी के ठेकेदार ग़रीब जनता का हक़ मारकर अनाज को कालाबाज़ारी द्वारा किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के रामपुर व पांजीपाड़ा की मंडियों में पहुंचा रहे हैं.

इधर सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा है उधर कुपोषण के शिकार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. इस भयावह तस्वीर के बीच शासन-प्रशासन के अधिकारी खूब फल-फूल रहे हैं.

हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीमकोर्ट ने एक बार फिर अनाज की बर्बादी पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. गोदामों और खुले आसमान के नीचे रखे अनाज के लगातार सड़ने की घटनाओं पर सख्त रवैया अपनाते हुए अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अनाज को सड़ने देने के बजाय बेहतर होगा कि उसे मुल्क की ग़रीब जनता में बांट दिया जाए.

महंगाई और भूख से परेशान इस देश में भंडारण की समुचित व्यवस्था न होने से अन्न सड़ रहा है. और, यह देश के नीति नियंताओं के लिए शर्म की बात है. महंगाई के मुद्दे पर हो रहे हंगामे को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि रबी की फसल आने के बाद महंगाई में गिरावट दर्ज़ होगी, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि पिछले वर्ष भी देश में अनाज की कमी नहीं थी.

सहकारी विपणन संघ द्वारा शासकीय समर्थन मूल्य में खरीदे जा रहे गेहूं के लेन-देन पर दलालों का साया पड़ चुका है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन माफियाओं ने कई अनियमितताएं फैला रखी हैं. परिणाम यह है कि किसान और आम उपभोक्ता शासन की समस्त नीतियों के बाद भी शोषित हैं.

मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के कोरकू आदिवासी बहुल खालवा विकासखंड में आदिवासी अनाज के लिए तरस रहे हैं. पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के समय यह क्षेत्र भुखमरी से पीड़ित आदिवासियों की व्यथा-गाथा के कारण चर्चा में आया था. लगभग दो माह की अवधि में खालवा में 50 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार होकर असमय काल के गाल में समा गए.

आदिवासी बहुल ज़िला उमरिया में अनाज घोटाले का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है. यहां विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के निमित्त आया लगभग 17 हज़ार क्विंटल अनाज वितरण के बजाय ग़ायब कर दिया गया. इस अनाज की क़ीमत एक करोड़ रुपये बताई जाती है.