अन्‍ना की हार या जीत

अन्ना हजारे ने जैसे ही अनशन समाप्त करने की घोषणा की, वैसे ही लगा कि बहुत सारे लोगों की एक अतृप्त इच्छा पूरी नहीं हुई. इसकी वजह से मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से और राजनीतिक दलों में एक भूचाल सा आ गया. मीडिया में कहा जाने लगा, एक आंदोलन की मौत. सोलह महीने का आंदोलन, जो राजनीति में बदल गया. हम क्रांति चाहते थे, राजनीति नहीं जैसी बातें देश के सामने मज़बूती के साथ लाई जाने लगीं.

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निगाहें भ्रष्‍टाचार पर, निशाना 2014

अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना के बाक़ी सदस्य जब जुलाई 2012 के अनशन के लिए मांगों की लिस्ट तैयार कर रहे होंगे, तब उन्हें भी यह अहसास रहा होगा कि वे असल में क्या मांग रहे हैं? 15 दाग़ी मंत्रियों (टीम अन्ना के अनुसार), 160 से ज़्यादा दाग़ी सांसदों और कई पार्टी अध्यक्षों के खिला़फ जांच और कार्रवाई की मांग, अब ये मांगें मानी जाएंगी, उस पर कितना अमल हो पाएगा, इन सवालों के जवाब ढूंढने की बजाय इस बात का विश्लेषण होना चाहिए कि अगर ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तब टीम अन्ना का क्या होगा, तब टीम अन्ना क्या करेगी?

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आम चुनाव 2014 की तैयारी

अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव अभियान उसी दिन से शुरू हो जाता है, जिस दिन नया राष्ट्रपति शपथ लेता है. भारत में राष्ट्रपति और लोकसभा के चुनाव के बीच दो साल का अंतराल है और अभी से प्रधानमंत्री पद के लिए अभियान शुरू हो गया है. राष्ट्रपति पद के किसी एक उम्मीदवार को समर्थन देने के मुद्दे पर एनडीए का राज़ी होना मुश्किल है. भाजपा 2014 के आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है.

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प्राथमिक शिक्षा : छह दशक हालत जस की तस

हमारे देश में हर नागरिक को प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सरकार की है. चौदह साल तक की आयु के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया.

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अन्ना का प्रस्ताविक आमरण अनशन: सरकारी दमन से निपटने की तैयारी क्या है

अन्ना ने मज़बूत लोकपाल बिल पेश न किए जाने की स्थिति में आगामी 16 अगस्त से आमरण अनशन की घोषणा की है. सरकार ने अनशन न करने देने का मन बना रखा है. बाबा रामदेव और उनके साथी आंदोलनकारियों को लाठी के दम पर खदेड़ कर सरकार ने सा़फ कर दिया है कि उसे अन्ना और उनके समर्थकों को खदेड़ने में कोई वक़्त नहीं लगेगा.

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विशेष राज्य का दर्जा : बिहार की जरुरत या फिर राजनीति

गन्ना बिहार की एक मुख्य फसल है और लाखों लोगों के जीवनयापन का साधन भी. नीतीश सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में घोषणा की कि गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए कंपनियों को बिहार आमंत्रित किया जाएगा. शुरुआत में कई बड़ी कंपनियों ने इसमें रुचि भी दिखाई. तब कहा गया था कि इससे बिहार की क़िस्मत बदल जाएगी.

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दिल्‍ली का बाबूः पीएमओ ने मांगी स़फाई

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब और सिंध बैंक के नए मुखिया की नियुक्ति पर वित्त मंत्रालय की पसंद पर सवाल उठाए हैं. इस बैंक का मुखिया पारंपरिक रूप से एक सिख को बनाया जाता रहा है. जब जी एस बेदी का नाम इस बैंक के चेयरमैन पद के लिए चुना गया, तब पीएमओ ने कहा कि बैंक प्रमुख का चुनाव करते व़क्त उम्मीदवार की प्रतिभा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि किन्हीं अन्य बातों पर.

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तिरुपति होम्स कैंसर अस्पताल बनाएगा

तिरुपति होम्स ने अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए दरभंगा में एक कैंसर अस्पताल भवन के निर्माण की घोषणा की है. तिरुपति होम्स लिमिटेड के सीएमडी शशिभूषण सिन्हा ने बताया कि छह करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी.

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बुंदेलखंडः केन-बेतवा नदी को जोड़ने की योजना

बुंदेलखंड में जल्द ही नदियों को जो़डने की परियोजना शुरू होने वाली है. उत्तर प्रदेश का जनपद बुंदेलखंड खनिज संपदा से भरपूर होने के बाद भी अति पिछड़ेपन से जूझ रहा है. यहां की धरती से लगभग 40,000 कैरेट हीरा निकाला जा चुका है और लगभग 14,00,000 कैरेट हीरे का भंडार मौजूद है.

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जीने का अधिकार अभियानः जन जागरण के नए प्रयोग की दस्तक

अपने हितों और अधिकारों के लिए आदिवासियों को जगाने और जुटाने का यह अनूठा सामाजिक प्रयोग है. नाम है जीने का अधिकार अभियान, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी एवं मंडला ज़िलों के ढाई दर्जन से अधिक आदिवासी गांवों में अपने पैर जमाने की तैयारी कर रहा है.

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सेना सेवा कोर स्‍थानांतरणः गया के लिए खतरे की घंटी

गया में 35 साल पहले स्थापित सेना सेवा कोर केंद्र (उत्तर) को बंगलूर स्थानांतरित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है. सेना सेवा कोर केंद्र (उत्तर) बचाव संघर्ष समिति तथा शहर के कथित बुद्धिजीवियों की ओर से नवगठित आर्मी सेंटर (नॉर्थ) बचाओ अभियान समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

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अगर न मिले स्कूल ड्रेस या किताब

सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने आएं, इसके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं. जैसे यूनीफॉर्म और किताबों का वितरण. उक्त योजनाएं दरअसल वैसे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, जो ग़रीबी की वजह से अपने बच्चों की शिक्षा पर आने वाले ख़र्च को उठा पाने में सक्षम नहीं होते.

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कांग्रेस के युवराज का नया राजनीतिक पैंतरा

क्‍या राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के ख़िला़फ अभियान छेड़ दिया है? स्पष्ट शब्दों में कहें तो कांग्रेस के युवराज, जिन्हें उनके कई समर्थक भगवान कृष्ण के आधुनिक अवतार के रूप में देखते हैं, ने कहीं कांग्रेस-नीत सरकार के स्थापित सत्ता केंद्रों को चुनौती देना शुरू तो नहीं कर दिया है? ऐसा सत्ता केंद्र, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके गृह मंत्री पी चिदंबरम बैठे हुए हैं.

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पूर्ण स्वच्छता अभियान और मनरेगा

मनरेगा की उपयोगिता और इसके उद्देश्यों को लेकर कोई संदेह नहीं. यह भी सच्चाई है कि इसमें ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अब तक का अनुभव यही बताता है कि इसके क्रियान्वयन में सुधार की ज़रूरत है. यदि इसे पूर्ण स्वच्छता अभियान जैसी व्यक्तिगत लाभ योजनाओं से जोड़ दिया जाए तो दोनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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राख में मिल जाएगी संस्‍कृतिक लद्दाख की

उसका नाम मुझे याद नहीं. चलिए उसका एक नाम दे देते हैं सोनम. सोनम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (एलबीए) के लिए काम करता है. एलबीए बौद्ध समुदाय की वही संस्था है, जिसने मुसलमानों के बहिष्कार अभियान का नेतृत्व किया था. मैं सोनम से जोखांग मठ में मिला.

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देश के लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे

भारत की सेना ने भारत की सरकार से सवाल पूछे हैं, सवाल बुनियादी हैं और पहली बार पूछे गए हैं. भारत सरकार इन सवालों के दायरे में उलझ गई है, या कहें कि घबरा गई है. इन सवालों को सरकार के सामने उठा सेना ने साफ संकेत दिया है कि नक्सल विरोधी अभियान के नाम पर अपने ही देश के लोगों पर गोली चलाना उसे पसंद नहीं है.

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समस्या है तो समाधान है

चौथी दुनिया का आरटीआई अभियान अब लोगों तक पहुंचने लगा है. हमारे पाठकों और आम जनता ने अपनी समस्याएं अब हमसे बांटनी शुरू कर दी हैं. इसका सबूत है उनके द्वारा भेजे गए पत्र, ईमेल, फोन कॉल्स. यही नहीं, लोग अब हमारे दफ्तर में भी आकर हमसे सलाह ले रहे हैं.

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यूं ही बहता रहेगा अथिरापल्ली का पानी!

केरल में पश्चिमी घाट स्थित वझाचल के जंगलों में बहने वाली चलाकुडी नदी को छोड़ते हुए मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ रही हूं. मेरे दिल में एक अजीब तरह की चिंता घर करती जा रही है. मैं जो लिख रही हूं, इसे पढ़ने वालों में कम लोग ही यहां तक आए होंगे. लेकिन, जो लोग मेरे अनुभवों के साझीदार हैं, वे इसकी अहमियत समझ सकते हैं.

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स्‍वच्‍छता अभियान की हवा निकली

संपूर्ण राज्य को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोहिया स्वच्छता अभियान एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान कोसी प्रमंडल के सहरसा, मधेपुरा और सुपौल ज़िले में दम तोड़ती नज़र आ रही है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की यात्रा के बाद विभागीय स्तर पर जिस गति से इन योजनाओं का कार्यान्वयन होना चाहिए, इसका कार्यान्वयन उस तरीके से नहीं हो सका है.

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नक्‍सलियों का रेड हंट अभियान

देश के अन्य राज्यों में नक्सली संगठनों के खिला़फ केंद्र सरकार भले ही ऑपरेशन ग्रीन हंट चला रही हो, लेकिन मजे की बात यह है कि बिहार के रोहतास ज़िले में पुलिस के ख़िला़फ नक्सलियों का रेड हंट अभियान अपने चरमोत्कर्ष पर है. नक्सलियों ने पहले तिलौथू प्रखंड परिसर में निर्माणाधीन थाना भवन एवं नरेगा कार्यालय को बम से उड़ा दिया.

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लक्ष्‍य पूरा कराने के लिए मौत का टीका

मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए खासा बदनाम है. इस विभाग को लोग हत्यारा विभाग तक कहने लगे हैं. हाल में दमोह ज़िला मुख्यालय में टीकाकरण योजना के तहत खसरे का टीका लगाने के बाद चार बच्चों की मौत हो गई और दस बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए.

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समान शिक्षा प्रणाली ही चाहिए

केंद्र सरकार जनता को गुमराह करने के लिए धन की कमी का हवाला देकर कारपोरेट एवं ग़ैर सरकारी संगठनों की लॉबी से सांठगांठ करने में जुटी हुई है. इससे भविष्य में ग़रीब एवं अमीर के बीच की खाई गहराने के संकेत स्पष्ट नज़र आ रहे हैं. यदि इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में यह सामाजिक विषमता विद्रोह का रूप धारण कर सकती है.

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ऑपरेशन ग्रीन हंट सफलता पर सवालिया निशान

काफी जद्दोजहद के बाद झारखंड में ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ. केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर सूबे में उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और नक्सलियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से यह अभियान जारी है.

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घूस को मारिए घूंसा

चौथी दुनिया सूचना का अधिकार क़ानून अभियान के ज़रिए अपने पाठकों को बता रहा है कि कैसे आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल कर आम आदमी भ्रष्ट तंत्र पर नकेल कस सकता है. कैसे यह क़ानून आम आदमी की रोज़मर्रा की समस्याओं (सरकारी दफ़्तरों से संबंधित) का समाधान निकाल सकता है.

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मध्य प्रदेश: एड्‌स के ब़ढते मामले

मध्य प्रदेश में इस समय एड्‌स की बीमारी का क़हर बढता जा रहा है. सरकार का स्वास्थ्य विभाग राज्य में एड्‌स रोगियों की संख्या लगातार बढ़ने से चिंतित है. इसके अलावा राज्य में सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त ग़ैर सरकारी संगठनों द्वारा हर साल करोड़ों रूपया एड्‌स की रोकथाम के प्रचार अभियान पर खर्च किया जाता है, फिर भी इस प्रचार का जनता पर कोई असर नहीं हो रहा है.

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जसवंत सिंह से भाजपा डर रही है

जसवंत सिंह भाजपा के पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता बन गए जिनसे न स़फाई पूछी गई, न बोलने का अवसर दिया गया, बस बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया गया. उनका इतना सम्मान भी नहीं रखा, जितना एक सामान्य राजनैतिक सहयात्री का दूसरा राजनैतिक सहयात्री रखता है.

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