भ्रष्टाचार देश को घुन की तरह खा रहा है. अ़फसर से लेकर नेता तक हर कोई लूट के खेल में लगा हुआ है. विधायकों एवं सांसदों का वेतन-भत्ता सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है. रातोंरात बनते इनके महल और करोड़ों-अरबों की संपत्ति देखकर तो यही लगता है. जिस जनता के वोटों से ये चुने जाते हैं, वही इनसे यह नहीं पूछ पाती कि आखिर कुछ ही समय में इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया.

आज के ज़माने में ईमानदारी की बात करने वालों को पागल या बुद्धू कहा जाता है. यह विचार लोग चाहे मज़ाक़ या गप्प मारते समय व्यक्त करते हों, पर महाराष्ट्र में ईमानदार अधिकारियों को शासन-प्रशासन द्वारा किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, इसका उदाहरण हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे, जिन्हें राज्य सरकार दंडित कर रही है ईमानदारी से काम करने के लिए, अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करने के लिए.

प्रदेश के नौकरशाह तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार में तो लिप्त हैं ही, पर अ़फसरों का एक वर्ग सुरासुंदरी के मोह में भी फंसा हुआ है. एक मामला हाल ही में उजागर हुआ है. राजधानी भोपाल के समीप औबेदुल्लागंज में पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते ने जबलपुर के एक ऐसे गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है, यह गिरोह सुंदर लड़कियों को अ़फसरों के पास भेजकर उनके अंतरंग संबंधों को खुफिया कैमरे में क़ैद कर अश्लील फिल्में बनाता था.

मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और राज्य में आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए सरकार देश-विदेश से पूंजी निवेश कराने के लिए पिछले पांच वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रीगण आला अ़फसरों के साथ देश-विदेश के दौरे भी कर चुके हैं.

सतना ज़िले में बनने वाले दो अभ्यारण्य इन दिनों सरकारी दस्तावेजों के मध्य कहीं गुम हो गए हैं. वन्य प्राणियों को सुरक्षित करने के नाम पर इन अभ्यारण्यों का निर्माण मार्कन्डे और सर्भंग ऋषि के नाम पर किया गया था.

राजधानी में होली पर्व की पूर्व बेला में प्रसारित एक गुमनाम पर्चा प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था. यह पर्चा कुछ स्थानीय अ़खबारों में पूरे नमक मिर्च के साथ छापा भी गया है. इस पर्चे ने प्रशासन का मनोबल और भी कमज़ोर दिया है.

आय से अधिक संपत्ति रखने और सरकारी नियमों के अनुसार उसका खुलासा न करने के आरोप में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री महेंद्र सिंह चौहान को विशेष न्यायालय जबलपुर ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हज़ार रुपये के ज़ुर्माने से दंडित किया है. महेंद्र सिंह चौहान जब जबलपुर में इंजीनियर पद पर कार्यरत थे, तब 24 फरवरी 1995 को लोकायुक्त-पुलिस ने उनके आवास पर छापा मारकर लाखों रुपये की अघोषित चल-अचल संपत्ति का पता लगाया था.