मध्य प्रदेश : क़ानून से खिलवाड़

आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की हत्या के बाद मध्य प्रदेश का मुरैना जिला सुर्खियों में आ गया था. लोगों में डर व्याप्त हो गया कि अगर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या हो सकती है, तो फिर राज्य की क़ानून व्यवस्था का भगवान ही मालिक है.

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राम प्रसाद मीणा और उत्कर्ष तिवारी निदेशक बने

1993 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. राम प्रसाद मीणा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक बनाया जाएगा. वह अविनाश मिश्रा की जगह लेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय भेजा गया है. इसी तरह उत्कर्ष आर तिवारी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में निदेशक बनाया गया है. वह मोनिका भाटिया की जगह लेंगे.

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दिल्‍ली का बाबूः उत्तर प्रदेश के बाबुओं की चिंता

अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अभी भी उनके प्रशासन में कई लोगों, जिनमें मुलायम सिंह भी शामिल हैं, का हस्तक्षेप है. इस कारण वह कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं. बाबुओं का स्थानांतरण किया गया, लेकिन उससे प्रशासन के सफल संचालन में परेशानी हो रही है. कुछ स्थानों पर तो अखिलेश यादव यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे कहां रखा जाए.

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मध्‍य प्रदेशः अवैध खनन और राजनीति का अटूट गठजोड़

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की भीतरी और बाहरी राजनीति से जुड़ा घटनाचक्र एकाएक काफी तेजी से घूमने लगा है. भाजपा के सत्ता में रहते हुए कटनी एवं जबलपुर ज़िलों के अंतर्गत भूगर्भ में मौजूद बॉक्साइड, मार्बल, आयरन और अन्य विभिन्न बेशक़ीमती खनिज संपदा का बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन चल रहा है.

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ट्राई को नए चेयरमैन का इंतज़ार

2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी फिर से होने वाली है. इसके साथ ही ट्राई (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए खोजबीन शुरू हो गई है. ग़ौरतलब है कि ट्राई के वर्तमान चेयरमैन जेएस शर्मा मई में सेवानिवृत हो रहे हैं.

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जे सत्यनारायण एवं प्रदीप कुमार सचिव बने

1977 बैच के आईएएस अधिकारी जे सत्य नारायण को सूचना एवं तकनीक विभाग का सचिव बनाया गया है. यह पद पिछले एक साल से खाली पड़ा था. इसी प्रकार 1977 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सिन्हा को शिपिंग मंत्रालय में सचिव बनाया गया है.

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कोल इंडिया का चेयरमैन कौन बनेगा

कोल इंडिया के नए चेयरमैन की नियुक्ति का मामला गरमा गया है. पांच आईएएस अधिकारी यानी पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नंदिता चटर्जी, पर्यावरण सचिव आर के काहलोन, लालू यादव के पूर्व ओएसडी, राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमत पांडेय और सिंगरेनी कोलियरी के प्रबंध निदेशक इस पद के लिए दौड़ में शामिल हैं.

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दिल्ली का बाबू: ममता लहर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को अपने पूर्ववर्ती बुद्धदेव भट्टाचार्य की कार्यशैली से अलग रखना चाहती हैं. इस निर्णय पर केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर काम करने के उनके अनुभव का असर है या कुछ और, कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दीदी रायटर्स बिल्डिंग में भी पीएमओ जैसा मॉडल विकसित करना चाहती हैं.

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दिल्ली का बाबूः डीडी निदेशक पद के लिए जंग शुरू

प्रसार भारती के निलंबित मुखिया बी एस लाली को लेकर अटकलें अब भी तेज़ हैं, जबकि यह मामला अब कोर्ट में है. सूत्रों के मुताबिक़ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विधि मंत्रालय के बीच तनातनी इस बात को लेकर है कि विधि मंत्रालय ने बी एस लाली के केस में अपना वकील बदल लिया है. अब बाबुओं के बीच दूरदर्शन के महानिदेशक पद के लिए जंग शुरू हो गई है, क्योंकि पूर्व महानिदेशक अरुण शर्मा भी लाली के साथ भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर हो चुके हैं.

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इब्राहिम को और समय मिला

मध्य प्रदेश कैडर और 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी एस आस़िफ इब्राहिम अभी लंदन में भारतीय उच्चायुक्त में मिनिस्टर (कोऍार्डिनेशन) हैं. यहां पर इब्राहिम का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें तीन महीने का और विस्तार दिए जाने की संभावना है.

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दिल्‍ली का बाबूः बड़े बदलाव का इंतजार

हाल में कैबिनेट में हुए फेरबदल को देखकर ऐसा लगा, जैसे उक्त फेरबदल बेमन से किए गए थे और उत्साहविहीन थे. अब बड़े पदों पर बैठे बाबुओं में फेरबदल, जो लंबे समय से लंबित है, की प्रतीक्षा की जा रही है.

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दिल्‍ली का बाबू : आईपीएस अधिकारियों की कमी

आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्याओं के साथ-साथ कई अन्य परेशानियों से जूझ रहे भारत जैसे देश में आईपीएस अधिकारियों की कमी एक बड़ी चिंता का कारण है. आंकड़ों के मुताबिक़, वर्तमान समय में पूरे देश में आईपीएस अधिकारियों के 630 पद खाली पड़े हैं. वैसे तो हर राज्य में पुलिस अधिकारी कॉरपोरेट जगत की ओर रुख़ कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है.

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साउथ ब्‍लॉकः 68 आईएएस बनेंगे जेएस

लंबे इंतज़ार के बाद आख़िरकार 1991 बैच के 52 आईएएस अधिकारी भारत सरकार में संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पद के लिए सूचीबद्ध कर लिए गए हैं.

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राजनीति में उलझे नौकरशाह

राजनीति के मल्लयुद्ध में नौकरशाहों का पक्ष लेना अक्सर उनके लिए ही घातक साबित होता है. पंजाब के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के खिला़फ मुकदमा दायर किया गया है. उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनकी पत्नी और बेटे सुखबीर बादल के खिला़फ आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्होंने गवाहों को डराया-धमकाया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की.

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साउथ ब्‍लॉकः मलय दूरसंचार में

लंबी प्रतीक्षा और खोज का सिलसिला आख़िरकार आईएएस अधिकारी मलय श्रीवास्तव के नाम पर जाकर ख़त्म हुआ. दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव का पद पिछले दो महीने से खाली था. मलय को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया. वह 1990 बैच के अधिकारी हैं.

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दिल्‍ली का बाबू : कपिल सिब्बल का बदला मिजाज

ऐसा लगता है, मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने शिक्षा क्षेत्र में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों को नियुक्त न करने के अपने पुराने फैसले को तिलांजलि दे दी है. पिछले साल तक सिब्बल का स्पष्ट रवैया था कि वह शिक्षा विभाग में शीर्ष पदों पर नौकरशाहों की अपेक्षा शिक्षाविदों की नियुक्ति के पक्ष में हैं, लेकिन अब वह अपनी बात से पीछे हटते दिख रहे हैं.

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काम करो या …

केपी रघुवंशी की महाराष्ट्र के एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्न्वॉयड) प्रमुख पद से विदाई ने स्वाभाविक रूप से मुंबई पुलिस के हलकों में हलचल मचा दी है. उनकी जगह राकेश मारिया को नया एटीएस प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले तक ज्वाइंट कमिश्नर, क्राइम के पद की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे.

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सरकारी भ्रष्टजनों का खाता उजागर

भ्रष्टाचार के लिए बदनाम मध्य प्रदेश के शासन-प्रशासन में अब तक भ्रष्ट तत्वों के सम्मान की रक्षा के लिए उनके नाम उजागर नहीं किए जाते थे. यहां तक कि मुख्यमंत्री भी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अक्सर जानकारी एकत्र की जा रही है जैसी टालू सूचना देकर भ्रष्ट तत्वों के चेहरे बेनक़ाब नहीं होने देते थे.

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आईपीएस अधिकारियों की बल्ले-बल्ले

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की एक पुरानी शिकायत है. वह यह कि आईएएस अधिकारियों के मुकाबले उन्हें कम तरजीह मिलती है. दोनों सेवाओं के अधिकारियों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता हमेशा से भारतीय नौकरशाही का एक अहम पहलू रहा है. हालांकि मौजूदा मनमोहन सिंह सरकार के दौर में ऐसा लगता है कि आईपीएस अधिकारियों के पास शिकायत के कम ही मौके हैं.

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दो अधिकारी, एक आरोप, एक को सज़ा, दूसरे को इनाम

झारखंड में कई वर्षों से जारी है आईपीएस अधिकारियों के दो गुटों की जंग. एक-दूसरे को फंसाने और बचाने का खेल वर्षों से चल रहा है. इसके लिए वे किसी को मोहरा बनाने में संकोच नहीं करते. राज्य के पूर्व डीजीपी वीडी राम करोड़ों रुपये के एसएस फंड घोटाले के आरोपी हैं. उनके विरुद्ध तीन पीआईएल हाईकोर्ट में लंबित हैं.

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दिल्‍ली का बाबू : बढ़ेगी बाबुओं की संख्या

यूपीए सरकार के दो समझदार मंत्री इन दिनों नए उम्र के एक्सपर्ट बाबुओं की तलाश में हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने पूर्व शिक्षा सचिव अनिल बडोदिया की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, जो आईएएस, आईपीएस की तर्ज पर भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना करने पर विचार करेगा.

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