जम्मू और कश्मीर सरकार पुलिस सुधार बिल 2013 लाना चाहती है. राज्य में इस बिल के विरोध में आवाज़ बुलंद होनी शुरू हो गई है. आख़िर इस बिल में ऐसा क्या है, जो लोग इसे दिल दहला देने वाला मान रहे हैं, जानिए इस ख़ास रिपोर्ट में… जम्मू और कश्मीर में इन दिनों प्रस्तावित पुलिस [...]

आज से 65 वर्ष पूर्व जब देश स्वतंत्र हुआ था तो सबने सोचा था कि अब हम विकास करेंगे. आज़ाद देश में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी. छुआछूत, जाति-पांत और भेदभाव का अंत होगा. हर धर्म से जुड़े लोग एक भारतीय के रूप में आपस में भाईचारे का जीवन व्यतीत करेंगे. धार्मिक घृणा को धर्मनिरपेक्ष देश में कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा. यही ख्वाब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था और यही आश्वासन संविधान निर्माताओं ने संविधान में दिया था, लेकिन आज 65 साल बीत जाने के बाद यह देखकर पीड़ा होती है कि जाति-पांत की सियासत हमारे देश की नियति बन चुकी है.

भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का क़ानून भले ही लागू हो चुका हो, लेकिन इस आयु वर्ग की लड़कियों में से 50 प्रतिशत तो हर साल स्कूलों से ड्राप-आउट हो जाती हैं. ज़ाहिर है, इस तरह से देश की आधी लड़कियां क़ानून से बेदखल होती रहेंगी.

राजस्थान अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्वविख्यात है. यह परंपरा और संस्कृति आज भी यहां की ग्रामीण महिलाओं एवं युवतियों की बदौलत ज़िंदा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पर्दा और परंपरा के आगे इनके सपनों का कोई मोल नहीं है. नवलगढ़ तहसील के एक गांव सिंहासन का ही उदाहरण लीजिए, मीनाक्षी कंवर नामक युवती घूंघट में तो है, लेकिन लैपटॉप पर उसकी उंगलियां बेहिचक चल रही हैं.

फैक्ट्रियों में मज़दूरी करके, सड़कों पर रिक्शा-ऑटो एवं छोटी-मोटी दुकान चलाकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे इन लोगों का भविष्य वैसे ही अनिश्चितता के भंवर में उलझा हुआ है, रही-सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है. दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि यहां हर आय वर्ग के लोगों के लिए रहने की संभावना मौजूद है, लेकिन अब यह मिथक टूटता जा रहा है.

महिला बिल पास होने पर चंपारण की महिलाओं में जगा आत्मविश्वास देखते ही बनता है. मैंने जब एक घंटे पहले की एक ग़रीब प्रसूति को इंटरमीडिएट की परीक्षा में कराहते हुए शामिल होते हुए देखा तो मुझसे रहा न गया. मैंने स्वयं उसे परीक्षा डेस्क से हटाकर वहीं क्लास रूम में आराम करने की व्यवस्था की और उसे गर्म पानी व चाय पीने को दिया.

संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग दो सौ सदस्य देश हैं, लेकिन इनमें शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो, जिसकी पूरी आबादी एक ही मज़हब, भाषा, नस्ल या फिर संस्कृति की हो. यानी इन सभी मुल्कों में बहुसंख्यक आबादी के साथ-साथ अल्पसंख्यक आबादी भी है. ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं कि एक राज्य में किसी एक समूह का बहुमत न हो, लेकिन एक अल्पसंख्यक समूह कई अन्य के साथ मिलकर पूरी आबादी का पचास फ़ीसदी से कम हो सकता है.

युवाओं का देश भारत. 40 फीसदी आबादी की उम्र 18 साल से कम. युवाओं के इस देश में 1 करोड़ 70 लाख बाल श्रमिक और 50 फीसदी बच्चे यौन हिंसा के शिकार भी. बाल श्रम रोकने और बच्चों की देख-रेख और संरक्षण के लिए क़ानून भी हैं. लेकिन फिर भी स्थिति बेकाबू है.