केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के दो पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति में देरी का कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की व्यस्तता है, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है.

1986 बैच के आईएएस अधिकारी एस नरसिंह राव को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं एमडी बनाया जा सकता है. राव अभी हैदराबाद के सींगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन एवं एमडी हैं. वह जोहरा चटर्जी की जगह लेंगे, जिनके पास इस विभाग का अस्थायी दायित्व है.

नगालैंड कैडर और 1990 बैच के आईएएस अधिकारी ज्योति कलश अभी तक गृह मंत्रालय में निदेशक थे. ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें दिल्ली में नगालैंड हाउस का स्थानिक आयुक्त बनाया जाएगा. वह डी के भल्ला की जगह लेंगे.

क्या मुझे सूचना मांगने की वजह बतानी होगी?

बिल्कुल नहीं. आपको अपना नाम, पता एवं फोन नंबर के अलावा कोई भी अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी पड़ती है. क़ानून में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक से संपर्क के लिए ज़रूरी जानकारी के अलावा और कोई भी जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए.

कपड़ा मंत्रालय में संयुक्त सचिव शिव शंकर गुप्ता को अब इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले हस्तशिल्प विभाग में विकास आयुक्त का स्थायी प्रभार सौंपा गया है. गुप्ता 1982 बैच के आईए एस अधिकारी हैं. गुप्ता संजय अग्रवाल की जगह लेंगे.

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ऐसा लगता है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर पी जे थॉमस की नियुक्ति का विवाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है. दूरसंचार सचिव रहे थॉमस को सितंबर महीने में इस पद पर नियुक्त किया गया था.

बिहार विधानसभा चुनाव के चार चरण संपन्न हो चुके हैं. अभी दो चरणों का मतदान शेष है. विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, रात के अंधेरे में लोगों को पैसा देने की भी बात सामने आई है, कई उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि आपराधिक है, सभा के दौरान अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल जैसे अहम बिंदुओं पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई क़ुरैशी से चौथी दुनिया (उर्दू) की संपादक वसीम राशिद ने एक लंबी बातचीत की.

सूचना का अधिकार क़ानून (आरटीआई) स्वतंत्र भारत में बना पहला ऐसा क़ानून है, जिसे आम आदमी के जानने और जीने के अधिकार से जोड़ कर देखा गया. इसने आम आदमी को सवाल पूछने की हिम्मत दी.