आधार को बैंक खातों से जोड़ने के फैसले पर सरकार को RBI का करारा जवाब

इन दिनों बैंक खाते में आधार को लिंक करने की खबर आए दिन खबरों में बनी हुई हैं. ऐसे में

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बैंकों का खुलासा: लॉकर्स में भी सेफ नहीं हैं आपके सामान

नई दिल्ली : आपने कोई कीमती सामान या जेवरात किसी बैंक के लॉकर में रखा हैं तो सावधान हो जाइए,

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फिर बढ़ी रामदेव की मुश्किलें, क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए 32 प्रोडक्ट्स

नई दिल्ली : योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर इन दिनों खतरा मडराता नज़र आ रहा है. जी

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अनगिनत फाइलें खुलवाने वाले की फाइल बंद

सतीश शेट्टी का नाम आपको याद है? अगर नहीं याद है, तो इसमें आपकी गलती भी नहीं है. इतने बड़े

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सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण आपका अधिकार है

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग

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आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार

हमने आपको तीसरे पक्ष और न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया कि कैसे इन शब्दों का गलत इस्तेमाल करके

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कब होगी न्यायालय की अवमानना?

पिछले अंक में हमने आपको आरटीआई के तहत तीसरे पक्ष के बारे में बताया था. हम उम्मीद करते हैं कि

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आरटीआई की दूसरी अपील

आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको किसी

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अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो बीमार

द्वितीय अपील कैसे करें जब लोक सूचना अधिकारी आपके आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या आपको पूरी सूचना नहीं

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सूचना का अधिकार ज़रूरी है

सूचना क़ानून को लागू हुए क़रीब पांच साल हो गए. इस दौरान सूचना क़ानून ने आम आदमी को कितना शक्तिशाली

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जब मिले ग़लत, भ्रामक या अधूरी सूचना

पिछले अंकों में हमने आपको द्वितीय अपील के बारे में बताया था. द्वितीय अपील तब करते हैं, जब प्रथम अपील

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कब होगी न्यायालय की अवमानना?

पिछले अंक में हमने आपको तीसरे पक्ष के बारे में बताया था. हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जब कभी

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स्लीपर घोटाला : नीतीश को क्यों बचा रही है सीबीआई

स्लीपर घोटाला एक बार फिर चर्चा में है. वजह है, सीबीआई के परस्पर विरोधी एवं भ्रामक बयान. आरोप यह भी

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बदलेगा सीआईसी का फैसला! आरटीआई को कमज़ोर करने की सियासी साज़िश

सूचना के अधिकार के दायरे में राजनीतिक दलों के होने का फैसला केंद्रीय सूचना आयोग ने सुना दिया है, लेकिन

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आरटीआई और राजनितिक दल : फिर दिखा असली चाल, चरित्र और चेहरा

पंच का हुक्म भी नहीं मानेंगे और नाला भी वहीं बहेगा. यानी चोरी के साथ सीनाजोरी भी करेंगे, क्योंकि सैयां

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उत्तर प्रदेश : तबादलों की मार से हलकान आईपीएस लॉबी

ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होना आज के समय में अपराध जैसा हो गया है. उत्तर प्रदेश के कई आईपीएस अधिकारी आजकल

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अगर पेंशन मिलने में परेशानी हो…

बिहार के जमालपुर से आर के निराला ने हमें पत्र के माध्यम से दो मामलों के बारे में सूचित किया था. 

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न डरें, आरटीआई का इस्तेमाल करें

कई बार ऐसी ख़बरें भी आती रहती हैं कि अमुक व्यक्ति को सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने पर धमकी मिली

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कब होती है न्यायालय की अवमानना?

 पिछले अंक में हमने आपको आरटीआई और संसदीय विशेषाधिकार के बीच क्या संबंध है, के बारे में बताया था. हम

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ग़रीबो को उनका हक़ कैसे मिलेगा?

जिस देश की अधिकांश आबादी ग़रीब हो, वहां यह ज़रूरी हो जाता है कि ग़रीबों से जु़डी योजनाओं को ईमानदारी

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पिछले चार साल में अनाज नहीं सड़ा: एफसीआई

जुलाई 2010 में सरकार ने एक आरटीआई के अंतर्गत पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि देश में एफसीआई के विभिन्न गोदामों में 1997 से 2007 के बीच 1.83 लाख टन गेहूं, 6.33 लाख टन चावल और 2.2 लाख टन धान खराब हो गया था. जुलाई 2012 में एक अन्य आरटीआई के जवाब में एफसीआई ने कहा है कि 2008 से लेकर अब तक देश में एफसीआई के किसी भी गोदाम में अनाज खराब नहीं हुआ है.

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कब करें द्वितीय अपील और शिकायत

पिछले अंक में हमने आपको प्रथम अपील के बारे में बताया था, साथ ही उसका एक प्रारूप भी प्रकाशित किया था. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में द्वितीय अपील एवं शिकायत की जा सकती है. अगले अंक में हम शिकायत एवं द्वितीय अपील का प्रारूप भी प्रकाशित करेंगे.

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प्रथम अपील कब और कैसे करें

आरटीआई आवेदन डालने के बाद आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है. ऐसी स्थिति में अपील एवं शिकायत करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता.

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आरटीआई : कुछ सवाल और जवाब

यह ग़लत है. इसके विपरीत हर अधिकारी को अब यह पता होगा कि वह जो कुछ भी लिखता है, वह जन समीक्षा का विषय हो सकता है. यह उस पर जनहित में उत्तम लिखने का दबाव बनाएगा. कुछ ईमानदार नौकरशाहों ने अलग से स्वीकारा है कि आरटीआई ने उनके राजनीतिक एवं अन्य प्रभावों को दरकिनार करने में बहुत सहायता की है.

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सरकारी घोषणाओं का क्या हुआ

आम तौर पर एक सरकार जनता की सुविधाओं के लिए कोई योजना बनाती है या उसकी घोषणा करती है और बाद की कोई सरकार आकर उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल देती है. इसके अलावा कई मौक़ों पर (खासकर किसी आपदा के व़क्त) सरकार की तऱफ से मदद देने की घोषणा की जाती है

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आरटीआई के बाउंसर से कब तक बचेगी बीसीसीआई

इस साल का आईपीएल सीजन फिर विवादों में घिर गया. इस बार खिलाड़ियों के स्पॉट फिक्सिंग में फंसने की बात सामने आई. कुछ खिलाड़ियों ने अनुबंध से ज़्यादा राशि मिलने की बात स्वीकार की. विवाद इतना बढ़ा कि बात संसद के गलियारों तक पहुंच गई.

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स्कूल की हालत कैसे सुधरेगी

सरकारी स्कूल इस देश के करोड़ों बच्चों के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं हैं. वजह, निजी स्कूलों का ख़र्च उठा पाना देश की उस 70 फीसदी आबादी के लिए बहुत ही मुश्किल है, जो रोज़ाना 20 रुपये से कम की आमदनी पर अपना जीवन यापन करती है.

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मनरेगा का हिसाब-किताब कैसे लें

नरेगा अब मनरेगा ज़रूर हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ. इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है. गांव के ग़रीबों-मजदूरों के लिए यह योजना एक तरह से संजीवनी का काम कर रही है. सरकार हर साल लगभग 40 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च कर रही है, लेकिन देश के कमोबेश सभी हिस्सों से यह ख़बर आती रहती है कि कहीं फर्जी मस्टर रोल बना दिया गया तो कहीं मृत आदमी के नाम पर सरपंच-ठेकेदारों ने पैसा उठा लिया.

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एक आवेदन से समाधान मिल जाएगा

आज देश में एक धारणा बन गई है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता है. बहुत हद तक यह विचार सही भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार उस सीमा तक पहुंच गया है, जहां एक ईमानदार आदमी का ईमानदार बने रह पाना मुश्किल हो गया है. लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था में भी आप यदि चाहें तो अपना काम बिना रिश्वत दिए करा सकते हैं.

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आरटीआई का इस्तेमाल ऐसे करें

हमारे पास पाठकों के ऐसे कई पत्र आए, जिनमें बताया गया कि आरटीआई के इस्तेमाल के बाद किस तरह उन्हें परेशान किया गया या झूठे मुक़दमे में फंसाकर उनका मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया. यह एक गंभीर मामला है और आरटीआई क़ानून के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद से ही इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं.

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