झारखंड पुलिस की विशेष शाखा ने किया खुलासा : धन कमाने में लगे हैं नक्सली

बन्दूक की नली से सत्ता की राह निकालने की बात करने वाले नक्सली अब अपने तमाम सिद्धांतों को दरकिनार कर

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समाचार पत्रों पर अंकुश कितना जरूरी

 न्यायमूर्ति मैथ्यू ने दूसरे प्रेस आयोग की भी अध्यक्षता की थी जिसकी रपट सुक्षावों का एक समूह ही है जिसे

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खाद्य सुरक्षा बिल : रोटी से खेलने वाला कौन है देश की संसद मौन है …..

ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट को भी पीछे छोड़ चुकी कांग्रेस सरकार दरअसल सरकार नहीं, परिवार चला रही है. भ्रष्टाचार

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जब तोप मुकाबिल हो : सेना रायसीना हिल्स तक जा सकती है

छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी घटना हो गई. कांगे्रस के काफिले पर गोली का चलना, लगभग 29 लोगों का मारा जाना,

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उड़ीसा – अवैध खनन के साथ वन घोटाला भी

 उड़ीसा का खनन घोटाला गोवा और कर्नाटक से पूरी तरह अलग है. उड़ीसा में अवैध खनन की गतिविधियां ज़्यादातर वन

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अपराध की दुनिया में फंसता बचपन : मासूम या मुजरिम

बदलते परिवेश में बच्चे वक्त से पहले ही ब़डे हो रहे हैं. एक तऱफ वे कम उम्र में तमाम तरह

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उड़ीसा ने अन्‍ना हजारे को सिर-आंखों पर बैठाया : राजनीति को नए नेतृत्‍व की जरूरत है

अन्ना हजारे कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए उड़ीसा दौरे पर गए. उनकी अगवानी करने के लिए बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर हज़ारों लोग मौजूद थे, जो अन्ना हजारे जिंदाबाद, भ्रष्टाचार हटाओ और उड़ीसा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के नारे लगा रहे थे. अन्ना ने कहा कि हमारा काम बहुत बड़ा है और किसी को भी खुद प्रसिद्धि पाने के लिए यह काम नहीं करना है.

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दिल्ली का बाबू : उड़ीसा सरकार की विभेदकारी नीति

हाल में हुए हाउसिंग घोटाले में नेताओं और बाबुओं का नाम आना उड़ीसा सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, लेकिन यह तो मात्र एक उदाहरण है, क्योंकि ऐसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है. इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसी अन्य कारण से परेशानी में हैं.

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कोस्का: खुद खोज ली जीवन की राह

देश भर के जंगली क्षेत्रों में स्व:शासन और वर्चस्व के सवाल पर वनवासियों और वन विभाग में छिड़ी जंग के बीच उड़ीसा में एक ऐसा गांव भी है, जिसने अपने हज़ारों हेक्टेयर जंगल को आबाद करके न स़िर्फ पर्यावरण और आजीविका को नई ज़िंदगी दी है, बल्कि वन विभाग और वन वैज्ञानिकों को चुनौती देकर सरकारों के सामने एक नज़ीर पेश की है.

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इलियास की जगह उपेंद्र

उड़ीसा कैडर और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है.

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बाघों के लिए बुरी खबर है

इस बार सुंदरवन और पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाक़ों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो पिछली बार शामिल नहीं थे. सबसे चिंताजनक बात यह है कि बाघों की जो बढ़ोतरी रिपोर्ट उन इलाक़ों से नहीं आई है, जहां प्रोजेक्ट टाइगर दशकों से चल रहा है.

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उड़ीसा के जन संघर्ष, उनके सबक और चुनौतियां

वर्ष 1969 में पूरे उड़ीसा राज्य में आम हड़ताल करके एक और स्टील प्लांट लगाने की सरकार से मांग की गई थी. आज उड़ीसा में देशी-विदेशी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित कारखानों, माइनिंग का व्यापक पैमाने पर विरोध किया जा रहा है. 40 साल पहले जब एक और स्टील प्लांट की मांग की जा रही थी, तब लोगों को यह लग रहा था कि इससे रोज़गार के अवसर मिलेंगे, प्लांट में हज़ारों लोगों को काम सीधे तौर पर मिलेगा, शिक्षा-स्वास्थ्य की सुविधाओं का प्रसार होगा और श्रमिकों के कल्याण हेतु तमाम कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज उन्हें लग रहा है कि उन्हें उजाड़ दिया जाएगा, जो कुछ है भी, वह भी छिन जाएगा. पहाड़, वन, ज़मीन, पानी, घर-आवास, गांव-बस्ती उनसे छिन जाएगी. उन्हें अपना पूरा जीवन अंधकारमय दिख रहा है. वे विरोध करने को तथा लड़ते हुए मर जाने को तत्पर हैं.

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