तालमेल की पटरी पर सरपट दौड़ती कांग्रेस की गाड़ी

कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के साथ तालमेल कर 12 सीटों पर भाग्य आजमाया था, उन 12 सीटों

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भाजपा और राजद दोनों के लिए अहम है रालोसपा, मुख्यमंत्री से कम में नहीं मानेंगे कुशवाहा

रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इस समय बिहार की राजनीति में ‘हॉटकेक’ बने हुए हैं. लोकसभा चुनाव के लिए वक्त जितना

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बिहार : चेहरे की सियासत और सीट बंटवारे पर सिरफुटौव्वल

भाजपा चाहती है कि जदयू बिहार में ज्यादा से ज्यादा 12 सीटों पर चुनाव लड़े. 10 से 12 सीटों के

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सीतामढ़ी : कौन थामेगा 2019 में एनडीए की कमान

सूबे बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन की राजनीतिक तैयारी जोरों पर है. एक ओर एनडीए खेमा सूबे की सत्ता पर 

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चम्पारण के तीनों सांसद सीट बदलने के फेर में

चम्पारण की राजनीति की चर्चा में यह बात भी कही जा रही है कि पश्चिम चम्पारण संसदीय क्षेत्र से 2019

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राज्यसभा चुनाव : नीतीश के फरमान से टली खरीद-फरोख्त

यह नीतीश कुमार की राजनीतिक खासियत में ही शुमार होगी. अपने दबंग ‘राष्ट्रीय सहयोगी’ भारतीय जनता पार्टी के प्रयास को

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बिहार-झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र में उद्योग बनता जा रहा अपहरण

आज बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार लाख दावा करे, लेकिन यह कहा जा

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अररिया उपचुनाव में एनडीए और राजद में होगा सीधा मुक़ाबला

ऐसी चर्चा है कि अररिया उपचुनाव में एनडीए की तरफ से भाजपा ही अपना प्रत्याशी देगी. भाजपा की ओर से

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तीसरे विकल्प की फुसफुसाहट

नया साल बिहार में राजनीतिक संभावनाओं को लेकर आया है. यहां जो हालात हैं उसमें नए राजनीतिक गठबंधन बनने के

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अपनी-अपनी ताक़त दिखाने में लगे रालोसपा के दोनों गुट

बदले राजनीतिक परिदृश्य में बिहार के सभी दलों और नेताओं की राजनीति-रणनीति बदल गई है. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव

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महागठबंधन टूटने का असर, राजद और कांग्रेस विधायकों के रास्ते होंगे मुश्किल

महागठबंधन में टूट और जदयू के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से

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NDA ने तय किया अपना उम्मीदवार, इस पर बनी रजामंदी

नई दिल्ली (ब्यूरो, चौथी दुनिया)।  एनडीए ने अपने साथियों और सहयोगियों के राय मश्विरा का दौर पूरा कर लिया है।

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पस्त एनडीए को राहत की खुराक

बिहार की राजनीति को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव परिणाम की बेसब्री से प्रतीक्षा थी. यह सीट एनडीए के घटक

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कोयला महाघोटाला : चौथी दुनिया की रिपोर्ट सच साबित हुई

देश के उच्चतम न्यायालय ने पिछले 17 वर्षों में एनडीए और यूपीए समेत अन्य सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए

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तीसरा मोर्चा : कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री

यूं तो तीसरा मोर्चा बनाने की नूरा-कुश्ती हिंदुस्तान की सियासत में पिछले पच्चीस सालों से चल रही है, लेकिन इस

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कठिन डगर पर नितीश

रिश्ते की डोर, यानी गठबंधन टूटते ही नीतीश चुनौतियों से घिर गए हैं. ऐसे में, अब उन्हें न केवल पार्टी

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जब तोप मुकाबिल हो : प्रार्थना कीजिए, सब कुछ अच्छा हो

कांग्रेस सबसे अच्छी स्थिति में है. भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह ने उसे नया जीवनदान दे दिया है. महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी एवं

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क्षेत्रीय दल पहल कर सकते हैं

उपचुनावों के ताजा परिणामों को लेकर चर्चा तेज है कि फलां शख्स की व्यक्तिगत जीत हुई और फलां शख्स की

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चुनावी सर्वे के खेल में : मोदी और राहुल साथ-साथ है

देश में होने वाले चुनावी सर्वे न स़िर्फ भ्रामक हैं, बल्कि उन्हें राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा

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आम चुनाव 2014 की तैयारी

अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव अभियान उसी दिन से शुरू हो जाता है, जिस दिन नया राष्ट्रपति शपथ लेता है. भारत में राष्ट्रपति और लोकसभा के चुनाव के बीच दो साल का अंतराल है और अभी से प्रधानमंत्री पद के लिए अभियान शुरू हो गया है. राष्ट्रपति पद के किसी एक उम्मीदवार को समर्थन देने के मुद्दे पर एनडीए का राज़ी होना मुश्किल है. भाजपा 2014 के आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है.

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इस सच को कहने की हिम्मत कौन करेगा?

चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हार के कारणों की तलाश में की गई कोशिश और उसका क्या परिणाम निकला, यह जानना ज़रूरी है. पहले चुनावों में हार की वजह तलाशने और ज़िम्मेदारी तय करने के लिए पार्टी की समीक्षा बैठकें हुआ करती थीं.

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जनरल वी के सिंह के साथ न्याय होना चाहिए

भारतीय थल सेनाध्यक्ष के साथ एक तऱफ सरकार मज़ाक कर रही है और दूसरी तरफ मीडिया. सरकार बार-बार एक ग़लत बात को सही साबित करने की कोशिश कर रही है. उसे चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां कहे कि हिंदुस्तान में किसी भी डेट ऑफ बर्थ के सवाल को हाईस्कूल के सर्टिफिकेट से हल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस विभाग का प्रमुख जो डेट ऑफ बर्थ तय करे, उससे हल किया जाएगा.

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बिहार सरकार के सुशासन का सच

नीतीश कुमार की पहली सरकार को का़फी अच्छे अंक मिले, लेकिन अब पैमाना बदला है. एनडीए के लाख चाहने के बावजूद जनता नीतीश सरकार की दूसरी पारी की तुलना लालू-राबड़ी के शासनकाल से नहीं, बल्कि इस सरकार की पहली पारी से करने लगी है. खासकर, क़ानून व्यवस्था और सड़क के मामले में पिछड़ती दिखती सरकार को लोग ध्यान से देख रहे हैं.

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पूर्णिया उपचुनावः विपक्ष का गुरूर चकनाचूर

पूर्णिया उपचुनाव में विपक्ष के नेताओं ने यह साबित कर दिया कि वे सुधरने वाले नहीं हैं. विधानसभा चुनाव में पस्त हो चुके लालू प्रसाद एवं राम विलास पासवान का अहंकार उन्हें अगर आने वाले समय में राजनीतिक हाशिए पर डाल दे तो कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि लगता है, उन्होंने आपस में ही लड़ने की कसम खा ली है.

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गठबंधन में दरार

सरकार के गठन के बाद झारखंड में एनडीए के अंदर घटक दलों की एकजुटता में दरार पड़नी शुरू हो गयी है. जमशेदपुर लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर झामुमो और भाजपा आमने-सामने है. अभी इस सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व सूबे के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का क़ब्ज़ा है. लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें छह माह के अंदर विधायक बनने की औपचारिकता पूरी करनी होगी और लोकसभा की सदस्यता से इस्ती़फा देना होगा. छह माह में करीब तीन माह गुज़र चुके हैं. उनके लिये विधायक मंगल सिंह सोय ने खरसावां विधानसभा सीट खाली कर दी है.

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नालंदा:एनडीए की हैट्रिक

नीतीश कुमार के गृह ज़िले नालंदा में इस बार एनडीए ने जीत की हैट्रिक बनाकर सूबे में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. ग़ौरतलब है कि फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 में ज़िले में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सभी आठों सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित किया था.

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सीमांचल:पब्लिक को सब मालूम है

अभी बिहारी जनता का मन बदल गया है. वह विकास, शांति और स्वास्थ्य व्यवस्था का अर्थ समझने लगी है. इस बार यहां केमतदाताओं ने खुलकर एनडीए के पक्ष में मतदान किया. लेकिन वहीं किशनगंज में तस्लीम फैक्टर जदयू को फायदा पहुंचाने में नकाम रहा. परिणामस्वरूप किशनगंज की चार सीटों में से किसी पर एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया. जैसा कि चौथी दुनिया ने चुनाव पूर्व सीमांचल की सीटों और रिजल्ट का आकलन किया था, चुनाव परिणाम ठीक इसी के अनुरूप निकला. किशनगंज की चार सीटों में से किशनगंज डॉ. जावेद आजाद, बहादुरगंज तौसीफ आलम, कोचाधामन राजद अख्तरूल ईमान और ठाकुरगंज नौशाद आलम की झोली में गया.

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निशाना चूक गया

विकास की लाख रट लगाने के बावजूद शुरू के दो चरणों के मतदान में विकास चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया. जाति के आधार पर होने वाले बिहार के चुनावों की दिशा बदलने के लिए नीतीश कुमार का इस तरफ किया गया कोई भी प्रयास रंग नहीं ला सका. यहां तक की मीडिया के नीतीशीकरण का भी प्रभाव वोटरों पर नहीं पड़ा और बिहार में जातीय ताने-बाने के बीच स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की अपनी छवि के घेरे में वोट पड़े.

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