किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू

बिहार के किसान 2017 में आई बाढ़ की विभीषिका से उबर भी नहीं पाए थे कि बिना दाने वाले मक्के

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शांतिपूर्ण किसान आन्दोलन, क्या ये तू़फान से पहले की शांति है

200 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च. इसके बावजूद सड़क पर न गन्दगी फैली और न शहरवालों की नींद हराम हुई. न

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आंकड़ों का भ्रमजाल है बिहार का बजट

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिहार का बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश कर दिया गया है. एक अप्रैल

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क्या सरकार शांतिपूर्ण किसान आन्दोलन को आन्दोलन नहीं मानती

22 और 23 फरवरी को देश के अधिकतर हिस्सों में किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया. इन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे

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दिल्ली के दरवाज़े पर किसान, याचना नहीं संग्राम

दिल्ली की सीमा पर किसान. उन्हें दिल्ली में न घुसने देने के लिए तैनात जवान. यही तस्वीर है आज जय

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कर्ज का रकम जुटाने हेतु सरकारी कर्मियों के एक दिन का वेतन काटेगी सरकार

नई दिल्ली, (राजीव) : किसानों के कर्ज माफ़ी ने तोड़ी सरकार की कमर कर्ज का रकम जुटाने हेतु सरकारी कर्मियों

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अहमदनगर के किसानों ने लिया निर्णय: खेत नहीं जोतेंगे, उपज नहीं बेचेंगे

संजय अस्थाना : चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष में खेती-किसानी पर राष्ट्रीय विमर्श के बीच महाराष्ट्र में अहमदनगर के किसानों ने

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महाराष्ट्र : कर्ज से परेशान किसान ने की पत्नी की हत्या और फिर दी अपनी जान

मुंबई : महाराष्ट्र में कर्ज से परेशान किसानों के खुदखुसी करने का मामला थमने का नाम नही ले रहा है।महाराष्ट्र

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महिला किसानों ने सीएम को भेजी खून से भरी राखी

मुंबई : योगी आदित्यनथ द्वारा किसानो कि क़र्ज़माफ़ी के बाद अब महाराष्ट्र के किसान भी अपनी कर्जमाफी के लिए सरकार

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ये नरकंकाल सरकार से फरियाद करने दिल्ली आए है…

नई दिल्ली, (निरंजन) :  29 मार्च को जब संसद भवन परिसर में लोकसभाध्यक्ष सहित हमारे तमाम सांसद फुटबॉल को किक

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दादरी पॉवर प्लांट भूमि अधिग्रहण प्रकरण : रिलायंस ने घुटने टेके

किसान को विकास का अगुवा और संस्कृति का खुदा कहा गया है, लेकिन जैसे-जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, वैसे-वैसे किसान

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ऐसे एनजीओ जनांदोलनों के लिए ख़तरा हैं

इस देश में ग़ैर सरकारी संगठनों के बारे में जितनी चर्चाएं होनी चाहिए, अफ़सोस! उतनी नहीं हो रही हैं. क्या

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किसानों की दुश्मन है कांग्रेस

भट्टा-पारसौल किसान आंदोलन के अग्रणी नेता मनवीर तेवतिया ने भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन की मांग को लेकर और किसान

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सत्ता दमन और शोषण का साधन बन गई है

हमारा देश आज जिस विषम परिस्थिति से गुज़र रहा है, वह हर जागरूक नागरिक के लिए चिंता का विषय है.

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विदेशी भगाओ-स्वदेशी अपनाओ की नीति पर अमल हो

हो सकता है कि सरकार क़ानूनों के तहत जबर्दस्ती अनाज ले जाए, लेकिन क्या 55 साल पूर्व बारडोली में ब्रिटिश सरकार

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ताक़त का सही उपयोग कैसे करें

ताक़त का उपयोग आंदोलन करने के लिए किस प्रकार किया जाए? विभिन्न किसान संगठनों ने इसके लिए मोर्चा, जुलूस, रास्ता

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संगठन और आंदोलन

अत: किसान और मज़दूर, दोनों का हित इसी में है कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं का वाजिब दाम मिले और

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वाजिब दाम-नीति का सवाल

सरकार कृषि के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार करती है. सरकार आज नगरों में नए उद्योगों को बिजली रियायती दर

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सरकार को पैसा कौन देता है

आज देश में अंतर्विरोध की कई रेखाएं हैं. जैसे कि गांव में किसान मज़दूर का शोषण करता है, बड़ा छोटे

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क्या यही है सच्चा देश प्रेम!

बीसवीं सदी के छठे और सातवें दशक तक हरित क्रांति अवतीर्ण नहीं हुई थी. नीचे के आंकड़ों से साफ़ है

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एक आंदोलन- ताकि यमुना कैदमुक्त हो

1990 में शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण अब अपना असर दिखा रहा है. ख़ुशहाली से भरे सपनों का गुब्बारा फटने लगा

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बंद हो कमोडिटी एक्सचेंज

कमोडिटी एक्सचेंज को अर्थशास्त्री सट्टा बाज़ार मानते हैं, क्योंकि वहां लोगों की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ किया जाता है.

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चांदन डैम पर किसका हक़- जल और ज़मीन की जंग लड़ रहे हैं किसान

किसानों और आदिवासियों को उनके जल, जंगल एवं ज़मीन से बेदख़ल करने के लिए राजनेता और पूंजीपति वर्ग जिस तरह

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रंगराजन समिति की सिफारिश किसान विरोधी

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में गन्ना उत्पादक किसानों ने संसद का घेराव किया. आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुल्तान अहमद भी खुलकर सामने आए. देश के अलग-अलग राज्यों से आए किसान जब संसद के बाहर आंदोलन कर रहे थे, उसी दिन संसद के भीतर माननीय सदस्य एफडीआई के मुद्दे पर बहस कर रहे थे.

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राजनीति के नए सिद्धांत

भारत की राजनीति में नए सैद्धांतिक दर्शन हो रहे हैं. पता नहीं ये सैद्धांतिक दर्शन भविष्य में क्या गुल खिलाएंगे, पर इतना लगता है कि धुर राजनीतिक विरोधी भी एक साथ खड़े होने का रास्ता निकाल सकते हैं. लेकिन लोकसभा या राज्यसभा में क्या अब ऐसी ही बहसें होंगी, जैसी इस सत्र में देखने को मिली हैं. मानना चाहिए कि ऐसा ही होगा. ऐसा मानने का आधार है. दरअसल, अब इस बात की चिंता नहीं है कि हिंदुस्तान में आम जनता का हित भी महत्वपूर्ण है.

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उड़ीसा ने अन्‍ना हजारे को सिर-आंखों पर बैठाया : राजनीति को नए नेतृत्‍व की जरूरत है

अन्ना हजारे कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए उड़ीसा दौरे पर गए. उनकी अगवानी करने के लिए बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर हज़ारों लोग मौजूद थे, जो अन्ना हजारे जिंदाबाद, भ्रष्टाचार हटाओ और उड़ीसा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के नारे लगा रहे थे. अन्ना ने कहा कि हमारा काम बहुत बड़ा है और किसी को भी खुद प्रसिद्धि पाने के लिए यह काम नहीं करना है.

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मध्‍य प्रदेश: पुलिस बर्बरता के शिकार हुए किसान

भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार भले ही एक मज़बूत क़ानून बनाने की बात कर रही हो, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है. यही वजह है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों और मज़दूरों के हितों की अनदेखी करते हुए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में जुटी हैं. बात चाहे कांग्रेस शासित महाराष्ट्र की हो या फिर भाजपा शासित मध्य प्रदेश की, हालात कमोबेश एक जैसी ही हैं.

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किसानों पर गोलियां चलाने से हल नहीं निकलेगा

भारत भी अजीब देश है. यहां कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सारे दरवाज़े खोल देती है. कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नियम-क़ानून भी बदल दिए जाते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके हितों की रक्षा सरकारी तंत्र स्वयं ही कर देता है, मतलब यह कि किसी को कानोंकान खबर तक नहीं होती और उन्हें बिना शोर-शराबे के फायदा पहुंचा दिया जाता है.

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सीमेंट कारखानों के लिए भूमि अधिग्रहण : किसान आखिरी दम तक संघर्ष करें

देश में जब भी भूमि अधिग्रहण की बात होती है, तो सरकार का इशारा आम आदमी और किसान की तऱफ होता है. आज़ादी के बाद से दस करोड़ लोग भूमि अधिग्रहण की वजह से विस्थापित हुए हैं. अपनी माटी से अलग होने वालों में कोई पूंजीपति वर्ग नहीं होता. विकास की क़ीमत हमेशा आम आदमी को ही चुकानी पड़ी है. जिनके पास धन है, वे दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में अपने मनमाफिक मकान ख़रीद सकते हैं, लेकिन वह आम आदमी, जिसके पास अपनी जीविका और रहने के लिए ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसे बेचकर आख़िर वह कहां जाएगा? ऐसे कई ज्वलंत सवालों पर पेश है चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट…

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यूपीए सरकार का नया कारनामा : किसान कर्ज माफी घोटाला

आने वाले दिनों में यूपीए सरकार की फिर से किरकिरी होने वाली है. 52,000 करोड़ रुपये का नया घोटाला सामने आया है. इस घोटाले में ग़रीब किसानों के नाम पर पैसों की बंदरबांट हुई है. किसाऩों के ऋण मा़फ करने वाली स्कीम में गड़बड़ी पाई गई है. इस स्कीम का फायदा उन लोगों ने उठाया, जो पात्र नहीं थे. इस स्कीम से ग़रीब किसानों को फायदा नहीं मिला. आश्चर्य इस बात का है कि इस स्कीम का सबसे ज़्यादा फायदा उन राज्यों को हुआ, जहां कांग्रेस को 2009 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें मिली. इस स्कीम में सबसे ज़्यादा खर्च उन राज्यों में हुआ, जहां कांग्रेस या यूपीए की सरकार है.

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