नक्सलियों से वार्ता की पहल करें केंद्र सरकार

नक्सलवाद की समस्या केंद्र की पिछली कई सरकारों के लिए परेशानी का सबब रही है. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह

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पूर्वी चंपारणः महात्‍मा गांधी केंद्रीय विश्‍वविद्यालय, जनसंघर्ष और नेतागिरी

संघर्ष ज़मीन तैयार करता है और फिर उसी ज़मीन पर नेता अपनी राजनीतिक फसल उगाते हैं. कुछ ऐसा ही हो रहा है मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बने संघर्ष मोर्चा के साथ. चंपारण की जनता केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिन-रात एक करके संघर्ष करती है और जब दिल्ली आती है अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने, तो वहां मंच पर मिलते हैं बिहार के वे सारे सांसद, जो संसद में तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जनता के बीच भाषणबाज़ी का मौक़ा भी नहीं छोड़ते.

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दिल्‍ली का बाबू : सीआईसी की परेशानी

केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के दो पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति में देरी का कारण प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की व्यस्तता है, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा है.

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सूचना आयोग ज़रूर जाएं

आरटीआई अधिनियम के तहत सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार है, लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना न देने के हज़ार बहाने बनाते हैं. ऐसे में आ़खिरी रास्ता बचता है सूचना आयोग का. ऐसी हालत में आवेदक केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग में अपील या शिकायत कर सकता है. अपील और शिकायत में थोड़ा अंतर है.

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दिल्‍ली का बाबूः सीआईसी में पारदर्शिता बढ़ी

केंद्रीय सूचना आयोग के पास बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, इसलिए उसे आलोचना सहनी पड़ती है. आलोचनाओं से बचने के लिए सूचना आयोग ने अपने काम में पहले से अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश की है.

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संपत्ति का ब्योरा कब देंगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबुओं के बीच फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो क़दम उठाए, वे कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए आधार बने. भले ही नीतीश कुमार को इसमें कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन उनका प्रयास का़फी नहीं है. उन्हें इसके लिए और प्रयास करने की ज़रूरत है.

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दिल्‍ली का बाबूः बाबुओं की कमी से जूझता सूचना आयोग

पिछले महीने केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद के लिए सरकार ने आवेदन मांगा है. इस विभाग में का़फी पद खाली पड़े हैं, जिन पर नियुक्ति नहीं की जा रही है. इस बार जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं

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मनरेगा पर सियासत

देश में आज भ्रष्टाचार सबसे ब़डा मुद्दा बना हुआ है, मगर अ़फसोस की बात यह है कि सियासी पार्टियां जनहित के बजाय पार्टी हित के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में कोताही बरतने का आरोप लगाते ही इस पर सियासी रंग च़ढना शुरू हो गया है.

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केंद्रीय विश्‍वविद्यालय स्‍थापित करने की मांगः चंपारण एक बार फिर आंदोलन की राह पर

महात्मा गांधी के नाम पर कसमें खाकर दुबली होने वाली कांग्रेस सरकार उनके नाम पर एक अदद केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को तैयार नहीं है, जो कि बापू की कर्मभूमि चंपारण के मोतिहारी में प्रस्तावित है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल का अड़ियल रवैया उसकी स्थापना में बाधक बन रहा है. सिब्बल के ताजा बयान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का सपना संजोए चंपारणवासियों के अरमान में पलीता लगा दिया है.

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दिल्ली का बाबूः बड़े बदलाव का इंतजार

हाल में कैबिनेट में हुए फेरबदल को देखकर ऐसा लगा, जैसे उक्त फेरबदल बेमन से किए गए थे और उत्साहविहीन थे. अब बड़े पदों पर बैठे बाबुओं में फेरबदल, जो लंबे समय से लंबित है, की प्रतीक्षा की जा रही है.

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पंचायत चुनाव की कठिन डगर

झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन 15 जून से पहले पंचायत चुनाव की घोषणा कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री रघुवर दास उनके सुर में सुर मिलाकर बरसात के पहले पंचायत चुनाव करा लेने का दावा कर रहे हैं. हाल में भूरिया आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह भूरिया एक कार्यशाला में शिरकत करने रांची आए.

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