इस दिन से गाड़ी के पेपर साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं

केंद्र सरकार जल्द ही मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव करने जा रही है. डिजिटल इंडिया के तहत मोटर व्हीकल एक्ट

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एनआरसी पर हो-हल्ले के बीच कानून व्यवस्था को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट

एनआरसी पर छिड़े विवाद के बीच असम में कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है. खुफिया एजेंसियो ने केंद्र

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मणिपुर: इनर लाइन परमिट, ब्रिटिश प्रथा में भाजपा का भरोसा

मणिपुर में पिछले चार सालों से विवाद में रहा इनर लाइन परमिट बिल एक बार फिर चर्चा में है. 28

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ठगी करने वाला बैंक और बचाने वाले मंत्री

बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक की जालसाजियां देशभर में कुख्यात हैं. शेयर घोटाले से लेकर तरह-तरह के फ्रॉड में यह बैंक लंबे

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क्या भारत एक असुरक्षित राष्ट्र बनना चाहता है!

असम सहित उत्तर पूर्व के सातों राज्य इस समय एक बड़े आंदोलन के दरवाजे पर खड़े हैं. स्वयं असम के

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बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा विशेष राज्य का दर्जा

रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का पुरजोर समर्थन किया है. श्री

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रमज़ान में संघर्ष विराम की घोषणा, कश्मीर का समाधान

तीन साल के दौरान मोदी सरकार की पहली पहल है, जिससे शांति का इशारा मिल रहा है. लेकिन जाहिर है,

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सौर ऊर्जा का लक्ष्य विदेशी कंपनियों से नहीं हासिल होगा

केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लक्ष्य तो निर्धारित कर लिए, लेकिन इस लक्ष्य को सिर्फ विदेशी

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क्या सरकार शांतिपूर्ण किसान आन्दोलन को आन्दोलन नहीं मानती

22 और 23 फरवरी को देश के अधिकतर हिस्सों में किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया. इन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे

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कश्मीरियों को खुश करने की कोशिश है फारूक़ अब्दुल्ला का स़ख्त लहजा

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव दो साल बाद होने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी

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जुमलेबाज़ सरकार के दावों की निकली हवा, फिर बढ़ा रेलवे का किराया

केंद्र की सरकार वैसे तो महंगाई कम करने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन जब इन दावों को हकीकत में

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आज से दिल्ली मेट्रो का सफर हुआ हद से ज्यादा महंगा, जानिए क्‍या है नया किराया

दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) बोर्ड ने

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NGT का फैसला, दिल्ली-NCR की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी पुरानी गाड़ियां

नई दिल्ली : दिल्ली-NCR के लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही रही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-NCR

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अगर बैंको ने नही किया ये काम तो देना पड़ेगा भरी जुर्माना

नई दिल्ली : केंद्र सरकार की आधार को सभी जरूरी सेवाओं से जोड़ने की योजना पर काफी समय से प्रयास

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अमरनाथ यात्रियों पर हमला सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही

बीते 10 जुलाई की रात कश्मीर में आतंकवादियों ने 61 यात्रियों से भरी बस पर अपनी बंदूकों के दहाने खोल

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केंद्र सरकार का तोहफा: शहर हो या गांव सभी जगह दौड़ेगी ‘बाइक टैक्सी’

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लोगों के यातायात और उनके सुख-सुविधा, बजट को ध्यान में रख करके देशभर में

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बेंगलुरु में शुरू हो गई है डीजल-पेट्रोल की होम डिलिवरी

नई दिल्ली : अगर आपके पास कार या बाइक हैं और उसमे फ्यूल नहीं हैं तो अब आपको टेंशन लेने

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DMRC बोर्ड की मीटिंग में होगा दिल्ली मेट्रो के किराया बढ़ाने का फैसला

नई दिल्ली, (राज लक्ष्मी मल्ल) : एक बार से दिल्ली मेट्रो के किराये को बढ़ने का फैसला होने वाला है.

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राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से 2 हजार से ज्यादा चंदों पर लगे रोकः चुनाव आयोग

नई दिल्ली, (चौथी दुनिया ब्यूरो): चुनाव में कालाधन का इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग सख्त रुख अपना रहा है. आयोग

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भ्रष्टाचार की जांच ठेंगे पर आरोपी ने धमकाया तो क्लीन चिट दे दी

शीर्ष अफसर के आदेश की भी यूपी में ऐसी-तैसी, भ्रष्टाचार की जांच ठेंगे पर आरोपी ने धमकाया तो क्लीन चिट दे

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संविधान का क्रियान्वयन सटीक होना चाहिए

उत्तराखंड में विश्वास मत हासिल करने से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले की सुनवाई उत्त्तराखंड हाईकोर्ट से होती हुई

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श्रम क़ानूनों में संशोधन मज़दूरों के ख़िलाफ़ है

श्रम क़ानूनों में किए जा रहे संशोधन से केंद्रीय ट्रेड यूनियनें मोदी सरकार से ख़ासी नाराज़ हैं. श्रमिक संगठनों का

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इराक़ की आग भारत पहुंची

मौलाना सलमान नदवी के कारनामों से देश की खुफिया एजेंसी में खलबली मच गई. मौलाना नदवी ने इराक में नरसंहार

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दिल्ली का बाबू : नौकरशाही में समय निष्ठा

पंजाब में प्रकाश सिंह बादल सरकार केंद्र में बदल रहे वर्क कल्चर को अपनाने में काफी त़ेजी दिखा रही है.

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बिजली के लिए जिम्मेदार कौन

गर्मियों का मौसम आते ही देश में बिजली आपूर्ति में कमी कोई असामान्य बात नहीं है. पिछले दिनों जैसे-जैसे मौसम

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दिल्ली का बाबू : घर की उम्मीद

मुंबई में आवास एक स्थायी समस्या है, यहां तक कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी. राज्य सरकार के संशोधित नियमों

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नाकारा नीतियां और नाकाफ़ी कोशिशें

बीते वर्ष केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित सबका हित, सबका हक़ के नारे वाला कैलेंडर जारी कर दिया

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अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो बीमार

द्वितीय अपील कैसे करें जब लोक सूचना अधिकारी आपके आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या आपको पूरी सूचना नहीं

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जल,जंगल और ज़मीन – आखिर सरकार किसके लिए कानून बनाती है?

जल, जंगल और ज़मीन ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन का मूलभूत आधार हैं.

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…ताकि इटली पर दबाव बन सके

इटली के दो नौसैनिकों का हाल का विवाद चर्चा में है. इन दोनों को भारतीय अदालत से इस शर्त पर

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