कोयला घोटाला अब स़िर्फ संसद के बीच बहस का विषय नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश का विषय हो गया है. सारे देश के लोग कोयला घोटाले को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इसमें पहली बार देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति का नाम सामने आया है. मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे और यह फैसला चाहे स्क्रीनिंग कमेटी का रहा हो या सेक्रेट्रीज का, मनमोहन सिंह के दस्तखत किए बिना यह अमल में आ ही नहीं सकता था.

विकास का पहिया राजनीति के मकड़ जाल में उलझ कर आम आदमी के लिए कैसे परेशानियां पैदा करता है, इसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले ग़रीबों से ज़्यादा कौन समझ सकता है. 1980 में ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई इंदिरा आवास योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नज़र आ रही है. केंद्र द्वारा मिलने वाले बजट से चल रही यह योजना राजनीतिक नामकरण के चलते प्रशासनिक उपेक्षा का दंश सहने को मजबूर है.

याद कीजिए राष्ट्रमंडल खेल 2010 और मेज़बान के रूप में भारत और उसकी तैयारियों को. तैयारी ऐसी कि खेल खत्म होने के बाद भी कई निर्माण कार्य चलते रहे. बजट सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता चला गया. अब ज़रा देखिए लंदन ओलंपिक 2012 की ओर. अभी एक साल का समय बाक़ी है, लेकिन खेल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्टेडियम में रौनक़ है और टिकट बिक चुके हैं.

सूबे के विभिन्न विभागों में घपलों और घोटालों की खबरें अक्सर उजागर होती रहती हैं. इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि दस वर्षों के दौरान एक भी चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई. आयाराम-गयाराम की तर्ज पर लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल रहा.

भारत आज विश्व की एक उभरती महाशक्तिहै. इसलिए अगर यहां राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं तो यह ख़ुशी और गर्व की बात है, लेकिन सवाल है कि इस खेल के पीछे जो खेल चल रहा है, वह कितना जायज़ है? खेल के नाम पर ग़रीबों की ज़िंदगी से आख़िर क्यों खेला जा रहा है?

उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार योजना (मनरेगा) ग़रीबों के लिए केंद्र सरकार की खास योजना है. लेकिन अधिकारियों ने इसे अपनी तरह से चलाने की मनमानी शुरू कर दी है. इस समय प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में जो आ रहा है वही, इस योजना के लिए भेजे गए फंड के साथ किया जा रहा है.

देश के आला अफसरों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई आस्था नहीं है. नौकरशाह मनमाने ढंग से प्रशासन चलाना चाहते हैं और चला भी रहे हैं. संवैधानिक बाध्यता के कारण विधानसभा एवं मंत्री परिषद आदि संस्थाओं की कार्यवाही में वे औपचारिकता ही पूरी करते हैं.