चुनाव आयोग ने किया पांच राज्यों में चुनावों की तारीख का ऐलान

चुनाव आयोग ने शनिवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों

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राहुल गांधी से आधी रात सीक्रेट मीटिंग करने पहुंचे हार्दिक पटेल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को लेकर खबर है कि गुजरात के चुनावी दौरे पर आए

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आज आ सकती है गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव की तारीख

आज शाम चार बजे चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है ऐसे

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हाफिज सईद की पार्टी को पाक में नहीं मिली मंजूरी, फोटो लगाने पर भी मनाही

नई दिल्ली। आतंकी हाफिज सईद के मंसूबों पर पानी उस वक्त फिर गया जब पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उस

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तो अब पूर्व सांसदों को नहीं मिलेंगे पेंशन व भत्ते!

नई दिल्ली (निरंजन मिश्रा)। पूर्व सांसदों को दिए जा रहे पेंशन और भत्तों के कारणों की पड़ताल करने के लिए

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विपक्ष की मांग के बाद चुनाव आयोग ने सरकार से मांगा जवाब, कहा-रुख साफ करें

नई दिल्ली (ब्यूरो, चौथी दुनिया) : 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बजट पेश करने को लेकर विपक्ष विरोध

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साइकिल पर दावे को लेकर सपा के दोनो खेमों को चुनाव आयोग का नोटिस

चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के दोनों खेमों को नोटिस जारी किया है. मुलायम सिंह

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अपील ही काफी नहीं अयोग्यता से बचने के लिए

माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 31 मार्च को संजय दत्त के अभियोग और सज़ा (जो विशेष न्यायाधीश ने दी थी) को स्थगित करने से इनक़ार कर दिया. इसका मतलब यह हुआ कि आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने की मुन्नाभाई की हसरत पूरी नहीं हो सकती. इस फैसले ने न्यायपालिका में आम लोगों की आस्था फिर से बहाल की है और इस तथ्य को भी बहाल किया है कि अभियुक्त को चुनाव लड़ने और संसद या राज्य विधानसभा का माननीय सदस्य बनने का अधिकार नहीं देना चाहिए. हालांकि हमारे देश के क़ानून बनानेवाले अपने राजनीतिक दलों की मार्फत इसको नकारते भी नज़र आते हैं और अभियुक्तों की उम्मीदवारी की वकालत कर इसको दर्शाते भी हैं. यह सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान लागू होता है. उस आदर्श स्थिति की तो बात ही रहने दें, जहां आपराधिक पृष्ठभूमि और संदिग्ध चरित्र वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कम से कम इतना तो कर ही सकती हैं कि जिन पर आपराधिक मामले साबित हो चुके हैं, उन्हें टिकट ही न दें. यह तो न्यूनतम है, जो हम लोग राजनीतिक दलों से उम्मीद कर सकते हैं. खासकर मान्यताप्राप्त दलों से. ये पूरा एपिसोड लोगों के बीच यही धारणा छोड़ता है कि राजनीतिक दल न केवल अपराधियों को पालते हैं, बल्कि सच पूछिए तो उनको बढ़ावा देते हैं.

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