भ्रष्टाचार की जांच ठेंगे पर आरोपी ने धमकाया तो क्लीन चिट दे दी

शीर्ष अफसर के आदेश की भी यूपी में ऐसी-तैसी, भ्रष्टाचार की जांच ठेंगे पर आरोपी ने धमकाया तो क्लीन चिट दे

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बड़ी कठिन है न्‍याय की डगर

सब मानते हैं कि देर से मिला इंसा़फ भी नाइंसा़फी के बराबर होता है. इसके बावजूद हमारे देश में म़ुकदमे कई पीढि़यों तक चलते हैं. हालत यह है कि लोग अपने दादा और परदादा के म़ुकदमे अब तक झेल रहे हैं. इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन म़ुकदमा बरक़रार रहता है. इसकी वजह से बेगुनाह लोग अपनी ज़िंदगी जेल की सला़खों के पीछे गुज़ार देते हैं. कई बार पूरी ज़िंदगी क़ैद में बिताने या मौत के बाद फैसला आता है कि वह व्यक्ति बेक़सूर है.

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फैसले न लेने की कीमत

मनमोहन सिंह की बुनियादी समस्या यह है कि वह खुद फैसले नहीं लेना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो फैसले तो लेने ही थे. जब उनके पास फाइलें जाने लगीं तो उन्होंने सोचा कि वह क्यों फैसले लें, इसलिए उन्होंने मंत्रियों का समूह बनाना शुरू किया, जिसे जीओएम (मंत्री समूह) कहा गया. सरकार ने जितने जीओएम बनाए, उनमें दो तिहाई से ज़्यादा के अध्यक्ष उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बनाया.

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सेक्‍स, सीडी और खिलाड़ी

अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. इससे भी बड़ा परिचय उनका यह है कि वह सांसद हैं. ऐसे-वैसे सांसद नहीं, बल्कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं. वह देश में क़ानून बनाने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली केंद्र हैं.

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जवाबदेही का इन हाउस सिस्टम जरूरी है

आज भारत की न्यायपालिका को किन बीमारियों ने जकड़ रखा है, यह एक कठिन विषय है. सीधे-सीधे इसका जवाब हां या ना में देना संभव नहीं है. आज ज़रूरत है सच्चाई से रूबरू होने और उसका सामना करने की. न्यायपालिका का ट्रैक रिकॉर्ड या इतिहास आज़ादी के बाद से आज तक बहुत ही गौरवशाली है.

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शहंशाह के आगे बादशाह पस्‍त

फिल्म की दुनिया के एक प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाना था. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ ख़ान समारोह को संचालित कर रहे थे, उन्हें अमिताभ बच्चन को मंच पर आमंत्रित करना था.

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लावणी सीखेंगी मल्लिका

सेक्सी बेब मल्लिका शेरावत कहती हैं कि उनकी ज्यादातर फिल्में वयस्कों के लिए हैं, इसलिए उन्होंने छोटे पर्दे का रुख़ किया है. फिलहाल चक धूम धूम नामक डांस रियलिटी शो में बतौर जज आने वाली मल्लिका को लगता है कि इससे उन्हें 18 वर्ष से कम उम्र के दर्शकों से जुड़ने में मदद मिली है.

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आम आदमी और न्यायपालिका-2

लंबित मुकदमों की लंबी कतार और साथ ही जजों की ईमानदारी पर सवालिया निशान एक बहुत बड़ी समस्या है. ऐसा न हो कि इसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के इस अंतिम गढ़ की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए. अन्य दो संस्थाएं, विधायिका और नौकरशाही तो पहले से ही कमज़ोर हो चुकी हैं.

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आम आदमी और न्यायपालिका

आज हर कोई न्यायपालिका के उत्तरदायित्व की बात कर रहा है. यानी न्यायपालिका से जुड़े हर एक तंत्र को उत्तरदायी कैसे बनाया जा सके. जज इंक्वायरी एक्ट विधेयक में संशोधन की बात चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक परिषद गठित करने की बात है, जो आरोपों के घेरे में आए जजों के ख़िला़फ जांच कर सके.

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कैसे कैसे जज

जज कोर्ट की कुर्सी, मेजें, पंखे, कूलर, बल्ब सब बेचकर खा गए…एक दो जज नहीं, बल्कि जजों की पूरी टोली, जिन्होंने मामूली कर्मचारियों के पीएफ एकाउंट से जालसाज़ी कर निकाले गए करोड़ों रुपयों से अपने घरों के लिए सामान खरीदा, एसी-कूलर लगवाए, टैक्सियों पर पैसे फूंके, बच्चों की फीस भरवाई, हवाई जहाज के टिकट कटवाए और तमाम अय्याशियां कीं, घर के लिए सब्जियां तक खरीदवाईं… इसके अलावा कोर्ट की खरीदारी के नाम पर भी करोड़ों रुपये खा गए.

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किस जज ने कितना लूटा

घोटालेबाज़ कर्मचारियों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने में ग़ाज़ियाबाद के तत्कालीन ज़िला जज आर एस चौबे का नाम सबसे अव्वल है. न्यायाधीश स्तर के ऊंचे अधिकारी और घोटाला करने वाले सामान्य स्तर के कर्मचारी आशुतोष अस्थाना की मिलीभगत के तमाम काग़ज़ी प्रमाण पुलिस को भी मिले और सीबीआई को भी.

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