समूचे देश की नज़रें कांग्रेस पर हैं. लेकिन ख़ुद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी संगठन की लगातार बिगड़ती हालत के प्रति कतई चिंतित नहीं है. निष्ठावान-ज़मीनी कार्यकर्ताओं, अनुभवी नेताओं की कोई पूछ नहीं है. पार्टी संगठन की बागडोर उनके हाथों में आ गई है, जो उम्र, समझ और अनुभव में कच्चे हैं. ऐसे में, सवाल [...]

सुप्रीम कोर्ट ने इस पुलिसिया तांडव को जलियावाला बाग से जोड़कर देखा. यह घटना जलियावाला बाग की याद दिला देती है. दरअसल, हम सभी जानते हैं कि पटना की सड़कों पर उस दिन शिक्षकों के साथ क्या हुआ, लेकिन एक दूसरा संकट इन शिक्षकों की पहचान का भी है. आश्‍चर्य की बात तो यह है [...]

जब महिलाओं के अधिकारों को लेकर चारों तऱफ हंगामा मचा हुआ है, तो ऐसे में कुछ सवाल ख़डे होते हैं. दरअसल, महिलाओं की आज़ादी के सवाल को समग्र रूप से देखना होगा. सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैयक्तिक और आर्थिक स्वतंत्रता से जु़डे कई सवाल हैं, जो सीधे-सीधे महिला सशक्तीकरण से जु़डे हुए हैं. चौथी दुनिया ऐसी [...]

क्या नीतीश चूक रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कठिन समय है, क्योंकि उनके सुशासन की छवि को काफी बड़ा धक्का लगा है. बिहार में सुशासन लागू होने और भ्रष्टाचार ख़त्म करने की उनकी बात सच साबित नहीं हो रही है. पिछले दिनों एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने [...]

बिहार में अधिकारियों की तानाशाही है और वहां के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं.राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है. भ्रष्टाचार ख़त्म करने की स़िर्फ बातें होती हैं,लेकिन कोई कार्रवाई अंततः नहीं होती. दरअसल, पिछले कार्यकाल की जो भी उपलब्धि थी, उसका असर धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है. बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की हालत ख़राब है [...]

लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर दो दलों ने जो किया, वह भविष्य की संभावित राजनीति का महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है. शायद पहली बार मुलायम सिंह और मायावती किसी मुद्दे पर एक सी समझ रखते हुए, एक तरह का एक्शन करते दिखाई दिए. यह मानना चाहिए कि अब यह कल्पना असंभव नहीं है कि चाहे उत्तर प्रदेश का चार साल के बाद होने वाला विधानसभा का चुनाव हो या फिर देश की लोकसभा का आने वाला चुनाव, ये दोनों साथ मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं.

भारत में लोकतंत्र की इतनी दुर्दशा आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई थी. संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन विडंबना यह है कि आज संसदीय लोकतंत्र को चलाने वाले सारे दलों का चरित्र लगभग एक जैसा हो गया है. चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल, जिनका प्रतिनिधित्व संसद में है या फिर वे सभी, जो किसी न किसी राज्य में सरकार में हैं, सभी का व्यवहार सरकारी दल जैसा हो गया है.

अंतत: कांग्रेस पार्टी और सरकार ने फैसला कर लिया कि उन्हें बजट सत्र के दौरान या बजट सत्र समाप्त होते ही चुनाव में चले जाना है. देश की आर्थिक स्थिति तेज़ी से बिगड़ रही है. इसलिए यह फैसला लिया गया. यह भी फैसला लिया गया कि क़डा बजट लाया जाए. जितने भी उपाय आम जनता को परेशानी में डालने वाले हो सकते हैं, उन उपायों को लागू कर दिया जाए. आने वाला बजट भारत के संविधान में दिए गए सारे आश्वासनों और विश्वासों के खिला़फ होने वाला है.

बिहार के चौक-चौराहों पर लगे सरकारी होर्डिंग में जिस तरह सुशासन का प्रचार किया जाता है, वह एनडीए सरकार की शाइनिंग इंडिया की याद दिलाता है. बिहार से निकलने वाले अ़खबार जिस तरह सुशासन की खबरों से पटे रहते हैं, उसे देखकर आज अगर गोएबल्स (हिटलर के एक मंत्री, जो प्रचार का काम संभालते थे) भी ज़िंदा होते तो एकबारगी शरमा जाते. ऐसा लिखने के पीछे तर्क है.

अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए. इतने दिनों के बाद भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा सवाल उठाना चाहिए और कौन-सा नहीं. एक वक़्त आता है, जिसे अंग्रेजी में सेचुरेशन प्वाइंट कहते हैं. शायद जो नहीं होना चाहिए, वह हो रहा है, यानी लोकतंत्र सेचुरेशन प्वाइंट की तऱफ ब़ढ रहा है.

गांधीनगर, राजकोट एवं मुंबई से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कुर्सी खाली करने के लिए हुंकार भर रहे हैं, पर पाटलिपुत्र की धरती से एक आवाज़ ऐसी भी उठ रही है, जो नरेंद्र मोदी के विजय रथ का पहिया रोक सकती है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चार दिवसीय चंपारण सेवा यात्रा ने सुशासन की पोल खोल दी है. मुख्यमंत्री के मोतिहारी पहुंचते ही पंचायत शिक्षकों द्वारा मानदेय भुगतान के लिए किया गया हंगामा, पुतला दहन, बिजली का ग़ायब होना, पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों का आंदोलन एवं अभियंत्रण महाविद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर छात्रों का हंगामा तथा सभाओं में जनता के बीच उत्साह न होना साबित करता है कि लोग सरकार से खुश नहीं हैं.