काम तो सचमुच कमाल के हो रहे हैं. सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपती है, जिसका रिश्ता 26 लाख करोड़ रुपये के कोयला घोटाले से है. जब इस घोटाले का पर्दाफ़ाश हुआ और हमने देश में सबसे पहले छापा, तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. शायद इसका कारण यह था कि विपक्षी [...]

इटली के दो नौसैनिकों का हाल का विवाद चर्चा में है. इन दोनों को भारतीय अदालत से इस शर्त पर जमानत मिल गई थी कि जब कभी ज़रूरत होगी, वे स्वेच्छा से अदालत में हाजिर हो जाएंगे. जमानत मिलने के बाद दोनों इटली चले गए और अब वापस आने से मना कर रहे हैं. इस [...]

देश के ख़ुदरा बाज़ार में एफडीआई की मंजूरी किसानों, मज़दूरों एवं छोटे व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, फिर भी केंद्र सरकार इसे लेकर अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है. वर्ष 1990 में भी तत्कालीन वित्त मंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ऐसी ही ज़िद करके नई आर्थिक नीति लागू की थी. उस [...]

एक फिल्म आई थी, जिसका एक बहुत मशहूर संवाद था, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़. दरअसल, यह वाक्य हमारी न्याय-व्यवस्था की उस कमज़ोरी को दर्शाता है, जिसमें न्याय पाने की चाह लिए पीढ़ियां गुज़र जाती हैं. लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता. सच तो यह है कि आज देश के जो [...]

हुड्डा की परेशानी बढ़ सकती है हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका राष्ट्रीय समाचारपत्रों की सुर्खियों में भले ही न रहे हों, लेकिन राज्य में वह अपनी उपस्थिति दिखाते रहते हैं. सूत्रों का कहना है कि पिछले महीने अशोक खेमका ने मुख्य सचिव पी के चौधरी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें मुख्य सचिव से [...]

देश एक कठिन समय से गुज़र रहा है, मुद्दे कई हैं, जिन्हें चुनाव से पहले तक निपटाना है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये मुद्दे समय रहते निपट जाएंगे? चौथी दुनिया का विश्‍लेषण… अगर रिश्‍वत की बात छोड़ भी दी जाए, तो भी एक सवाल सामने खड़ा दिखाई पड़ता है. प्रत्येक वीवीआईपी हेलिकॉप्टर [...]

अभी हैदराबाद में विस्फोट हुए. ये विस्फोट रुकने वाले नहीं हैं. पहला कारण तो यह है कि हमारी खुफिया एजेंसियों की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जितनी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाएं न स़िर्फ भारतीय लोगों द्वारा अंजाम दी जा रही हैं, बल्कि इसमें सीमा पार से भी [...]

यूं तो पूर्वोत्तर में कार्यरत अधिकतर अलगाववादी संगठन धीरे-धीरे शांति के रास्ते पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं और सच तो यह है कि केंद्र और राज्य सरकार इसका स्वागत भी कर रही हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन छिटपुट संगठनों के समर्पण से क्या मणिपुर में शांति स्थापित हो जाएगी, [...]

बीती 20-21 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल न स़िर्फ पूरी तरह कामयाब रही, बल्कि इस हड़ताल ने यूपीए सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों को भी जगज़ाहिर कर दिया. सरकार टाटा, बिड़ला, अंबानी, गोयनका, डालमिया और सिंघानिया जैसे चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए दिन-रात परेशान रहती है, लेकिन आश्‍चर्य की [...]

यूपीए 2 के लिए बुरा वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है. पहले सॉलिसिटर जनरल रोहिंटन फली नरीमन ने इस्तीफ़ा दिया. इस्तीफ़ा इसलिए, क्योंकि क़ानून मंत्री के साथ उनके किसी मुद्दे पर मतभेद थे. सत्ता के गलियारों में यह चर्चा थी कि उनके विचारों में मतभेद का कारण कॉरपोरेट हाउस से संबंधित था. ज़ाहिर तौर पर [...]

सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है. संविधान के मुताबिक़, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है. इसका साफ़ मतलब है कि भारत का प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार आम आदमी के जीवन की रक्षा और उसकी बेहतरी के लिए वचनबद्ध है. लेकिन सरकार ने इस लोक कल्याणकारी चरित्र को ही बदल दिया है. सरकार बाज़ार के सामने समर्पण कर चुकी है, लेकिन संसद में किसी ने सवाल तक नहीं उठाया.

नरेंद्र मोदी की विजय ने संघ और भारतीय जनता पार्टी में एक चुप्पी पैदा कर दी है. संघ के प्रमुख लोगों में अब यह राय बनने लगी है कि नरेंद्र मोदी को देश के नेता के रूप में लाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सोच से सहमत नहीं हैं. भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेताओं का मानना है कि नरेंद्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते ही देश के 80 प्रतिशत लोग भारतीय जनता पार्टी के ख़िला़फ हो जाएंगे, क्योंकि मोदी की सोच से देश के 16 प्रतिशत मुसलमान और लगभग 80 प्रतिशत हिंदू सहमत नहीं हैं.