कोयला घोटाला अब स़िर्फ संसद के बीच बहस का विषय नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश का विषय हो गया है. सारे देश के लोग कोयला घोटाले को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इसमें पहली बार देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति का नाम सामने आया है. मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे और यह फैसला चाहे स्क्रीनिंग कमेटी का रहा हो या सेक्रेट्रीज का, मनमोहन सिंह के दस्तखत किए बिना यह अमल में आ ही नहीं सकता था.

पिछले कुछ महीनों से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अपने उन बाबुओं की नकेल कसने में लगा हुआ है, जिन्होंने बार-बार कहने के बाद भी अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, जबकि ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है. इसलिए अब इस विभाग ने ऐसे बाबुओं को रास्ते पर लाने के लिए एक तरीक़ा निकाला है.

एक फर्ज़ी फोटोकॉपी आवेदन का सहारा लेकर मुझे अपने मूल पद से नीचे के पद पर पहुंचा दिया गया. मैंने सूचना अधिकार क़ानून के तहत उक्त फोटोकॉपी आवेदन की मूल प्रति उपलब्ध कराने को कहा (जो था ही नहीं).

फर्ज़ी मुठभेड़ों में दर्जनों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने और फर्ज़ी मुक़दमों में जेल भेजने वाली सोनभद्र पुलिस इन दिनों एक पत्रकार की हत्या को दुर्घटना साबित करने में जुटी है. इस कार्रवाई से क्षुब्ध पत्रकारों ने प्रशासन के ख़िला़फ मोर्चा खोल दिया है.

सोहराबुद्दीन फर्ज़ी मुठभेड़ कांड मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनकर रह गया है. राज्य के पुलिस महकमे और सीआईडी के अफसरों की गिरफ़्तारी के बाद गुजरात के गृहमंत्री अमित शाह भी आख़िरकार क़ानून के शिकंजे में फंस ही गए.

सीसीएल द्वारा फर्ज़ी फैक्ट्रियों को लिंकेज के तहत सस्ते दामों पर कोयला आपूर्ति करने के मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है. जांच से इस धंधे में शामिल उद्यमियों में खलबली मच गई है. इस संबंध में सीबीआई ने सीसीएल मुख्यालय के महाप्रबंधक (सेल्स) के खिला़फ न केवल मामला दर्ज किया है, बल्कि सीबीआई ने अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर गड़बड़ी का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है.

दुनिया में स़फेद बाघ, रीवा की ही देन है, लेकिन मध्य प्रदेश के वन्यप्राणी संरक्षण और वन प्रबंधन कार्यक्रमों की खामियों के कारण अब सफेद बाघ अपनी जन्मभूमि में ही अस्तित्वहीन हो चुका हैं, लेकिन चार दशक बाद अब एक बार फिर सफेद बाघ को रीवा में बसाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार तैयारी कर रही हैं.

मध्य प्रदेश सरकार में कुछ भी अजूबा नहीं है. हाल ही में खंडवा के विकास आयुक्त कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्टेनों ने 32 कर्मचारियों की अवैध रूप से नियुक्ति कर उनसे लाखों रुपयों की अवैध कमाई कर ली, लेकिन मामला प्रकाश में आते ही इसे दबा दिया गया. खंडवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 14 नवंबर 2008 को विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल से संयुक्त आयुक्त के नाम से एक आदेश जारी हुआ,

कई बार ऐसी ख़बरें आती रही हैं कि अमुक आदमी को सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने पर धमकी मिली या जेल में ठूंस दिया गया या फर्ज़ी केस में फंसा दिया गया. ज़ाहिर है, सालों से जंग लगी व्यवस्था और सामंती मानसिकता वाली नौकरशाही इस बात को हज़म नहीं कर पाती कि कोई आम आदमी उनसे सवाल पूछे.

मध्य प्रदेश सरकार की इंडस्ट्री फे्रंडली नीति कितनी बोगस है, इसका पता इसी से चलता है कि लघु और मध्यम उद्योगों को बैंकों से ऋृण उपलब्ध कराने में राज्य सरकार का वित्त निगम सफल नहीं हो पा रहा है. जानकारी के अनुसार, राज्य में वित्त निगम द्वारा 337 उद्योगों के लिए 230 करोड़ रुपये का ऋृण स्वीकृत किया गया था, लेकिन उद्योगों को केवल 161 करोड़ रुपये ही मिल सके.