कुछ लोगों का व्यक्तित्व आग की तरह होता है. वे जहां जाते हैं या तो लोगों को तपिश का अनुभव कराते हैं या झुलसा देते हैं और जिन्हें झुलसा नहीं पाते, उन्हें जला देते हैं. रेखा एक आग का नाम है और रेखा का संपूर्ण व्यक्तित्व ऐसा ही व्यक्तित्व है. रेखा राज्यसभा की मनोनीत सदस्य हैं.

राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है. सरकोज़ी चुनाव हार गए हैं और फ्रांस्वा ओलांद अब देश के नए राष्ट्रपति होंगे. सोशलिस्ट पार्टी के ओलांद ने फ्रांस की जनता से कुछ वायदे किए हैं. अब उन वायदों को पूरा करना उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होगी. सरकोज़ी की हार की सबसे बड़ी वजह यूरो ज़ोन का आर्थिक संकट और उससे निपटने में नाकामयाबी है. यूरोप के राष्ट्र आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए मितव्ययता की नीति अपना रहे हैं.

सांगली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कावधे महान्का ताल्लुका में देवानंद लोंधे का हिंगन गांव है. वह लंबे समय तक अपने गांव से बाहर रहे. कई वर्षों तक देश से भी बाहर रहे. अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसके बावजूद दिल में तड़प हमेशा अपने गांव लौटने की बनी रही.

भारत पहली बार महंगाई की मार नहीं झेल रहा है. चाहे वह नेहरू का जमाना रहा हो या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का शासन, सबने महंगाई से मुक़ाबला किया. महंगाई बढ़ते ही सरकार कहती कि दो दिनों के अंदर महंगाई पर लगाम लगेगी तो दो दिनों के बाद स्थिति बदल भी जाती थी.

वतन से दूर, बीवी बच्चों से अलग, मां बहनों की नज़रों से ओझल एक परदेसी के लिए अपनी मिट्टी पर त्यौहार मनाने की ख़ुशी कुछ और ही होती है. वह भी ऐसे समय पर जब लोकतंत्र का महान पर्व यानी चुनाव साथ-साथ हो. नवंबर का महीना आख़िरी पड़ाव पर है.

महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम (मनरेगा) की शुरुआत हुए चार साल से ज़्यादा व़क्त बीत चुका है और अब यह देश के हर ज़िले में लागू है. अपनी सफलता से तमाम तरह की उम्मीदें पैदा करने वाले मनरेगा को सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी एवं आकर्षक योजनाओं में गिना जा रहा है.

मध्य प्रदेश के वन विभाग की अदूरदर्शिता के कारण राज्य के लाखों बसोड़ या वंसकार (बांस का सामान बनाने वाले) बेरोज़गारी की पीड़ा झेल रहे हैं. राज्य सरकार बांस व्यापार को बढ़ावा देने और वन विभाग की राजस्व आय बढ़ाने के लिए बांस का निर्यात कर रही है और बांस का सामान बनाने वाले कारखानों को बड़ी मात्रा में बांस बेच रही है,

छत्तीसगढ़ के राजनेता अधिकारी और शक्तिशाली कर्मचारी इन दिनों नौकरियों के नाम पर बेरोज़गारों से जबरन वसूली कर रहे हैं. आदिवासियों और बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति देने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल की जा रही है. इसके बाद भी नियुक्ति पत्र गायब हैं.

छत्तीसगढ़ में आदिवासी संरक्षण का दावा करने वाली रमन सरकार इसी वर्ग के हितों पर कुठाराघाट करने पर आमादा है. आदिवासियों के विकास के लिए अब तक चलाए जा रहे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आदिवासी विकास की परियोजना को राज्य प्रशासन ने एकाएक बंद करके इसकी दोनों ज़िला इकाइयां भंग कर दी हैं. इसके कारण पिछले सात वर्षों से आदिवासी विकास के लिए ज़िम्मेदार परियोजना के विशेषज्ञ कर्मचारी और अधिकारी बड़ी संख्या में एक साथ बेरोज़गार हो गए हैं.