खेती-किसानी और उद्यमिता को नई दिशा दे रहा मोरारका फाउंडेशन

इसे पानी की कमी कहें या संसाधनों का अभाव, राजस्थान में खेती को हमेशा से ही घाटे का सौदा माना

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रत्नागिरी रिफाइनरी परियोजना, किसानों को मज़दूर बनाने का षड्‌यंत्र

बीते 30 मई को राजापुर के गांधी मैदान में करीब 15,000 गांववाले इस परियोजना को वापस करने की मांग को

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असलियत से दूर हैं दिनेश्वर शर्मा के दावे

इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा की अक्टूबर में वार्ताकार के तौर पर नियुक्ति ऐसे समय हुई थी,

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सरकार की नई योजना, अब पेट्रोल पम्प पर खरीद सकते हैं दवाइयां

नई दिल्‍ली : भारत सरकार अपनी जनता की सुख-सुविधा को ध्यान में रखकर सस्ते दाम पर दवाएं उपलब्‍ध कराने के

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स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) : ऐसे स्वच्छ नहीं होगा भारत

स्वच्छता का पूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने और जहां आवश्यकता

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जल्द होगा माल्या और ललित मोदी का प्रत्यर्पण, ब्रिटेन सरकार ने दिलाया भरोसा

नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : भारतीय बैंको से अरबों रूपये का उधार लेकर विदेश भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या के

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स्वंत्रता सेनानी और उत्तराधिकारी उपेक्षा के शिकार

प्रथम विश्‍व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ने वाले अपने वफ़ादार सिपाहियों को अंग्रेज जंगी इनाम दे गए,

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शांति प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश

पिछले दिनों नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के हथियारबंद लोगों ने कोकराझार ज़िले में बस से शिलांग जा रहे

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हमारा लोकतंत्र भ्रष्टाचार बनाए रखने का हथियार है

काम तो सचमुच कमाल के हो रहे हैं. सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपती है, जिसका रिश्ता 26 लाख

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तस्करों का नया अड्डा

भारत-नेपाल को विभाजित करने वाली 1850 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इन दिनों अतिक्रमण का शिकार होकर देश विरोधी तत्वों की शरणस्थली एवं तस्करों का एक प्रमुख अड्डा बन गई है. मालूम हो कि दोनों देशों के मध्य स्थित विभाजक रेखा को आम बोलचाल में नो मेंस लैंड कहा जाता है.

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हर क्षेत्र में बायो सुरक्षा की ज़रूरत है

हमारा ईको सिस्टम तमाम जीवित प्राणियों के लिए का़फी अहम माना जाता है. इस व्यवस्था की सच्चाई से रूबरू होने के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक होने की ज़रूरत नहीं है. कृषि तकनीक अगर जांची परखी न गई हो तो उसके असफल होने की आशंका रहती है.

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शशि थरूर की सराहना होनी चाहिए

पुराने दौर में बादशाह के फरमान को खुदा का फैसला माना जाता था. शासन के फैसले स़िर्फ एक शख्स के हाथ में होते थे. वही राज्य का पहला और आ़खिरी न्यायाधीश होता था. समय के साथ-साथ शासन चलाने का तरीक़ा बदला. फैसला कौन करे, इस निर्णय प्रक्रिया में लोग जुड़ने लगे. दुनिया के कई देशों में फैसले का अधिकार अब आम जनता के हाथों में आ गया है, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं.

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परदे के पीछे भी हुआ खेल

रतन टाटा इस देश की एक जानी-मानी हस्ती हैं. इनके और इन जैसे लोगों के बयान से देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर यानी सेंसेक्स का पारा ऊपर-नीचे होने लगता है. यही रतन टाटा तीन साल पहले मनमोहन सिंह सरकार को एक पत्र भेजते हैं. इस सुझाव के साथ कि भोपाल गैस कांड से प्रभावित स्थल की सा़फ-स़फाई के लिए 100 करो़ड रुपये का एक फंड या ट्रस्ट बनाया जाए.

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