सेवानिवृत्‍त लेफ्टिनेंट कमांडर बेनीवाल : नियमों के जाल में उलझी पेंशन

तमाम सर्वे बताते हैं कि आज के युवा सेना में नौकरी करने की बजाय अन्य कोई पेशा अपनाना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि सेना की नौकरी के आकर्षण में कोई कमी आई हो या फिर वहां मिलने वाली सुविधाओं में कोई कटौती की गई हो, बावजूद इसके विभिन्न वजहों से सेना में नए अधिकारियों की कमी दिख रही है. उन्हीं वजहों में से एक है पेंशन का मामला. सेना में पेंशन विसंगतियों को लेकर संभवत: पहली बार कोई रिटायर्ड नौसेना अधिकारी सार्वजनिक रूप से सामने आया है. आखिर क्या है पूरी कहानी, पढ़िए चौथी दुनिया की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में….

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खतरे में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र : चीनी घुसपैठ हो चुकी है

पूरी दुनिया टेलीकॉम क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा कर रही है. भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है. लेकिन विरोधाभास यह है कि दूरसंचार मंत्रालय भी आज तक के सबसे बड़े घोटाले में शामिल है, जिसे टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले का नाम दिया गया. एक लंबे समय तक दूरसंचार मंत्रालय ने बहुत से घनिष्ठ मित्र बनाए, जिन्होंने मनमाने तरीक़े से इस क्षेत्र का दोहन किया.

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संशोधित भूमि अधिग्रहण बिलः ग्रामीण विकास या ग्रामीण विनाश

ओडिसा के जगतसिंहपुर से लेकर हरियाणा के फतेहाबाद में ग्रामीण भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं. दूसरी ओर झारखंड के कांके-नग़डी में आईआईएम के निर्माण के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का लोग विरोध कर रहे हैं. इस पर सरकार का कहना है कि देश को विकास पथ पर बनाए रखने के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है.

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दिल्‍ली का बाबूः एनएचएआई की परेशानी

कई महीनों तक विचार-विमर्श करने के बाद आखिरकार नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को चेयरमैन मिल गया. आरपी सिंह को इसका चेयरमैन बनाया गया है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अटके पड़े हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा. हाईवे पर टोल टैक्स के मामले में योजना आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच सहमति नहीं बन पा रही है.

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असफल वित्त मंत्री सक्रिय राष्‍ट्रपति

वर्ष 2008 में ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन (वैश्विक मंदी) आया. उस समय वित्त मंत्री पी चिदंबरम थे. हिंदुस्तान में सेंसेक्स टूट गया था, लेकिन आम भावना यह थी कि इस मंदी का हिंदुस्तान में कोई असर नहीं होने वाला है. उन दिनों टाटा वग़ैरह का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और एक धारणा यह बनी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था की ज़रूरत नहीं है.

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फैसले न लेने की कीमत

मनमोहन सिंह की बुनियादी समस्या यह है कि वह खुद फैसले नहीं लेना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो फैसले तो लेने ही थे. जब उनके पास फाइलें जाने लगीं तो उन्होंने सोचा कि वह क्यों फैसले लें, इसलिए उन्होंने मंत्रियों का समूह बनाना शुरू किया, जिसे जीओएम (मंत्री समूह) कहा गया. सरकार ने जितने जीओएम बनाए, उनमें दो तिहाई से ज़्यादा के अध्यक्ष उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बनाया.

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बिगड़े रिश्‍ते, बिगड़ी अर्थव्‍यवस्‍था

अब प्रणब मुखर्जी के दूसरे मंत्रियों और प्रधानमंत्री से रिश्ते की बात करें. वित्त मंत्री माना जाता है कि आम तौर पर कैबिनेट में दूसरे नंबर की पोजीशन रखता है. वित्त मंत्रालय इन दिनों मुख्य मंत्रालय (की मिनिस्ट्री) हो गया है, क्योंकि हर पहलू का महत्वपूर्ण पहलू वित्त होता है, इसलिए बिना वित्त के क्लीयरेंस के कोई भी फैसला हो ही नहीं सकता.

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ओमिता पॉल महान सलाहकार

प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. ऐसे में उनके चार दशक पुराने राजनीतिक करियर की समीक्षा की जा रही है. देश की वर्तमान खराब आर्थिक हालत और उसमें प्रणब बाबू की भूमिका पर भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इस सबके बीच एक और अहम मसला है, जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है. खासकर ऐसे समय में, जबकि बिगड़ी आर्थिक स्थिति को न सुधार पाने के लिए प्रणब मुखर्जी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा हो. यह सवाल सीधे-सीधे वित्त मंत्री के सलाहकार से जुड़ा हुआ है.

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प्रेम नारायण सचिव बनेंगे

1978 बैच के आईएएस अधिकारी प्रेम नारायण को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव बनाया जाएगा. वह नीला गंगाधरण की जगह लेंगे. इस समय प्रेम नारायण योजना आयोग में मुख्य सलाहकार हैं.

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महाराष्ट्र मंत्रालय में आग साज़िश या हादसा

मुंबई कर उस समय अवाक्‌ रह गए, जब उन्हें मंत्रालय में आग लगने की खबर मिली. मंत्रालय यानी सरकार का घर, जिसकी साज-सज्जा पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे, पर एक चिंगारी से पैदा आग ने देखते-देखते ऊपरी चार मंज़िलों को अपनी चपेट में ले लिया.

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दिल्‍ली का बाबूः ईमानदारी की सज़ा

हरियाणा कैडर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को भ्रष्टाचार उजागर करने की क़ीमत चुकानी पड़ रही है. संजीव चतुर्वेदी ने पिछले साल ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जबकि केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार से उन्हें अनुमति देने के लिए कहा था.

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सलीम हक सीवीसी में जाएंगे

1984 बैच के भारतीय पोस्टल सेवा के अधिकारी सलीम हक़ को सीवीसी का अतिरिक्त सचिव बनाया जा सकता है. यह पद संयुक्त सचिव स्तर का है. वह हरी कुमार की जगह लेंगे.

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मदन लाल मीणा संयुक्त सचिव बने

1983 बैच के आईएएस अधिकारी मदन लाल मीणा को राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह अनूप कुमार श्रीवास्तव की जगह लेंगे. अनूप को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

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दिल्‍ली का बाबूः वित्त मंत्रालय के बाबू

वित्त मंत्रालय में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं. अकसर देखा जाता है कि जो अधिकारी किसी मंत्री या सरकार के नज़दीकी होते हैं या फिर उनके व़फादार होते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद दे दिया जाता है. सामान्य तौर पर सचिव रैंक के अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति के साथ कई लोग आस लगाए रहते हैं कि इस बार उनकी बारी आने वाली है.

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सुनील कुमार जेएस एंड एफए बने

1981 बैच के आईडीएएस अधिकारी सुनील कुमार कोहली जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बनाया गया है. वह अनन्या रे की जगह लेंगे.

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सरकार की यह कैसी लाचारी है

गृह मंत्री पी चिदंबरम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और उनके पिछलग्गू बने मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल गृहमंत्री. पी चिदंबरम ने अपनी मंशा में कामयाब होने की खातिर ज़रिया बनाया है देश की ख़ु़फिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को. गृह मंत्री पी चिदंबरम प्रधानमंत्री बनने को इस क़दर उतावले हैं कि उन्हें न तो अपनी पार्टी, न सरकार की परवाह है और न देश की आंतरिक सुरक्षा की.

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जन्म प्रमाणपत्र की जंग

जेनकिंस का फटा कान 1739 में ब्रिटेन और स्पेन के बीच युद्ध का कारण बना था. रॉबर्ट जेनकिंस ने स्पेन की क्रूरता दिखाने के लिए अपने फटे कान को ब्रिटिश संसद के सामने पेश किया था. इसने ब्रिटेन और स्पेन के बीच युद्ध करा दिया. भारत में इस समय थल सेनाध्यक्ष के जन्म प्रमाण पत्र की लड़ाई चल रही है. अपने जन्म प्रमाण पत्र संबंधी मामले में जनरल की हार हुई.

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राहुल भटनागर को सेवा विस्तार

1983 बैच के आईएएस अधिकारी राहुल प्रसाद भटनागर को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में तीन महीने का सेवा विस्तार मिल गया है. भटनागर इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं.

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जल संसाधन मंत्रालयः एनपीसीसी में यह क्‍या हो रहा है

जल, थल और नभ, भ्रष्टाचार के कैंसर ने किसी को नहीं छोड़ा. जहां उंगली रख दीजिए, वहीं भ्रष्टाचार का जिन्न निकल आता है. बड़े घोटालों की बात अलग है. ऐसे सरकारी संगठन भी हैं, जिनके बारे में अमूमन आम आदमी नहीं जानता और इसी का फायदा उठाकर वहां के बड़े अधिकारी वह सब कुछ कर रहे हैं, जिसे संस्थागत भ्रष्टाचार की श्रेणी में आसानी से रखा जा सकता है.

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अनूप श्रीवास्तव एएस बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह संगीता गैरोला की जगह लेंगे. अनूप श्रीवास्तव इससे पहले राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे.

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राज कुमार निदेशक बने

1989 बैच के आईडीएसई अधिकारी राज कुमार को शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. वह अशोक कुमार सरोहा की जगह लेंगे.

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मनोज झलानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालए गए

1987 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज झलानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं. वह ब्रज किशोर प्रसाद की जगह लेंगे.

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दिल्ली का बाबू : भरे जाने लगे खाली पद

सरकार भले ही देर से जागी, लेकिन अब लगता है कि विभिन्न मंत्रालयों में खाली पड़े कई पदों पर नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी. इसके लिए सरकार ने शुरुआत कर दी है. जवाहर सरकार को प्रसार भारती का सीईओ बनाया जाना इस दिशा में उठाया गया क़दम माना जा सकता है. ग़ौरतलब है कि बहुत दिनों से प्रसार भारती के लिए स्थायी सीईओ की नियुक्ति लंबित थी और यह पद खाली पड़ा था.

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मदान एएस और नीरज जेएस बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी विजय शंकर मदान को भारत सरकार के अंतर्गत अतिरिक्त सचिव का दर्जा दिया गया है. वह इससे पहले संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे. इसी प्रकार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी नीरज मित्तल को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाना है. मित्तल अभी इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर काम कर रहे हैं.

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शर्मा का प्रमोशन

जोगिंदर पाल शर्मा उत्तर प्रदेश कैडर और 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. फिलहाल वह नॉर्थ-ईस्ट रीजन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे. उन्हें पदोन्नति देकर इसी मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

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दिल्ली का बाबू : प्रसार भारती की परेशानी

पंजाब के चुनाव के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बाबुओं को किसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी का मंत्रालय में आना-जाना बढ़ गया है. प्रसार भारती के अंदर उच्चाधिकारियों के बीच झगड़ा भी बढ़ता जा रहा है. जो लोग यह समझ रहे थे कि बी एस लाली के मामले के बाद इस विभाग में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वे ग़लत सोच रहे थे.

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अनिल कुमार को अतिरिक्त प्रभार

1976 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार को सचिव-पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह अभी सचिव-आयुष हैं. उन्हें यह कार्यभार जयति चंद्र की सेवानिवृत्ति के कारण मिला है.

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खेल मंत्रालय का खर्चा

लंदन ओलंपिक खेलों की तैयारियों के मद्देनज़र खेल मंत्रालय ने सात टेनिस खिलाड़ियों के लिए क़रीब 1.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. सबसे ज़्यादा पैसा स्टार टेनिस खिलाड़ी सोमदेव बर्मन के लिए मंजूर किया गया.

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अशोक कुमार एएस बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को रक्षा उत्पाद विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह पहले इसी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर काम कर रहे थे.

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