स्वस्थ परंपराओं का निर्वाह लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है

अब देश में राजनीतिक पहलू एक गंभीर मसला बन गया है. जब से देश में संविधान बना, तब से एक

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दिल्ली का बाबू : महत्वपूर्ण फेरबदल

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष नौकरशाही में पहले

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प्रधानमंत्री जी, यह परीक्षा की घड़ी है

उर्दू का एक शेर है, उसे अपनी तरह से कहने की कोशिश करते हैं, किस-किस पे खाक डालिए, किस-किस पे

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अपनों की ही गुगली से परेशान गोगोई

गैरों पे करम, अपनों पे सितम… आजकल असम कांग्रेस के कई विधायक मन ही मन यह लाइन दोहरा रहे होंगे.

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सांप्रदायिक हिंसा विधेयक रोग से बदतर इसका इलाज है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार को संसद के बजट सत्र में सांप्रदायिक हिंसा विधेयक प्रस्तुत करने की मंज़ूरी दे दी है. इस विधेयक का मूल प्रारूप सन्‌ 2005 में तैयार हुआ था. सन्‌ 2002 के गुजरात क़त्लेआम में भाजपा सरकार व नरेंद्र मोदी की भूमिका से नाराज़ मुसलमानों ने 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस को बड़े पैमाने पर अपना समर्थन दिया, जिसके कारण एन.डी.ए गठबंधन को धूल चाटनी पड़ी.

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घर से ही मिलेगी शिवराज को चुनौती

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का पुनर्गठन बीजेपी के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है. राज्य मंत्रिमंडल एवं प्रशासन में अपनी पकड़ रखने में अक्षम मुख्यमंत्री इस पुनर्गठन के बाद अधिक कमज़ोर हो गए हैं. साथ ही यह तय हो गया है कि सूबे का मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से नहीं, बल्कि भाजपा हाईकमान के सूत्रों के आधार पर चलता है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन में अपनी उपेक्षा को विभाग वितरण के समय ही सार्वजनिक रूप से ज़ाहिर भी कर दिया था.

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