टीम अन्ना एक बार फिर अनशन करने जा रही है. खास बात यह कि इस बार अन्ना हजारे अनशन नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह अरविंद केजरीवाल 25 जुलाई से जंतर-मंतर पर अनशन करेंगे. लेकिन इस बार मुद्दा मज़बूत लोकपाल की मांग की जगह केंद्र सरकार में शामिल एक दर्जन से ज़्यादा भ्रष्ट मंत्रियों के खिला़फ कार्रवाई की मांग है. टीम अन्ना के मुताबिक़, इन भ्रष्ट मंत्रियों के खिला़फ जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और इसके लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाना चाहिए.

रूस की जनता ने ब्लादिमीर पुतिन को अपना राष्ट्रपति चुना है. विगत चार मार्च को रूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें पुतिन को लगभग 64 फीसदी मत मिले. उनके विरोधियों में से किसी ने बीस प्रतिशत मत नहीं पाए. कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार गेन्नादी ज्युगानोव को लगभग 18 फीसदी मत मिले, जबकि अन्य उम्मीदवार दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सके. रूस के एक बड़े उद्योगपति मिखाइल प्रोखोरोव को लगभग 7.9 फीसदी मत मिले.

उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव की सरगर्मी आजकल चरम पर है. पहले चरण में पूर्वांचल के सात ज़िलों अंबेडकर नगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, डुमरियागंज एवं बस्ती और अवध क्षेत्र के तीन ज़िलों फैज़ाबाद, बाराबंकी और सीतापुर की कुल 55 विधानसभा सीटों के लिए आठ फरवरी को मतदान होना है.

वर्तमान समय में देश का ध्यान समाज के कुछ तबकों के बीच की विषमता और उनके गुस्से को कम करने की ओर होना चाहिए. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहां लोकतंत्र का मतलब केवल प्रत्येक पांच सालों के बाद होने वाला चुनाव रह गया है, जिसमें मतदाता भाग लेते हैं और अपना मत डालते हैं.

राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के आपसी समीकरण गड़बड़ा रहे हैं. दोनों के बीच राजनीतिक तनातनी चल रही है. राकांपा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है.

लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव. इस पर्व की शुरुआत होती है मतदाताओं से. मतदाता ही इस पर्व का आयोजक, नियोजक और प्राप्तकर्ता है. मतदाता वह होता है, जो देश का भविष्य तय करता है, पर अ़फसोस कि किसी भी नगर, क़स्बे या गांव में चले जाइए, आपको मतदाता सूची सा़फ-सुथरी शायद ही मिले.

केंद्रीय मंत्रिमंडल में किया गया विस्तार उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रणनीति माना जा रहा है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा का बहुत कुछ दांव पर लगा है. भाजपा की शुरुआती कोशिश कश्मीर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने का मुद्दा उठाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव में अपनी जबर्दस्त उपस्थिति दर्ज कराने की थी, लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ सकी.

बेगूसराय ज़िले में पहली बार हो रहे नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. पूर्व के नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्य पार्षद पुष्पा शर्मा तथा उपमुख्य पार्षद जवाहर लाल भारद्वाज सहित कई दिग्गज वार्ड पार्षदों के द्वारा इस बार चुनाव न लड़ने तथा कई पंचायतों के नगर निगम में शामिल किए जाने के कारण मुखिया या मुखिया पति के चुनाव लड़ने से मुक़ाबला का़फी रोचक हो गया है.

जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव एवं राज्य में नई सरकार के गठन की चर्चा पुरानी पड़ती जा रही है, वैसे-वैसे आगामी पंचायत चुनाव की सरगर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में रेस पकड़ने लगी है. विभिन्न पदों के संभावित उम्मीदवार मतदाताओं का हालचाल पूछते देखे जा रहे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों ने कांगे्रस को सबसे अधिक प्रभावित किया. 1990 से लेकर 2005 तक राजद का साथ देना कांगे्रस के लिये आत्मघाती साबित हुआ. लोकसभा की तर्ज पर इस बार विधानसभा चुनाव में एकला चलो की नीति के साथ लड़ने के बाद भी कांगे्रस को असफलता ही हासिल हुई. इसे सबसे अधिक फज़ीहत ग़ैर-कांगे्रसी और नए प्रत्याशी उतारने के कारण भी झेलनी पड़ी. मगध प्रमंडल के 26 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पूर्व ही पार्टी टिकट बंटने के बाद ही विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. लेकिन प्रतिबद्ध कांगे्रसियों ने पार्टी के सवाल पर चुनाव भर चुप रहना ही उचित समझा.

रोहतास ज़िले के दक्षिणी छोर पर अगर कैमूर की पहाड़ियां झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाएं छूती हैं तो यहीं से निकटवर्ती कैमूर ज़िले का बंटवारा भी होता है. इन दुर्गम घाटियों में और इसके आसपास रहने वाले लोगों की समस्याएं भी उतनी ही दुर्गम हैं.

चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध नक्सल प्रभावित औरंगाबाद ज़िले के छह विधानसभा क्षेत्रों में इस बार विधानसभा चुनाव की जंग कम रोचक नहीं है. प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके आकाओं की साख भी दांव पर लगी है. औरंगाबाद के मतदाता भी यह स्वीकार करते हैं.