यह मौजूदा सरकार की परीक्षा का दौर है

भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, उसे लेकर पार्टी ऐसा माहौल

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सांप्रदायिकता और तुष्टिकरण की सियासत

उत्तर प्रदेश की राजनीति को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बड़ी चतुराई के साथ दो दलों

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मुसलमानों को कब तक मूर्ख बनाती रहेगी यूपीए सरकार

मुस्लिम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए स्कूल नहीं हैं. मुसलमान काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरियां

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सच्चर रिपोर्ट : राजनीतिक हाशिये पर मुसलमान

भारत में मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण उनका राजनीतिक सशक्तिकरण न होना है. अगर वे राजनीतिक रूप से सशक्त होंगे

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सच्चर कमेटी रिपोर्ट की हक़ीकत : सरकार की नेकनीयत पर ख़डे होते सवाल

सच्चर कमेटी ने समान अवसर आयोग स्थापित करने की अनुशंसा इसलिए की थी, ताकि मुसलमानों के साथ धार्मिक, भाषाई और

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लाल किले की प्राचीर से : वादाख़िलाफ़ी के दस साल

वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में हमारे यहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा देश को संबोधित करने की परंपरा नहीं है. राष्ट्रीय

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जामिया हमदर्द में घोर अनियमितताएं : कुलपति को रोकने वाला कोई नहीं

क्या प्रवेश परीक्षा दिए बगैर किसी का मेडिकल कोर्स में एडमिशन हो सकता है? बगैर इंटरव्यू दिए हुए कोई प्रोफेसर

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कोयला घोटाला : मनमोहन सिंह जेल जा सकते है ?

कोयला घोटाला एक बार फिर चर्चा का विषय है. वजह, तत्कालीन कोयला सचिव से पूछताछ संबंधी सीबीआई के प्रस्ताव को

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भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लंबित मुकदमे

अधिकांश जांच एजेंसियों की शिकायत है कि रिश्‍वतखोर नौकरशाहों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा अनुमति मिलने में

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कॉरपोरेट फ्रेंडली बिल लाना चाहती है सरकार

नया भूमि अधिग्रहण,पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2011 नए भूमि अधिग्रहण विधेयक पर केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है. वह

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इटली की मनमानी – भारत को करारा जवाब देना होगा

अपने नौसैनिकों को न लौटाने का फैसला लेकर इटली ने न केवल भारत के साथ धोखा किया है, बल्कि भारत

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किसान क़र्ज़ माफ़ी घोटाला : सच साबित हुई चौथी दुनिया की रिपोर्ट

पहले सीडब्लूजी, 2-जी, कोयला और अब सीएजी की एक और रिपोर्ट. न तो घोटालों का सिलसिला थमने का नाम ले

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किसानों की मूल समस्याओं की उपेक्षा

पिछले दिनों वर्ष 2013-14 का बजट वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पेश किया. मीडिया से लेकर अर्थशास्त्रियों की पैनी नज़र

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संसद और सड़क दोनों जगह लड़ेंगे: गुरुदास दासगुप्ता

ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय हड़ताल के पीछे मक़सद क्या था और श्रमिक संगठनों ने बजट सत्र से ठीक पहले

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