राइट टू रिजेक्ट : मतदाताओं को नैतिक हथियार

हाल ही में चुनाव आयोग ने एक सर्वे किया है, उसमें अधिकांश युवा मतदाता चुनाव के दिन को गैजेटेड हॉलीडे

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जब तोप मुकाबिल हो : ग़लती स्वीकारने का साहस दिखाएं प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री देश के कस्टोडियन हैं और वे फाइलें जब ग़ायब हों, जिन फाइलों का रिश्ता सुप्रीम कोर्ट की जांच से

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जनतंत्र मोर्चा पहला कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न

प्रख्यात गांधीवादी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे ने बीते 9 जून को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में जनतंत्र मोर्चा द्वारा

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यह संसद संविधान विरोधी है

सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है. संविधान के मुताबिक़, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है. इसका साफ़ मतलब है कि भारत का प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार आम आदमी के जीवन की रक्षा और उसकी बेहतरी के लिए वचनबद्ध है. लेकिन सरकार ने इस लोक कल्याणकारी चरित्र को ही बदल दिया है. सरकार बाज़ार के सामने समर्पण कर चुकी है, लेकिन संसद में किसी ने सवाल तक नहीं उठाया.

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